नेपालको सबभन्दा ठूलो भन्सार विन्दु वीरगन्जको नजिकै र नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि प्रस्तावित क्षेत्र निजगढबाट शुरु भई संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी जोड्न सबैभन्दा उपयुक्त ७६ कि.मि. लामो द्रुत मार्ग हो। सन् २००८ मा एडीबीले विस्तृत अध्ययन गरी नेपाली सेनाले सम्भव हुनेसम्मको ट्रयाक खुलाउने कार्य नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत–साधनबाट करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो। सो अध्ययनअनुसार यस सडकमा १३५० मि. टनेल तथा ४० देखि १०५ मि. अग्लो १६ वटा पुल हुनेछ।
सो अध्ययनपश्चात् सन् २००८ जुलाईमा मागिएको मनासय पत्र (ईओआई) भारतका दुई कम्पनीहरु ग्यामन इन्डिया लि. र रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर साथै अर्को कोरियन कम्पनी लेन्डमार्क वल्र्डवाइडले गरी तीनवटा कम्पनीले पेस गरेका थिए। त्यस बेला ८० कि.मि. (हाल ७६ कि.मि.) चार लेन सडकको लागत ६७ अर्ब अनुमान गरिएको थियो भने ग्यामन इन्डिया लि.ले त ६० अर्बमा नै बनाउन सक्ने अनुमान गरेको थियो। सो प्रक्रिया त्यत्तिकै रोकिएपछि फेरि सन् २०१२ सेप्टेम्बरमा मन्त्रालयले मनासय पत्र आह्वान गर्यो र सो समय ९ वटा कम्पनीहरुले मनसाय पत्र पेस गरेकोमा ४ वटा कम्पनीहरु क्वालिफाइड भए पनि पछि आरएफपी पेस गर्न कुनै पनि कम्पनिहरु आएनन्।
त्यसपछि सन २०१४ मार्चमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्य विकल्प खुल्ला राख्दै यो आयोजना नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यसको मुख्य कारण उक्त सडकमा दगुर्ने सवारी संख्या कम हुनाले कुनै पनि विदेशी कम्पनी वा लगानीकर्ताहरु आकर्षित नहुनु हो। तर फेरि सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा मनासय पत्र आह्वन गरियो र अहिल चर्चा भएका घटनाक्रमहरु भई नै रहेको छ। यसपटक यस आयोजनाको अनुमानित लागत ८४४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७६ अर्ब विनिमय दर १ डलर बराबर ९० रुपियाँ) मानी मनासय पत्र आह्वान गरिएको थियो। सन् १९७० मा दक्षिण कोरियाले ४२१ कि.मि. लामो सिओल–बुसान द्रुत मार्ग निर्माण गर्दा डिजाइनमा विदेशी कन्सल्टेन्टहरु हायर गरी आफ्ना स्वदेशी इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरुबाट निर्माण गरेको उदाहरणले यस्ता आयोजनामा टेक्नोलोजी हस्तान्तरणको लागि स्वदेशी सहभागिता हुनै पर्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। यस आयोजनामा पनि अधिकांश भाग नेपाली इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरुले गर्न सक्छन् र गर्न पाउनुपर्ने राष्ट्रहितको निर्णय हुन जान्छ। सन् २००८ को एडीबीको अध्ययनमा यो सडकलाई २ लेनमा मात्र बनाउँदा झन्डै २५ प्रतिशत लागत कम हुने र सन् २००९ को वल्र्ड बैंकको सुझाव पनि २ लेन नै सडक बनाउन दिएको थियो।
हाम्रा सडकहरुमा सवारी संख्याको कमीले यो आयोजना उपयुक्त नहुने बहस भएको बेला अहिले भैरहेको सबै प्रक्रिया रोकी २ लेनको सडक बनाउनेतर्फ यथाशीघ्र लाग्नु राष्ट्रको हितमा छ। भर्खरै गरिएको अध्ययनले नागढुंगामा दोहोरो ट्राफिक गरी झन्डै ८ हजार छन्, जुन नेपालको सबैभन्दा व्यस्त रुट हो र नेपालको इतिहासको आजसम्मको यातायात क्षेत्रको विकासबाट प्राप्त संख्या हो। यसमा स्थानीय क्षेत्रबाट आउने गाडीहरु, बेल्खुबाट बालुवा बोकेर आउने टिपरहरु, पोखराबाट आउने सवारीहरु र नारायणघाट पश्चिमबाट आउने गाडीहरु घटाउँदा २७००, २८०० गाडीहरु मात्र निजगढ हुँदै काठमाडौं प्रवेश गर्छन्। जबकि एडीबीको अध्ययनअनुसारको यस योजनाको लागत ७६ अर्ब मान्दा पनि झन्डै १२ हजार सवारी ब्रेक इभनमा पुग्न आवश्यक छ। त्यस्तै संसारभरि नै टोल तिर्ने सडकमा वैकल्पिक सडक हुन्छ। त्यो नागरिकको अधिकार हो। तर यो सडकमा वैकल्पिक सडक भनेको नारायणघाट हुँदै पृथ्वी राजमार्गबाट आउनु हो, जो विकल्प होइन। तसर्थ यो सडक सवारी संख्याको चाप, दातृ निकायको सल्लाह, नागरिकको अधिकार, अहिलेको प्रक्रियामा जाँदा राष्ट्रलाई हुने हानिजस्ता गम्भीर विषयवस्तुलाई हृदयंगम गर्दा सरकार आफैंले २ लेनको सडक बनाउनुपर्छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुले २०५१, २०५२ सालसम्म केही फड्को मारेको दृष्टान्त हाम्रो सामुन्ने छ। तत्पश्चात् शुरु भएको जनयुद्धलगायतका कतिपय परिस्थितिको कारणले २०६३, २०६४ सालसम्म आइपुग्दा व्यवसायीहरु धराशयी बनेका र सो समयपश्चात् भएका राजनीतिक उथलपुथलले हालसम्म आइपुग्दा पूर्णरुपमा नै एकाध उदाहरणबाहेक टाट पल्टेको अवस्था हाम्रो सामुको यथार्थता हो। कुनै विदेशी कम्पनीलाई आयोजनमा लाग्ने लागत सबैको जोगाड गर्न लागिपरेको सरकार किन नेपालकै व्यवसायीहरुलाई कुनै विशेष निर्णय गरेर राहत दिनचाहिँ नलाग्ने ? मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अवस्थामा सरकारी इस्टिमेटमा नै २० करोडको हाराहारी टर्नओभर भएका निर्माण कम्पनीहरु सूचीकृत गरी २ अर्बको हाराहारीमा प्याकेज बनाई, बढीमा तीनवटा कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर गरी ५० को हाराहारीमा प्याकेज बनाई, बढीमा १५० वटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रावधान गरेर र प्रत्येक प्याकेजमा तीनवटा सब–कन्ट्रयाक्टर गरी कुल ३ सय निर्माण कम्पनीलाई यस सडकमा देखाएको जनशक्ति, मेसिन तथा आर्थिक स्रोत अन्य टेन्डरमा देखाउन नपाउने र कुनै पनि बहनामा म्याद थप नहुने सर्त राखेर कार्य दिएमा टाट पल्टिएर पलायन हुन लागेका निर्माण व्यवसायीहरु पनि राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रहने थिए र निर्माण व्यवसायीले पनि राज्य भएको महसुस गर्ने थिए।
सुदर्शन शर्मा, निर्माण व्यवसायी, प्युठान