पेशल आचार्य
प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको चुनावी परिणाम प्राप्त भएको करिब एकसाता हुन लाग्यो। अन्ततः दुवै परिणामको योगफलले एमालेलाई मुलुककै ठूलो जनअनुमोदित राजनीतिक पार्टी साबित गरिदियो। माओवादी केन्द्रसमेतको मत जोड्दा दुई तिहाइको मुखमुख पुगेको अवस्था छ। दुःखको कुरा विगत् केही दिनयता एमाले–माओवादी केन्द्र र कांग्रेसमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्नेबारेमा खुलेर भएको दन्तबझनले मुलुक नै दुई ध्रुवमा विभाजित भयो, जुन नहुनु राम्रो थियो।
समग्र जनता झोले बुद्धिजीवी, पार्टीका वकिल, पार्टी पत्रकार, न्यूट्रल बुद्धिजीवी र ठूला पार्टीका नेतासमेतका बाहिर आएका भिन्नभिन्न मतले सञ्चारमाध्यम नै रंगिएका छन्। राजनीतिक कुटिलता मिश्रित स्वार्थका कुराहरू परस्परमा बाझिएकाले जनताले साँचो के झुटो के भन्ने छुट्याउन सकेका छैनन् ? यस्तो बेलामा निर्वाचन आयोग पनि अकर्मण्य भएको आभास भयो। फलतः केही वकिलहरू अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन्।
अखबार र अनलाइनले नेताका बोली उद्धृत गर्दै तारन्तार समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरिरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जाल खासगरी फेसबुके भित्तामा चाहिँ जनताका नाम नामेसीमा अटुट विचारहरू प्रवाहित भैरहेका छन्। चुनाव परिणाम सार्वजनिक गर्ने सवालमा निर्वाचन आयोगसमेत अलमलको स्थितिमा रहेको देखियो। कांग्रेसले आफूले पेस गरेको अध्यादेश हुबहु प्रमाणित गर्न नसकेकोमा राष्ट्रपतिमाथि दबाब दियो भने एमालेले परिणाम औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गर्न नसकेकामा आयोगप्रति रोष पोख्यो।
निर्वाचनमा प्राप्त प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका मत अन्तिम परिणाम आइसकेपछि उसले यथातथ्य विवरण राष्ट्रपतिसमक्ष राख्नुपर्छ। त्यो अझै राख्न सकेको छैन। यद्यपि राष्ट्रिय सभा विधेयक प्रमाणीकरण भएर सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले दलहरूलाई दल दर्ताको म्याद दिइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त भएको मितिले बढीमा ३५ दिनभित्र संसद्को बैठक डाकिसक्नुपर्ने र सरकार गठन भैसक्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ।
विधेयकले ‘अण्डा पहिले कि चल्ला पहिले’ भन्ने बहस बीजारोपण गर्यो। यद्यपि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकीकरण गरी समस्याको निकास खोलिसकेकी छन्। केही अघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माके अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई दाहाल निवास लैनचौरमा बोलाएर घुमाउरो भाषामा ‘दबाब’समेत दिएका थिए। विगतमा माओवादी कोटामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेका डा. यादव अहिले चेपुवामा परेका छन्।
जनसामान्यले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने, संसद् भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको समूहीकृत रूप हो। अझ हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी संसद्का रूपमा कल्पना गर्दै त्यसका एक तिहाइ सांसदहरू प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा फेरिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो परिकल्पना किन पनि गरेको भने, प्रतिनिधिसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई आएका सबै दलका सांसदहरूले महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका सबै व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा एकल संक्रमणीय पद्धतिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्दा सभामा समावेशी सहभागिता र प्रतिपक्षसहितको उपस्थिति हुने गर्छ। तर यहीँनेर दलहरूका आ–आफ्ना रिजर्भेसनहरू रहे फलतः निर्वाचन प्रक्रियाले सरकार बनाउने कार्यमा विलम्ब भैरहेको छ। ‘मेरा गोरुको बाहै्र टक्का’ भन्ने दलहरूको लिँडेढिपीले समस्याको हलो यहीँनेर अड्किएको छ। यसरी प्रकारान्तरले राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सरकार र प्रतिपक्ष सबै चुकेका देखिए।
महिलाहरूले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष संसद्मा न्यून संख्यामा जितेका छन्। यस्तो स्थितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरूले समावेशी सिद्धान्तको ‘नम्र्स’ अनुसार सबै क्षेत्र, भूगोल, विज्ञता र आरक्षणको भावलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्र संसद्को समावेशी भाव पूर्ण भई अघि बढेको ठहर्छ।
यसपटकको चुनाव कांग्रेसले हारेको हो। गणितीय हिसाबमा ऊ एमालेभन्दा निकै तल परेको छ। अब उसले यो वा त्यो बहानाबाजी झिकेर नयाँ सरकार गठनका लागि खुट्टा तेस्र्याउनु किमार्थ राम्रो हुँदैन। हुन त कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा एमालेको सिटभन्दा निकै तल रहे पनि प्रत्यक्षतर्फ भने जम्मा पाँच लाख मतले अघि छ। मतमा अघि र सिटमा पछि हुनु नै कांग्रेसका लागि समस्या भैदियो। संसद्का सिटमा वामहरू दुई तिहाइ नजिक पुगे। सरकार गठनका लागि प्रम शेरबहादुर देउवाले शीघ्रातिशीघ्र राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्नु अब श्रेयष्कर हुन्छ तर उनी आनाकानी गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षमा रहेको एमाले बाहिरबाट सरकारलाई सर्वसत्तावादी भनेर गाली गरिरहेको छ।
नयाँ जनादेश पाएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुन ढोका खोलिदिँदै सरकारले राजीनामा गर्नका लागि सहयोग पुग्ने गरी संसद्को समानुपातिकतर्फको सिटसंख्या निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि कामचलाउ सरकारले भटाभट राजनीतिक नियुक्तिहरू गरिरहेको छ। यतिखेर राजनीतिक नियुक्ति गरिएका पदमा बहाल भएका व्यक्तिहरूलाई भोलि गठन हुने बहुमतीय सरकारले राखिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएकाले स्वार्थवश भएका नियुक्ति सबै बदर हुने स्थिति आए भने त्यसले पनि जनतामा राम्रो सन्देश दिँदैन। ‘लङ टर्म भिजन’ राखेर यस्ता कुराको राजनीतिक नाफाघाटा कांग्रेसले हेर्नुपर्ने हो तर सो विचार गरेको देखिएन।
निर्वाचनपछि यतिखेर देशको मुख्य मुद्दा भनेका समृद्धि र सुशासन नै हुन्। वाम गठबन्धनले पाँच वर्ष अविछिन्न देशमा शासन गर्न पाउने स्थिति बन्दै छ। यो वा त्यो बहानाबाजी नगरी कम्तीमा ५ हजार मेगावाटका विद्युत् परियोजना, मोनो रेल, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी र फास्ट ट्रयाकलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनामै राखेर सरकारले आफैं लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। राजस्व संकलनलाई दोब्बर पार्दै करको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। आपराधिक घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। विधि र प्रविधिको शासनलाई अंगाल्न ढिलो भैसक्या अवस्था देशैभरि छ। अख्तियारलाई यही हालतमा ‘सेतो हात्ती’ बनाएर पाल्नुहुँदैन। अख्तियार, सरकारले समेत गलत काम कारबाही गर्दा दण्ड गर्न सक्ने ‘सार्प’ र ‘स्मार्ट’ संरचनाको हुनै पर्छ। जसरी भारतमा सिबीआईले जुन स्टायलमा काम गर्छ, नेपालमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, यो आमजनचाहना हो। योजना आयोगलाई पारम्परिक हालतमा अब राख्नुहुन्न। सकिन्छ भने पाँच वर्षे सीमाअवधि तोकेर त्यसका उपाध्यक्षमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिनुपर्छ। आयोग हाँक्ने व्यक्तिलाई देशको समृद्धि र प्रगतिको स्पष्ट खाका कोर्ने चुस्त अथोरिटी दिनुपर्छ। स्थानीय र प्रदेशका अधिकारहरू किटान गरी विकास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले विकास, समृद्धि र प्रगतिका नाममा भोट पाएका हुन्। पाँच वर्षसम्म पनि तिनीहरू सिन्को नभाँची सत्ताभोगमा रमाएर बसिरहे भने नेपाली जनताले तिनलाई अर्कोपल्ट सत्तामा जान नसक्ने गरी साइजमा ल्याइदिन्छन्। नेपालमै वामपन्थीका लागि यो नै पहिलो र अन्तिम अवसर पनि हो। विवेकशीलले पाएको करिब २ लाख मत ठूला पार्टीहरूलाई चेसको खेलमा दिइने सीधै राजा ‘चेक’ हो। राजधानीलगायत देशका शिक्षित र चेतनशील स्थानबाट युवाले पाएको त्यो मत वामले नजरअन्दाज गर्न खोज्यो भने ‘बारुदको थुप्रोमा सलाई कोरेर लगाएझैँ’ परिणति भोग्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। २ नं. बाहेक ६ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकारमा वामले दुई तिहाइ नजिकमा रहेर जित्दा पनि जनतालाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभव हुने सुशासन र सर्लक्कै फेरिएको विकास दिन सकेनन् भने अर्को पटकको चुनावमा वाम गठबन्धनसमेत बढारिएर जाने निश्चित प्रायः देखिन्छ।
युवाको अन्तर्मनलाई भड्काउनका लागि अहिलेको खुला समाजमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल नै काफी छन्। मुलुकमा यतिखेर करिब १ करोड ६० लाख मानिसले इन्टरनेट चलाउँछन्। सामाजिक सरोकारका मुद्दा, नयाँ विषयमाथि बहस र छलफलका लागि पठित र जानकार पुस्ताका लागि फेसबुक, टुइटर र इन्टरनेट धारिला हतियार हुन्। अझ छिन्छिन्मा पोष्ट हुने अनलाइन पोर्टल र अनलाइन पत्रिकाहरूले पनि देश–विदेशमा रहेका विद्यार्थी र कामकाजी नेपालीहरूलाई बाँकी विश्वसँग निरन्तर जोडिरहेका छन्।
दुःखको कुरा, देशको अर्थतन्त्रले यत्तिको खर्चिलो संघीयता थेग्न सक्छ⁄सक्दैन, त्यो भने विचारणीय छ। प्रादेशिक सांसद चलाउन मात्र वार्षिक ४ अर्ब २० करोड रूपियाँ लाग्ने र सातवटै प्रदेशका राजधानीलगायत तिनीहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ८ खर्ब ४० अर्ब रूपियाँ लाग्ने आंकडा बाहिर आएको छ। ‘स्थानीय तह र केन्द्रलाई बलियो बनाएर गएको भए यी गलगाँडका रूपमा आर्थिक रूपले बोझिल देखिएका प्रदेश तहको भारी देशले बोक्नुपर्दैनथ्यो’ –संघीयता विरोधीहरूको आवाज क्रमशः उच्च हुँदै गएको छ।
नेपालमा अहिलेको सिस्टम फेल भयो भने फेरि २०–२५ वर्ष अराजनीतिक भूमरीमा देश फँस्ने निश्चित छ। यो संक्रमणको अन्त्यले अर्को अन्त्यहीन संक्रमणको शुरूआत नगर्ला भन्न सकिन्नँ। अतः जनतासँग सीधै जोडिने विषयवस्तुहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक र सरकारी सेवाप्रवाहमा चुस्त–दुरुस्तपन ल्याउँदै पाँच र दश वर्षका विकासे खाका कोरेर नेपालले अब समृद्धि र प्रगतितिरका पाइला नचाली सुखै छैन। यो कार्यमा प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र प्रेसर दिनुपर्छ। सरकार बनेदेखि नै सत्तालिप्साको रोग बल्झाउँदै विदेशी शक्तिको सहारा लिई सत्तासीन पार्टीद्वयलाई फुटाएर कांग्रेस पुनः सत्ता खेलमा लाग्यो भने कांग्रेस पनि सिद्धिन्छ। यतिखेर जनताले वामलाई काम गर्ने अन्तिम मौका र कांग्रेसलाई आफ्नो मति सुधारेर संगठनमा लाग्ने उचित अवसर दिएकै हुन्। दुवैले जनमतलाई स्वीकारेर आफ्ना कार्यमा अविछिन्न लाग्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो।