५६ हजार किलोमिटर सडक बन्यो, व्यवस्थित नहुँदा जोखिम



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
शान्ति प्रक्रियापछि गाउँघरमा सडक निर्माण गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। तर निर्माण भएका अधिकाशं सडकमा गाडी गुडाउन मात्र होइन मानिस हिँडनसमेत लायकका छैनन्। स्थानीय तह निर्माण भएपछि सरकारले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुका लागि विनियोजन गरेको अधिकांश बजेट अहिले सडक निर्माणमा खर्च भइरहेका छन्। गाउँपालिकाले ७० प्रतिशत बजेट सडक निर्माणमा लगानी गरेका छन्। अधिकांश सडक प्राविधिकको परामर्शबिना नै उपभोक्ता समितिले हचुवाकै भरमा लगानी गर्दा करोडौंको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलीडार)ले ५६ हजार ६ सय ३२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको बताएको छ। २०४७ सालबाट ग्रामीण क्षेत्रसँग सडकको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले शुरू भएको सडक निर्माणअन्र्तगत सो सडक निर्माण भएको हो। साढे ५६ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भए पनि सडकको कालोपत्रे र ग्राबेल भने निकै न्यून रहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक बिस्तारको कार्यले गति लिए पनि हालसम्म एक चौथाइ मात्र सडक कालोपत्रे भएको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख रामकृष्ण सापकोटाले सडक निर्माण कार्यले गति लिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सडक निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो। सडक निर्माणसँगै ग्राबेल र कालोपत्रेका लागि करोडौं बजेट लाग्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटअनुसार सडकको स्तरोन्नति गर्ने ग्राबेल गर्ने र कालोपत्रे गर्ने काम भएको छ।’ हरेक गाउँबस्तीमा सडक पुगेपछि १२ महिना यातायात सहज रूपमा सञ्चालन गर्न भने कठिनाइ रहेको सापकोटाले बताउनुभयो। सरकारले अहिले हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि सदरमुकामसँग जोडने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।

अधिकांश सडक पहाडमा निर्माण भएका छन्, दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि धेरै कठिनाइ छ, सुरक्षित यात्रा गर्न लायकको बनाउन अझै धेर लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले योजना निर्माण गरेर नै तीव्र गतिमा सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा सरकार लागेको बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्