समानुपातिक परिणाममा कानुनी अड्चनः आयोग

सुनिल मर्हजन काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको गठन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन रहेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेको नामबाट बुधबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस्तो जानकारी गराइएको हो।
आयोगका अनुसार संविधानको धारा ८४ को (८) र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६० (४) को प्रावधानले परिणाम सार्वजनिक गर्न असमर्थ छ। धारा ८४ को उपधारा ८ मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र राष्ट्रिसभा (५६) बाट पनि एक तिहाइ महिला नपुगे समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्नेछ।

यसैगरी संविधानको धारा ८४ को (८) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६०(४०) को मा दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलका तर्पmबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
यी प्रावधानले गर्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्न र दलहरूलाई बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये विजयी हुने उम्मेदवारको नामहरू सिफारिस गर्न दललाई पत्राचार गर्न आयोग असमर्थ रहेको बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो।

‘निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न आतुर छौं। परिणाम ढिला भयो भन्ने भनाइप्रति आश्चर्य चकित भएका छौं।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो।

यसैगरी उक्त विज्ञप्तिमा संवैधानिक आयोगको मानमर्दन गरी लाञ्छना लगाउने क्रियाकलाप नगर्न⁄नगराउन आग्रह गरिएको छ।
वाम गठबन्धन समर्थित युवा विद्यार्थीले आयोगलाई समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै बुधबार रत्नपार्कमा प्रदर्शन गरेका थिए। यसअघि वाम गठबन्धनका नेता र युवा संगठनहरू आयोगमा पुगी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम चाँडै सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। वाम गठबन्धनले सरकारको सल्लाहबमोजिम आयोगले समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। खासगरी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीसहित सुभाष नेम्वाङलगायत नेताले आयोगविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।

‘संविधान र कानुनले तोकेको विधि–प्रक्रियालाई भुलेर उत्तेजना फैलाउने कार्य गर्नुहुन्न।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो।