कर्जा प्रवाहमा कडाइ

रोविन पौडेल, काठमाडौं

बैंकमा रकम संकलन घटेका कारण तरलताको संकट बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको बैंकरहरूले जनाएका छन्। बैंकहरूको तरलता सञ्चिति हुने स्रोत बन्द रहँदा ५⁄६ महिना तरलताको अभाव खड्किने उनीहरूको दाबी छ।

पछिल्लो समय निक्षेप बढ्नुभन्दा खर्च बढेको छ। यस अवस्थामा जनस्तरमा प्रवाह हुने रकम कम भई जनताको हातहातमा पैसा नपुगेको कारण तरलता घुमेर बैंकिङ प्रणालीमा नआएको हो। बैंकहरूको खर्च बढेको तथा निक्षेप संकलन सुस्त हुँदा बैंकहरू तरलताको मारमा परेका हुन्। तरलता अभाव थप चर्किन नदिन कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने अवस्था आएकाले नयाँ नीतिसहितको बजेट निर्माण तथा एलोकेसनका लागि नयाँ सरकारको आगमन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो समय अर्बौं रुपियाँ डिभिडेन्टको रुपमा बाहिरिने र करको माध्यमबाट सरकारको ढुकुटीमा जाने भएकाले तरलताको अभाव भएको सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्रचार्यको भनाइ छ। अबको केही महिना पनि तरलता सञ्चिति हुने स्रोत बन्द रहेको अवस्थामा बैंकहरूले कर्जामाथि नियन्त्रण राख्नु स्वभाभिक विकल्प भएको उहाँ बताउनुहुन्छ।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँ भन्नुभयो– ‘राष्ट्र बैंकले सोही रुपमा कडाई गर्दै जानुले यस्तो समस्या ल्याएको हो।’बैंकहरूको समस्या के हो भन्ने कुरा नबुझ्दा बैंकहरूले अटेर गरे भन्ने बुझिएको उहाँको भनाइ छ। तर, बैंकहरूले जानाजान कर्जाको ब्याजदर बढाएको कुरा गलत रहेको उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रकम आयातमा उपयोग हुनुले स्वाभाविक तरलता संकट निम्त्याएको हो। अझ पछिल्लो समयमा रेसिमट्यान्स वृद्धिदर पनि नकारात्मक हुँदा सर्वसाधारणको हातमा हुने खर्चयोग्य रकमको अभाव हुने गरेको छ।’

चालू आवको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह १८ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ। सोही अवधिमा निक्षेप संकलन भने १४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको हो। त्यस्तै बैंकहरूले जलविद्युत्लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकको अर्बाैं लगानी बाचा गरिसकेका छन्। बज्राचार्य भन्नुहुन्छ– ‘यो अवस्थामा नयाँ सरकार नबनी तरलताको समस्या समाधान हुने देखिँदैन।’ बैंकको समस्या भनेको देशमा आर्थिक संकट आउने लक्षण रहेको सीईओ बज्राचार्यको बुझाइ छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबाट सरकारी मात्र नभएर निजी क्षेत्रको सन्तुलन अर्थतन्त्र उकासिन मुस्किल छ। यिनै कारण अबको ५⁄६ महिना तरलताको समस्या यस्तै रहन्छ। किनकी सरकारको विकास खर्च बढेको छैन। त्यसैगरी खर्च भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आएको देखिँदैन।’अब यसको समाधान भनेको नयाँ कर्जा रोक्नु रहेको उहाँको बुझाइ छ। हाल प्रतिमहिना १ खर्ब रुपियाँ बराबरको एलसी खुल्छन्, त्यस्तै मासिक ५०–६० अर्ब रुपियाँको तेल आयात हुन्छ।

बैंकले बाचा गरेको रकम त रोक्न मिल्दैन।उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘उद्योग तथा आयोजनाका लागि दिन्छु भनेर बैंकले कबुल गरेको रकम बैंकले रोक्न मिल्दैन। तैपनि बैंकहरूले नयाँ कर्जा रोक्दा स्वभाविक रुपमा मासिक कम्तिमा ५०–६० करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह हुने पक्का छ।’पुस महिनामा मात्र कर्पोरेट क्षेत्रको ५० देखि ६० अर्ब रुपियाँ करको रुपमा राष्ट्रको ढुकुटीमा जाने देखिन्छ।