मुलुकको राजनीति अलमलिएको छ । आफूले चुनाव जितेपछि वाम गठबन्धनले भनेझैँ मुलुक सहज तवरले क्रमशः राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा जानेमा आशंकाको कालो बादल मडारिएको छ । वाम गठबन्धनलाई बहुसंख्यक ठाउँमा जिताएका मतदाताहरुले चुनावपछिको राजनीति अलमलिनेछ भन्ने सोचेका पनि थिएनन् ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय हुने वा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच एकमत हुन सकिरहेको अवस्था छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अड्काइरहेकोमा अनेक प्रश्नहरु उठाएको छ । वाम गठबन्धन वर्चश्व रहेको नेकपा (एमाले) ले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई दबाब दिइरहेको अवस्था छ । यसले गणतन्त्रको उपलब्धिका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने जोखिम बढिरहेको छ । संविधानतः मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेशमा स्वीकृति दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ ।
यसै बीच वाम गठबन्धनको एउटा मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउन नहुने भन्दै घुमाउरो ढंगले एकल संक्रमणीय मत प्रणाली नै अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको कुरा बाहिर आएको छ । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका बारे कांग्रेसले पनि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको थियो । माओवादीसँग सहकार्य गर्दा कांग्रेसले पनि बहुमतबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । पछि माओवादी वाम गठबन्धनमा लागेपछि सरकारले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । कुनै विषयमा राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, बृहत्तर हितलाई विचार गरेर सैद्धान्तिकरुपमा स्पष्ट कुरा राख्नुको साटो आफ्नो स्थिति हेरेर धारणा राख्ने द्वैधचरित्रले गर्दा पनि अहिलेको राजनीति अलमलिएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।
फेरि राष्ट्रिय सभालाई प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनाउन नहुने भनाइ उत्तिकै साँच्चो रहेको छ । नेपालजस्तो विविधताले भरिएको समाजमा राष्ट्रिय सभाको बनोट सामाजिक, लैंगिक हरेक दृष्टिले प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक रहेको छ । यस अर्थमा वाम गठबन्धनको मुख्य वर्चश्व रहेको नेकपा (एमाले)ले बहुमतको उन्माद वा अहंकारभन्दा पनि राष्ट्रको आवश्यकता, राष्ट्रिय सभामा सबैको प्रतिनिधित्वको विचार गरेर एकल संक्रमणीय मतको आधारमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा सकारात्मक हुनु बुद्धिमानी हुनेछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत जनमतको सम्मान गरी वाम गठबन्धनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको सन्देश प्रवाह हुने गरी राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ । राजनीतिक दलहरुबीच छलफल गरेर अघि बढ्नु राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा मुलुक अघि बढाउने प्रस्थानविन्दु हुनेछ । अलमलिएको राजनीतिको गाँठो फुकाउने सूत्र पनि संवाद नै हो ।