सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । बढ्दो महँगीसँगै सरकारले सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई मर्का पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको छ । सरकारले एकै महिनामा दुईपटक मूल्य वृद्धि गरेको छ । नागरिकरुलाई सस्तो र सहजरुपमा सुविधा दिनुपर्ने सरकारले नै मूल्य वृद्धि गरेर उनीहरुलाई थप पीडित बनाएको आभास भएको छ । नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ ढंगले सेवा दिनुको सट्टा सरकारले एक महिनाको अवधिमा नै दुईपटक मूल्य वृद्धि गर्नु उचित होइन । सरकारले नेपाल आयल निगममा हुने अनियमितता र चुहावट रोक्नतिर लाग्नुको सट्टा जनतालाई थप सास्ती दिने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु सरासर गलत कदम हो ।
सरकारले मूल्य वृद्धि गर्नुमा नै आफ्नो महानता र बहादुरी ठानेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आमसर्वसाधारण उपभोक्ताहरुलाई मार परेको छ । किन यसरी पटक–पटक मूल्य वृद्धि हुन्छ ? उता भने नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद प्रकरणमा करोडौं रुपियाँ घोटाला गरेको विषय बाहिर आउँदासमेत दोषीलाई कारबाही अगाडि बढाएको देखिँदैन ? के सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि भने गरिरहने हो ?
समस्याको पहिचान गर्नतिर ध्यान नदिने तर नागरिकलाई मर्का पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने जनताप्रतिको बेइमानी हो । हरेक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाल आयल निगमले घाटालाई नै मुख्य कारण देखाउँदै आएको छ । आयल निगमले भारतबाट खरिद गरेर ल्याउने पेट्रोलिम पदार्थ पैसा लिएर नै खरिद गर्छ । तर आयल निगम भन्छ– सधैँ घाटा छ । आयल निगमले मूल्य समायोजन गरेको भन्दै महिनैपिच्छे मूल्य वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।
सर्वसाधारणको जनजीवन नै प्रभावित हुने गरी सरकारले मूल्य वृद्धि गर्दा त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । तर अपवादमा मात्र सरकारले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने गरेको छ । नागरिकहरुको करबाट पालिने सरकारको काम के जनतालाई मर्का पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्नु मात्र हो ? सरकारले आयल निगमभित्र हुने अनियमितता, कमिसनखोर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । सधैँ नागरिकलाई बोझ पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने काम रोक्नुपर्छ ।