लचक बन्न सिक



नयाँ सरकार गठनमा ठूलै राजनीतिक गाँठो बनेको राष्ट्रिय सभा गठबन्धनसम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि खुलेको छ। बिहीबारको स्थायी समिति बैठकमा नेकपा एमाले अध्यादेश लचक हुने संकेत देखाएसँगै तीन महिनासम्म आफैंले रोकेर राखेको अध्यादेश भण्डारीले शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विषयमा वाम गठबन्धनले लिएको बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली र कांग्रेसले लिएको एकल संक्रमणीय प्रणालीको अडानले राष्ट्रपति भण्डारी दोहोरो दबाबमा पर्नुभएको थियो। अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ हुँदा र दलहरूसँग अध्यादेशबारे विचार विमर्श गर्दा उहाँ अनावश्यक राजनीतिक विवादमा समेत तानिनुभयो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) अनुसार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी कानुन सरकारले अध्यादेशका रूपमा गत कात्तिक ६ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी कानुनको अभावमा संघीय व्यवस्थापिका र नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। संविधानअनुसार संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदन रहने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशअनुसार राष्ट्रिय सभाको गठन अब एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुनेछ। संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ, सांसद सदस्यको अवधि अधिकतम ६ वर्षको हुनेछ। कुल ५९ सदस्य रहने यो संसद्मा गोलाप्रथामार्फत एक तिहाइको २ वर्ष, अर्को एक तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाइको अवधि ६ वर्षको हुनेछ।

संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचको औपचारिक मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा गठबन्धनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको छ। तर, एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया प्राथमिकतामा परेकाले सरकार गठने अझै केही दिन लम्बिने निश्चित बनेको छ। सरकार गठनमा ढिलाइ हुने भएपछि काम चलाऊ हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारले जतिसक्दो छिटो प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेर प्रादेशिक सरकार गठन गर्ने मार्गप्रशस्त गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन। साथै प्रादेशिक संरचनाअनुसार आवश्यक पर्ने कर्मचारी खटाउनसमेत ढिलो गर्नुहुँदैन। जारी राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबै राजनीतिक दलको हो। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन भएसँगै वर्षौंअघिदेखिको राजनीतिक संक्रमण किनारा लाग्दै छ। त्यसैले जसरी राष्ट्रिय सभा अध्यादेश जारी गर्ने कार्यमा वाम गठबन्धन लचक बन्यो त्यसै गरी प्रादेशिक संरचनाको स्वरूप निर्माणमा उसले सघाउन कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन। अब सरकारबाहिर रहने कांग्रेसले समेत राजनीतिक उदारता देखाउँदै संसद्मा सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्