सानुराजा पुरी
नेपालमा सघीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भई मत परिणामसमेत सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या पनि सार्वजनिक गरिसकेकाले अब लगभग प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाएको मान्न सकिन्छ।
नेपालको सविधान २०७२ मा प्रस्तावना, ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची समावेश छन्। सविधानभित्र रहेका यी सबै मूल कानुनको नेता, कार्यकताहरू, आमनागरिक, कानुनका जानकार व्यक्तिहरूले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। समय सन्दर्भअनुसार कानुनका ज्ञाताहरूले समेत सविधानवादभन्दा दलीय स्वार्थवादमा संविधानको अराजक व्याख्या गरेको पाइन्छ। आमनागरिकलाई मूल कानुनको जानकारी गराउने कानुनविद्हरूले यति बेला दुई कित्तामा व्याख्या गर्दै गरेको पाइन्छ। य िदुवै कित्ताका कानुनविद्ले सही र सत्य नागरिकलाई जानकारी गराउन सकेका छैनन्। दुवै कित्ताका कानुनका ज्ञाताले अध्ययन गर्ने र व्याख्या गर्ने संविधान एउटै हो, फरक छैन।
संघीय व्यवस्थापिकाः धारा ८३– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको सघीय संसद् हुनेछ। धारा ८४– प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सदस्य हुनेछन। १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्। कुनै करणबाट विगठन भएमा बाहेक कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ।
राष्ट्रिय सभा धारा ८६– एक स्थायी सभा, यसमा ५९ जना सदस्य रहनेछन्। प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना, र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीन जना। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ।
राष्ट्रिय सभा गठनको कानुन अभावमा सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिमा रोकिएको छ। कारण निर्वाचन प्रणाली बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली ? बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली भएमा एमाले अनि माओवादी केन्द्र (वाम गठबन्धन) ४८ र नेपाली कांग्रेस, राजपा, ससफो गरी ८ सदस्य हुनेछ। एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भएमा एमाले अनि माओवादी केन्द्र (वाम गठबन्धन) ३८ र नेपाली कांग्रेस १४, राजपा २, ससफो २ सदस्य हुनेछ। ठूला राजनीतिक दल राष्ट्रिय सभा अध्यादेशलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन लागिपरेका छन्।
अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था ११४ः अध्यादेशः (१) संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ। तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश–
(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि ‘दुवै सदनको बैठक बसेको दिन’ भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघि–पछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ।
राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश संवैधानिक कि असंवैधानिक ? सदन नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पेस गरेको अध्यादेश संवैधानिक छ तर यसका अन्तरवस्तुहरू के–कसरी तयार गरिएका छन्, त्यति बेलाका संसद्का दलहरूले बुझेका होलान् ?
नयाँ सरकार गठनः प्रतिनिधिसभाले मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा गरिएको छ। यस धारामा कहीँ–कतै राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता महसुस गरिएको छैन। राष्ट्रिय सभाविना नै मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्छ। धारा ७६ को उपधारा २ देखि १० सम्ममा मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ। ७६ (१) मा राष्ट्रपतिबाट बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछ। अब बन्ने नयाँ सरकार गठनमा यो धारा आकर्षित हँुदैन। धारा ७६ (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। यस धाराको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्छ। धारा ७६ (१) को अवस्था विद्यमान नभएकोले वा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकोले धारा ७६ (२) को सरकार गठन हुनेछ। यसमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्नेछ। मन्त्रिपरिषद् गठनको मार्ग निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणाम घोषण गरेपछि तत्काल नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुन्छ।
राष्ट्रिय सभाविना सरकार गठन हुन सक्दैन भन्नु दुनियाँ हँसाउने काम मात्र हो। राजनीति भनेको झुटको खेती हो, सपना बाँड्ने व्यापार हो, आश्वासनमा चल्ने हो, यस्ता नेता शासकले शासन गरेको लोकतन्त्र कसरी चल्न र बलियो हुनसक्छ ? तमाम विशेषणबाट नेताले मुक्ति पाउने कहिले ? राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश करिब २ महिनादेखि गाँठो परेर राष्ट्रपतिसमक्ष बसेको छ। राष्ट्रिय सभा पहिला कि नयाँ सरकार गठन पहिला ? समस्या केही छैन। यो त दलीय इगो मात्र हो। जनमतको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार गठन गरी राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कुनै संवैधानिक बाधा पर्दैन।
धारा ८८ सपथः संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम सपथ लिनुपर्नेछ।
सपथ नलिई कुनै पनि विजय उम्मेदवार सांसद हुन सक्दैन। अतः सांसदको हैसियत पाउन उहाँहरूले सपथ खान आवश्यक छ। संविधानको परिकल्पना भनेको धारा ८८ बमोजिम सपथ खाएपछि मात्र सांसद हुने परिकल्पना गरेको छ। तसर्थ विजयी उम्मेदवारहरूले सांसद हुनको लागि सपथको प्रक्रिया शुरु गर्न जरुरी छ।। प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउनासाथ यसको बैठक बस्नको लागि रोक्दै र सरकार पनि गठन गर्न सकिन्छ।
संविधानको भाग ३३ संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि धारा २९६ः संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण हुनेः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ।
तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहनेछ।
यति बेला संविधानले निर्देश गरेको कार्य हामीले पूरा गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौं। २०७४ माघ ७ अर्थात् अबको एक महिनापछि आउँदै छ। यसबीचमा नयाँ सरकार बनाउन सकिएन भने वा प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिन निर्वाचन आयोगले ढिला गर्यो भने के यी सबै काम स्वतः बदर भागी हुने हो ? सविधान अलपत्र हुने हो ? के हो ? तसर्थ गलत तथ्यका आधारमा बहस छलफल गरियो भने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, अन्यथा राजनीतिक किचलो भैरहनेछ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)