छिटो पार्टी एकता जनताको चाहना



एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेर जिताएका छन्। यो चुनाव जिताउनका लागि मात्रै नभएर वाम पार्टी एकताका लागि पनि हो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। भर्खरै सम्पन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ नजिकको अत्यधिक मत दिएर विजयी बनाएका छन्। नेपाली राजनीतिमा प्रदेश र केन्द्रमा दुई शक्ति मात्रै प्रजातान्त्रिक र वाम शक्तिको आवश्यकता जनताले अपेक्षा गरेका छन्। त्यसकै प्रतिफलस्वरूप केन्द्रमा बहुमत र छ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित प्रायः भएको छ। जनताले दिएको जनादेशबमोजिम सरकार बनाउने र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने अबको बाटो सीधा छ। कुरा मात्रै गर्ने र आफ्नै स्वार्थमा लाग्नेले जति नै ठूलो बहुमत प्राप्त गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन।

वाम गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेर जिताएका छन्। तर गठबन्धन र त्यसका नेताहरूले जनतामा आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसका लागि केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ। यसै गरी नेपाली कांग्रे्रसलाई जनताले प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएका छन

समानुपातिकमा नेपाली कांग्रे्रसले प्राप्त गरेको मत हेर्दा यो उसलाई सच्चिने अवसर हो। प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसकेको र राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु जनमतको सम्मान गरेको मानिनेछ। सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका नहुने भएकाले अन्य कुनै बहानामा सत्ता लम्ब्याउनु काम चलाउ सरकारका लागि शोभनीय हुँदैन। त्यसैले तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु संसदीय आचरण र लोकतान्त्रिक चरित्र हुनेछ। अब पनि सत्ता लम्ब्याउनु भनेको जनमतको अनादर गर्नु हो।

निर्वाचनबाट ओरालो लागेको कांग्रेसको विश्वसनीयता कम्तमिा पुरानै अवस्थामा फर्काउने हो भने ऊ सच्चिन जरुरी छ। अब सत्ता लम्ब्याउने हैन, छिटोभन्दा छिटो सत्ता हस्तान्तरण गरेर आफूहरू सत्तालोलुप नभएको सन्देश दिन जरुरी छ। केही दिनयता वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धनलाई फुटाल्ने कोशिश भइरहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यो कुनै नयाँ विषय हैन, यो त चुनावी वा अरु कुनै मसला नै हो। यस्ता कुरा पटक–पटक दोहोर्याइरहने हो भने स्वयं नेताहरूकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। यो बेला शीर्ष नेताहरू सन्देहको घेराबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। यति बेला जनताले हरेक अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई निकै गम्भीरताका साथ नियालिरहेका छन्। गठबन्धन फुटाल्ने बाह्य कोशिशले खासै अर्थ राख्दैन। आन्तरिकरूपमा देखा पर्ने असमञ्जसपूर्ण एवं शंकास्पद व्यवहार र चरित्र नै एकतामा बाधक बन्न सक्छ। त्यसैले आपसी एकता र विश्वासको वातावरणलाई बलियो पार्नेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष एकताबद्ध भएर लाग्न सक्नुपर्छ।

यो बेला जनताले वाम गठबन्धनलाई विश्वास गर्नुको अर्थ एकपटक वामपन्थी सरकार बनेको देख्न चाहने जनताको आकांक्षा प्रतिविम्बित भएको छ। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन र एकता जनताबाट अनुमोदित भइसकेको अवस्थामा यसबाट दायाँबायाँ गर्न क्रियाकलाप भयो भने त्यो जनादेश विपरीत हुनेछ। गठबन्धनको पक्षमा यति ठूलो जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा त्यसको सदुपयोग हुन सकेन भने त्यसपछिको जिम्मेवारी गठबन्धन र तिनका नेताहरूले लिनुपर्ने छ। सरकार गठनसम्बन्धमा गठबन्धनका नेताहरूका हालैका अभिव्यक्तिलाई कति जिम्मेवार र सन्तुलित मान्न सकिएला ? नेताहरूले इमानदारिता देखाउनुपर्ने बेलामा क्षणिक सत्तास्वार्थ देखाए भने जनताप्रतिको विश्वसनीयता निश्चितरूपमा कमजोर हुन्छ। साथै त्यो जनादेशको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुनेछ। जनताले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको एजेन्डा मन पराएर वाम गठबन्धनलाई जिताएका हुन्। समृद्धिको लक्ष्य एकैपटक हासिल हुने होइन। भावी सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रम र सरकारमा बस्नेहरूको इमानदारितामा यो भर पर्छ। यी दुई एजेन्डाप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध भएर मात्रै जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिनेछ। अन्यथा पाँच वर्षपछि जनताले नयाँ निर्णय गर्न सक्नेछन।

निर्वाचनमा जनताले गरेको विश्वास कायमै राख्नका लागि जनइच्छामुताविक चल्नुको विकल्प छैन। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राख्न सकियो भने मात्रै जनविश्वास कायम राख्न सकिन्छ। अब बन्ने सरकार त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। जनताले कुरा सुनेर भन्दा काम हेरेर नै पत्याउनेछन्। अब पनि नेतृत्वले नसोचे कहिल्यै वाम सरकार र एकताको कुरा नगरे हुन्छ। जनताको यति विश्वास गुमाएमा प्रचण्ड र केपीले राजनीतिबाटै संन्यास लिनुपर्छ। नेपाली जनताले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको इच्छा जाहेर गरेर नै वाम गठबन्धनलाई चुनेका हुन्। यहाँ सत्तालिप्सामा लागेर देशलाई सधैँ प्रयोगशाला बनाएर विभिन्न सपना बुन्दै नेपाली जनतासँग भोट माग्ने परम्परा अन्त्य गर्नु जरुरी छ। नेपाली जनताले नेपालमा दुईवटा मात्रै शक्ति चाहेका छन्, प्रजातान्त्रिक र वाम शक्ति। नेपालमा स–साना दलले जनताको म्यान्डेट नभएरै सत्तामा हालिमुहाली गर्ने र सरकारी सम्पत्तिको दोहनमा लाग्ने परम्पराको पनि अत्य हुनेछ। थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले केही कम गरे पनि नेपालमा जनताले चाहेको दुईवटा शक्ति मात्रै हो। यसमा कुनै विलम्ब गर्नुहुँदैन।
सुवास खड्का, नेपालगन्ज, हालः दुबई

प्रतिक्रिया दिनुहोस्