आदर्शका कुराले गरिबी हट्छ र ?

नेपालमा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन भई गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यो सधैँ चुनौतीका रूपमा रहिआएको छ। नेपालमा बर्सेनि २ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक हुने गरे पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन। हालै मात्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनमा बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई)अनुसार १०० मा २९ नेपाली गरिब रहेको देखिएको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले गरिबीको आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित गरेका कारण मुलुकको गरिबीको संख्या यकिन हुन सकेको थिएन। सन् २०१४ को तथ्यांकका आधारमा गरिएको नयाँ अध्ययनअनुसार नेपालमा २८.६ प्रतिशत जनता गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। एमपीआईको प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ३३.२ प्रतिशत बहुआयामिक गरिब छन् भने शहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर ७ प्रतिशत छ। नेपालमा अघिल्ला मापनहरूको तुलनामा गरिबीको दर घटेको देखाए पनि यथार्थमा भने स्थिति फरक छ।

सन् २०११ मा गरिबीको दर ३९.१३ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २००६ मा ५९.३९ प्रतिशत रहेको थियो। अहिले झट्ट हेर्दा नेपालले आधाभन्दा बढी प्रतिशतले गरिबी घटाउन सफल देखिएको छ। आयमा आधारित गरिबीको दर भने नेपालमा २१.६ मात्रै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। नयाँ विधिमा आधारित भएकाले यो तथ्यांक अलि विश्वसनीय मान्न सकिन्छ। तर, विकट पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा गरिबीको दर अझै पनि कहाली लाग्दो नै देखिन्छ। मुलुकको गरिबी बढ्नुको कारणको खोजी गर्न सक्ने हो भने गरिबीको ग्राफ अझै घटाउन सकिन्छ।

यसका लागि बाधक भएका नीति नियम फेरबदल गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिमार्फत गरिबी निवारण कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनुपर्ने, यसको मूल्यांकन गर्नुपर्नेजस्ता काम बाँकी नै छन्। नेपालको संविधानमा हरेक नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै राष्ट्रिय रोजगार नीतिको तर्जुमा गर्ने, बेरोजगारीहरूको लगत संकलन गर्ने, न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने, गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्नेजस्ता कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

मुलुकले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण गरिबी नै हो। जनताका दुःख, सास्ती र कठिनाइ जस्ताको तस्तै छ। मुलुकमा सुशासन र दातृ राष्ट्रबाट प्राप्त अनुदानको पनि सही सदुपयोग हुन सकेको छैन, जसले अप्रत्यक्षरूपमा गरिबी निवारणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। गरिबी पनि राज्यका अंगसँगै जोडिएर आउने विषय भएकाले यसको निवारणका लागि सबै निकाय क्रियाशील भएर लाग्नु जरूरी हुन्छ। गरिबी न्यूनीकरणको प्रयासलाई तीव्रता दिँदै भौगोलिक, लैंगिक, जातीय र अन्य वर्ग तथा समूहको असमानता र विभेदको अन्त्य गरी लक्षित वर्गलाई रोजगारमूलक कार्यमा लगाउन सके केही हदसम्म गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ। स्थिर सरकार, लगानीमैत्री वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको व्यवस्था गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ। नेपालमा आदर्शका कुरा गरेर गरिबी हटाउने कुरा गर्ने नेतृत्वले अझै खास आवश्यक केही काम गरेको पाइँदैन। अझ सिमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्र त झनै गरिब हुँदै गएको छ। अब आर्थिक समृद्धिको कुरा चलिरहेका समयमा आदर्शका कुरा गर्न केही समय थाती राखेर गरिबी हटाउनतिर लाग्नु जरुरी छ।

– सन्तोष रिमाल, नुवाकोट

कांग्रेसले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ

ताजा जनादेशसहित अब निकट भविष्यमै वाम गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ। चुनावी परिणामका कारण अरू कसैले रोकेर रोक्न सकिने स्थिति पनि छैन। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट ल्याएको एमाले र ३६ सिट ल्याएको नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत सहभागितामा नयाँ सरकार बन्दै छ। नयाँ बन्ने सरकारले संविधान कार्यान्वयनको अर्को चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षारत छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन १० मंसिर र २१ मा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित तथा व्यापक समर्थनमा सम्पन्न भएको छ। स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहमा निर्वाचनको सफल समापन नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित भएको छ। निर्वाचनले पारदर्शिता, समावेशिता, विधिको शासन र सेवाप्रदायक सिद्धान्तमा आधारित उत्तरदायी शासनको अपेक्षा आमनेपालीले राखेका छन्। संवैधानिकरूपमा व्यवस्था गरिएको प्रत्यक्ष निर्वाचनको अन्तिम परिणामसँगै नयाँ सरकारको लागि बाटो खुलेको छ।

विडम्बना यो छ कि नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेको स्थिति छैन। वर्तमान सरकारले विभिन्न निकायमा धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेर अल्पमतको सरकारको धज्जी उडाइसकेको छ। यो आफैँमा गैरकानुनी कार्य हो। कामचलाउ सरकारलाई यस्तो अधिकार प्राप्त हुँदैन। निर्वाचन, संघीयता र सरकारी निकायहरूको सबलीकरणको माध्यमबाट हुने संविधान कार्यान्वयनले राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ युग शुरू गर्न नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुहुँदैन।

सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको वर्तमान अवस्थामा संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई स्थिर सरकार दिएर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न अब नयाँ सरकारको गठन अत्यावश्यक भइसकेको छ। भर्खरै समानुपातीकको मत पनि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब बन्ने सरकारले मात्र राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषयहरूको उचित निकास दिने संवैधानिक र कानुनी हैसियत राख्छ। प्रतिनिधिसभामा जम्मा २३ सिट जितेर तेस्रो दल बनेको नेपाली कांग्रेससँग सत्तामा टाँसिएर बस्ने कुनै नैतिक र राजनीतिक अधिकारसमेत छैन। जाँदाजाँदैको यो सरकारलाई सात प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख नियुक्ति गर्ने नैतिक अधिकार पनि छैन। तर, सरकार भित्रभित्रै प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्ने गृहकार्यमा लागिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। केही दिनभित्रै नियुक्त हुने समाचार पनि आइरहेका छन।

देउवा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेर संसदीय राजनीतिको मर्यादा उल्लंघन गरिरहेको छ। अध्यादेशको अभावमा संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने भएकाले यति धेरै महत्वको विषयलाई राष्ट्रपतिले अलमल्याउनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण बनेको हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्नु अशोभनीय कुरा हो। अध्यादेशको बहानामा गतिरोध उत्पन्न हुनु जनमतको अपमान हो। तसर्थ, विधिको शासनको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नु जरुरी देखिएको छ। यो विषयमा तीन दलले ठण्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ।
– अनुप पौडेल, काठमाडौं