संघीयता कसरी थेग्ने ?



नेपालमा संघीयता थेग्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि भनेर नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत विश्व बैँकलगायत दातृ निकायहरूलाई गुहार्ने काम गरेको छ। आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुक हिँडाउने कुरा गर्दा यहाँ मुलुककै टाँट पल्टने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसक्ने गरी सरकारले खर्च जुटाउन दातृ संस्थाहरूसँग सहयोग माग्ने तयारी गरेपछि हामी कुन हदसम्म मगन्ते भइसकेका रहेछौँ भन्ने प्रश्नले सचेत नागरिकलाई लज्जाबोध भएको छ। चालू खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमान गरेभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन दातासँग हारगुहार गर्न लागिएको हो। गणतन्त्र नेपालले संघीय सरकारको व्यवस्थापन गर्न लाग्दा यसको लागत खर्च सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहका लागि भनेर तत्कालका निम्ति १० खर्ब रुपियाँ रकम चाहिने प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुकमा संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुन लाग्दासमेत हाम्रो मगन्ते शैली परिवर्तन नहुनु लाजमर्दो विषय हो। जे–जति खर्च लाग्ने भए पनि सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोत–साधनहरूको अधिकतम परिचालन

गरेर संघीय सरकार र स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ।
प्रदेश र स्थानीय तहको पूवाृधार तथा चालू खर्चका लागि साधन–स्रोतको दबाब परेपछि गृह मन्त्रालयले दातृ निकायसँग सहयोगको याचना गर्न लागेको हो। दातृ निकायले स्वस्फूर्त आर्थिक सहायता गर्न चाहेमा सरकारले अनुदान रकम लिनु स्वाभाविकै हो। तर, हामीले संघीय सरकारका लागि पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय तहको क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा बजेट सहयोग गरिदिन विश्व बैंकलाई समन्वय गरिदिन आह्वान गर्नु भने विडम्बनापूर्ण छ। सात प्रदेशको संरचना र स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष ३ खर्ब ५० अर्ब आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ। राजस्वले समेत नधानेपछि चर्को ब्याजमा १ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइए पनि अब तत्काल थप ८ खर्ब २० अर्बदेखि १० खर्ब रुपियाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सरकारलाई आवश्यक पर्ने खर्च जुटाउन देशभित्र उठ्ने राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो मगन्ते प्रवृत्तिले भित्रभित्रै हामीलाई दास मानसिकतामा प्रतीत गरेको छ।

विगतमा मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर स्रोत नै अपुग भएको अवस्थाबाहेकका वर्षहरूमा बजेटमा निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउने प्रचलन छैन। संघ र प्रदेशको निर्वाचनलगत्तै सरकारमाथि पर्ने थप खर्चको दबाबका कारण यो वर्ष पूरै ऋण उठाउने सम्भावना बढेर गएको छ। आन्तरिक ऋणबाट उठाइएको रकममध्ये अधिकांश खर्च भइसकेको र राजस्वसमेत न्यून उठ्न थालेपछि सरकारले मगन्ते प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन लागेको हो। दैनिक कार्य सञ्चालनमा जाने चालू खर्चका लागि वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋणबाट काम चलाउनु अर्थतन्त्रका लागि पनि ठूलो जोखिम हो। आत्मनिर्भरता भन्ने कुरा व्यक्ति, संस्था वा सरकार जसलाई पनि उत्तिकै आवश्यक र महत्वपूर्ण मानिन्छ। माग्नेको शिर जहिले पनि झुकेकै हुन्छ।

नेपाल सरकारको शिर यसरी झुक्नु भनेको महामानव गौतमबुद्धको जन्मभूमि र विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथासमेतको प्रकारान्तरले अपमान हो भनेर सरकारका सञ्चालकहरूले मनन गर्नु अति जरुरी र अत्यावश्यक भइसकेको छ। संघीयतामा नेपालको अवस्था र थेग्न सक्ने⁄नसक्ने कुनै आँकलन नगरी हचुवाका भरमा यो व्यवस्था लागू हुँदा पनि यस्तो समस्या आएको छ। त्यसमा पनि प्रदेशसभा मेरो विचारमा त्यति आवश्यक थिएन। मन्त्री बनाउन र आसेपासेलाई जागिर खुवाउन बनाएको भान भएको छ। स्थानीय निकायलाई स्वायत्त अधिकार दिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारका कारण पनि खर्च बढेको छ।

– सम्झना पुन, काठमाडौं
यात्रुलाई साह्रै सास्ती भयो
मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्ड निमितरूपमा सञ्चालन नहुँदा साह्रै समस्यामा परिएको छ। काठमाडौँ र पोखरालाई देशको पूर्व–पश्चिम भागसँग जोड्ने ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माणको गति सुस्त हुँदा अझैसम्म लक्ष्यअनुरूप काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। गत वैशाखमै काम सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१५ अप्रिलदेखि सडक विस्तार कार्य थालिए पनि पटक–पटक म्याद थपिँदासमेत तीव्र गतिमा काम हुनसकेको छैन। कुल ३६ किलोमिटर
लम्बाइको उक्त सडकलाई तीन खण्डमा बाँडेर फरक–फरक निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो। अन्तिमपटक थपिएको म्याद पूरा हुन दुई महिना मात्रै बाँकी रहेको छ। आयोजना प्रमुख चन्द्रनारायण यादवका अनुसार अझै ३२ प्रतिशत काम सम्पन्नहुन बाँकी छ।

सन् २०१७ को अप्रिलसम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी नेपाल र भारतका ठेकेदारहरूलाई सडकको ठेक्का दिइएको थियो। एसियाली मापदण्डअनुरूप दुई लेनको सडक निर्माण गर्ने गरी विश्व बैंकको करिब तीन अर्ब रूपियाँ ऋण सहयोगमा सो सडक निर्माण कार्य शुरू भएको थियो। सो सडकमा दैनिक १० हजारभन्दा धेरै गाडी गुड्छन्। तर, निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन नसक्दा हजारौँ यात्रुको दैनिक जीवन प्रभावित मात्रै बन्ने गरेको छैन, पर्यटन व्यवसायलगायत सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै आएको छ।

दुःखको कुरा त के छ भने, नारायणगढ–मुग्लिन सडकको निर्माण कार्य सुस्त भएपछि गत साउन १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैँ निरीक्षण गरी आयोजना प्रमुख र ठेकेदारहरूलाई युद्धस्तरमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। साथै, व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत संसदीय विकास समितिले पनि सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको निष्कर्षसहित निर्माण पक्षलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न भनिएको थियो। सडक निर्माणमा भएका कामको नियमित अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरी सडक निर्माणमा सुस्तता आएको कुरा सुनेर स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले सौराहामा हात्ती महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा गुनासो पोखे। प्रधानमन्त्रीले सडक निरीक्षण गरेर काम सक्न निर्देशन दिएको पनि पाँच महिना भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् १५ प्रतिशत मात्रै काम अघि बढेको देखिएको छ। सडक निर्माणमा देखा परेको सुस्तता हेर्दा सर्वसाधारण यात्रुको सास्ती चाँडै हट्ने सम्भावना देखिँदैन। सरकारको दबाबका कारण आउँदो सातादेखि सो सडकखण्ड राति १० बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ।

०३६ सालमा नारायणगढलाई गोरखासँग जोड्नका लागि चीन सरकारले निर्माण गरेको सो सडकमा प्राविधिक कठिनाइ र भरपर्दो वैकल्पिक मार्ग नभएकै कारण निर्माण कार्यले राम्रोसँग गति लिन नसकेको हो। ३६ किलोमिटर सडकखण्डमा दर्जनौँ स्थान अत्यन्त जोखिमपूर्ण छन्। सडक विस्तारको काम अपूरो र सुस्त हुँदै गएकाले दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढ्दो छ। सडक निमाृणका लागि निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदार कम्पनीहरूले अब बहानाबाजी गरेर होइन, प्रधानमन्त्री तथा संसदीय समितिको निर्देशन पालना गरी लक्ष्यअनुरूप सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माण आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा अझै आठ सय मिटर पहाड काट्ने काम बाँकी रहेको छ। पहाड काट्ने, क्यान्टी लिभर पुल राख्नेलगायतका काम बाँकी रहेका कारण तेस्रोपटक थपिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न हुन गाह्रो पर्ने निश्चित छ। रातको समयमा गाडी बन्द गरी काम सुचारू भए सडक निर्माणले गति लिने देखिन्छ। अहिले नेपालमा विकास निर्माणको काममा कतिसम्म ढिलासुस्ती हुने रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नारायणगढ–मुग्लिन सडक नै बन्न पुगेको छ। अब युद्धस्तरमा लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न गरी यात्रुको सास्ती हटाउनु जरुरी देखिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
– जनार्दन पाठक, पोखरा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्