वन्यजन्तु र आखेटोपहारको अवैध कारोबार रोक

काठमाडौं उपत्यकामा वन्यजन्तु र यसका अंगहरुको अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ । गत साता मात्रै संरक्षित वन्यजन्तु सालकको डेढ केजी खपटासहित खोटाङका अनिल चाम्लिङ राई काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ परे । त्यस्तै करिब ३ महिनाअघि भक्तपुरको बालकोटबाट जिउँदो कछुवासहित ललितपुर र मकवानपुरका दुईजना तामाङ युवा पक्राउ परेका थिए । काठमाडौंमा मात्रै एक वर्षमा यस्ता प्रकृतिका ५० वटा जति मुद्दा दर्ता हुने गरेको काठमाडौंका जिल्ला वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले बताउनुभएको छ । वन्यजन्तुको अवैध सिकार उपत्यकाबाहिर हुने गरे पनि आखेटोपहार र अंगप्रत्यंगको मुख्य कारोबार काठमाडौंमा हुने गरेको छ । त्यसैले काठमाडौं यस्ता वस्तुको निकासी हुने ‘ट्रान्जिट हब’ बनेको छ । अबको सरकारले वन्यजन्तु र यसका अंगहरुको अवैध कारोबारलाई पूर्णरुपमा रोक्न सक्नुपर्दछ ।
मुलुकमा अशान्ति र अस्थिरता छाएकाले वन्यजन्तु र आखेटोपहारको अवैध कारोबार गर्नेहरुले मोका पाएका हुन् । साथै छोटो समयमा राम्रो आम्दानी हुने प्रलोभनका कारण पनि यस्तो कारोबार मौलाइरहेको छ । पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका र बेरोजगार युवापुस्ता यस्तो घटनामा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । यस्तो कारोबारमा संलग्न हुनेहरूबाट सबैभन्दा धेरै चितुवाको छाला बरामद हुने गरेको छ भने त्यसपछि रेडपाण्डा, गैंडा, सालक, भालु, बाघ, कस्तुरी मृग, हात्तीका अंगप्रत्यंग बरामद हुने गरेको पाइन्छ । वन्यजन्तुको अवैध कारोबारमा ऊर्जाशील युवापुस्ताको आकर्षण बढ्नु भनेको मुलुकका लागि चिन्ताको विषय हो । युवापुस्ताका लागि आकर्षित योजनाहरु ल्याएर उनीहरुलाई त्यसतर्फ मोड्नु टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालको ऐनले तोकेअनुसार वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न रहनेलाई गरिने कारबाही र दण्ड सजाय समयसापेक्ष बनाइएको खण्डमा त्यस्तो अवैध कारोबार केही हदसम्म घट्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा सूचीकृत वन्यजन्तुको कारोबारमा संलग्न रहनेलाई कानुनी कारबाही केही कठोर भए पनि संरक्षित दोस्रो सूचीमा रहेका जन्तुको हकमा भने नेपालको कानुन धेरै लचक छ । वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पहिलो सूचीमा सूचीकृत जन्तुको अवैध कारोबारमा संलग्नलाई ५ वर्षदेखि १५ वर्ष कैद र ५ देखि १० लाख रुपियाँ वा दुवै सजाय तोक्न मिल्ने प्रावधान छ । सो ऐनको संरक्षित सूचीमा सूचीकृत नभएका बाहेकका जन्तुको हकमा भने ६ महिना कैद, २० हजार जरिबाना वा दुवै सजाय तोक्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले पनि संरक्षण ऐनको पहिलो सूचीमा सूचीकृत नभएको चितुवाको आखेटोपहारको कारोबार विगतमा पनि धेरै थियो, अहिले पनि घटेको छैन ।
यसले के देखाउँछ भने, अबको सरकारले वन्यजन्तु र यसका अंगप्रत्यंगको ओसारपसार एवं अवैध कारोबारसम्बन्धी भएका कानुनहरु कडाइका साथ लागू गराउनुपर्छ । साथै फितला कानुनहरु पनि संशोधन गरिनुपर्छ । काठमाडौंलाई वन्यजन्तु र यसका आखेटोपहरुको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्न रोक्नै पर्छ ।