महेश्वर न्यौपाने
सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पाँच वटा छन्। यी आयोजानाको काम के भइरहेको भन्ने आम जिज्ञास छ। त्यस्तै सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि मन्त्रालयको आगामी योजना के छ भन्नेलगायत समग्र पर्यट क्षेत्रका विषयमा मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी।
देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ, अब मन्त्रालय कस्तो स्वरूपमा अगाडि बढ्दैछ ?
संघीय संरचनामा मन्त्रालय कस्तो बन्ने भन्ने बारेमा संविधानले नै खाका दिएको छ। संविधानको अनुसूचीमा नै त्यसको बारेमा व्यवस्था भएको छ। केही काम स्थानीय र प्रदेशमा जान्छ भने केही केन्द्रमा नै रहन्छ।
अहिले काम, कर्तव्य, अधिकार हस्तान्तरणको अन्तिम चरणमा छ। त्यसका लागि सहसचिवस्तरको समिति बनेको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि हामी अन्तिम निश्कर्ष निकाल्छौं।
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि अबका योजना के–के छन् ?
हामीले वार्षिक १० लाख पर्यटन भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनौं तर लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिएको छ। अहिले सस्तो गन्तव्यको रूपमा मात्र हाम्रो पहिचान बनेको छ। त्यसको सुधारको लागि मन्त्रालयले १० वर्षे रणनीतिक योजना जारी गरेको छ। सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी छ। जसमा सन् २०२० सम्म २० लाख र सन् २०२५ मा २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य उक्त योजनामा छ।
अहिले भारतीय र चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। तर, चीन र भारतमै स्थानीय भाषामा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ। भारतीय पर्यटकलाई धार्मिक पर्यटकका रूपमा भित्र्याउन सन् २०१८ लाई पशुपति भ्रमण वर्ष मनाउने योजना छ।
अहिले हामीसँग एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेकोमा सन् २०२५ सम्ममा थप तीन विमानस्थल सञ्चालनमा आईसक्नेछन्। त्यति हुँदामात्र पनि हामीले चार गुणा पर्यटक बढाउन सक्छौं।
गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन तथा उनीहरूको बसाई अवधि बढाउन र पर्यटकको खर्चमा वृद्धि गर्न सकेका छैनौं, यसमा हामी कहाँ चुक्यौ त ?
छिमेकी मुलुकका पर्यटक खर्च नगर्ने होइनन्। त्यसका लागि खर्च गर्न क्षेत्र तथा वातावरण बनाउनुपर्छ। बसाई अवधि बढाउनको लागि हामीले नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी गर्नुपर्छ। गन्तव्यलाई बढाउनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ, विश्व बैंकसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं। जंगल सफारी बर्दियालाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ। पाल्पा, मुस्ताङ, रारा र पूर्वमा धनकुटा, इलाम, पाँचथरसम्म नयाँ पर्यटन गन्तव्य बनाएर पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि नयाँ बन्ने प्रादेशिक सरकारसँग पनि आवश्यक सहकार्य गर्नु जरुरी छ।
अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
हाम्रो मन्त्रालय मातहतमा राष्ट्रिय गौरवका ५ वटा आयोजनामध्ये ३ वटाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ। पशुपति विकास कोष, पोखरा विमानस्थल र लुम्बिनी विमानस्थलको कामको प्रगति राम्रो रहेको छ। विगतमा भने चिनियाँ पक्षसँग विवाद भएर काम हुन नसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम दु्रत गतिमा अगाडि बढेको छ। समय सीमा अगावै निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी मैले पाएको छु।
गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम केही ढिलो भएको छ, ठेकेदार पक्षसँग आन्तरिक र प्राविधिक कुरा नमिल्दा ढिला भएको हो। निजगढ विमानस्थलको हकमा भने निर्माणको काम भर्खरै मात्र शुरु भएको छ। नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको निर्माणको काम अहिले वातावरणीय प्रभावको अध्ययनका लागि वन मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी पाएको छु।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लु) सँगको विवाद कसरी सुल्झाउनु हुन्छ ?
एलएमडब्लुले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) को प्रतिवेदन दिएको छ। विगतमा सरकारले उक्त प्रतिवेदनको मुल्यांकन गरेन तर काम गर्न मात्र लगाएको भनेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यस्ता सानातिना समस्यामा अल्झिनु हुँदैन भनेर हामीले डीपीआरको कागजात परीक्षण गराएका छौं।
एलएमडब्लुले केही मापदण्ड पूरा गरेमा मात्र रकम भुक्तानी गर्न सकिने देखिएको छ। सोही विषयमा कम्पनीलाई आवश्यक कागजातसहित तीन हप्ताभित्र उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छौं। डीपीआरको पूरा रिपोर्ट आएमा ३५ करोड भुक्तानी गर्नेछौं।
नेपाली आकाशलाई ईयुको कालोसूचीबाट हटाउन तथा त्रिभुवन विमानस्थलको ट्राफिक चाप व्यवस्थापनका लागि केही पहल भएको छ ?
अहिले आईकाओको कालोसूचीबाट हटिसकेका छौं। ईयुको कालोसूचीबाट हटाउनमा हामीले पटक–पटक प्रयास गर्यौं। त्यहाँस्थित दूतावासले पनि पहल गरिरहेका छ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि सहकार्य गरिरहेको छ। मन्त्रालयले पनि सोहीअनुसारको निर्देशन प्राधिकरणलाई दिइरहेको छ। तथापि, हामीलाई आवश्यक समय उपलब्ध गराइएको छैन। अहिले यही विषयमा बिफ्रिङ गर्न ब्रसेल्समा बोलाइएको छ।
उक्त ब्रिफिङपछि यसको विषयमा अब के हुने भन्ने विषय टुंगो लाग्छ। मलाई लाग्छ यसलाई समग्र मूल्यांकन गर्दा ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेका छौं। त्यही कारणले आईकाओले हामीलाई उन्मुक्ति दिएको हो। ईयुले पनि दिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं।
हामी समग्र सुरक्षाको विषयमा औसतभन्दा माथि गइसकेपछि सधै कालोसूचीमा परिरहनुपर्ने त होइन। सोही अवस्था अगवत गराउनका लागि ईयुले हामीलाई समय दिएको छ। मलाई लाग्छ यस विषयमा उसले सकारात्मक निर्णय गर्छ।
हामीसँग एउटामात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र रनवे भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनका चुनौतीपूर्ण छ। मौसमको चुनौती एउटा छँदैछ तर मौसम सफा रहेको अवस्थामा पनि जाम हुन्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिकलाई सँगसँगै समय मिलाएर अवतरण गराउनुपर्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ।
आन्तरिकको हकमा हामीले क्षेत्रीय विमानस्थललाई आधार बनाएर हवाईजहाजहरू आएका छन् भने तिनीहरूलाई त्यहीँबाट उडान गराउन लगाउनुपर्छ। जस्तो विराटनगरबाट पूर्वी पहाडमा र नेपालगन्जबाट पश्चिम पहाडमा उडान किन नगर्ने ? जहाँ हब लिएको छ त्यहीबाट उडान गर्नुपर्छ, नाइट स्टे पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन मैले प्राधिकरणलाई दिएको छु।
अन्य मुलुकसँग पनि हवाई सम्झौता गर्ने केही तयारी छ ?
केही देशसँग हवाई सम्झौताका लागि प्रस्ताव आइ्रहेको छ। जस्तो टर्की, युएईलगायत देश छन्। तर, यो प्रक्रियामै छ, हामी कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिने प्रयास गरिरहेका छौं, त्यसपछि अन्तिम टुंगो लाग्छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज गर्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ ?
हवाई जहाजको संख्या नबढाई नयाँ गन्तव्य तय गर्न सकिँदैन। त्यसैले दुईवटा वाइड बडी जहाज किन्न लागेका हौं। त्यसको व्यापारीक, बजारीकरण र मानव संशाधनको योजना बनिसकेको छ। चीनसँग सम्झौता पनि भईसकेका कारण जहाज नल्याउनुको विकल्प नै छैन। किनभने हामीले आंशिक भुक्तानी पनि गरिसकेका छौं। निगमले अझै पनि केही आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ‘एयर बस ३२०’ जस्ता हवाई जहाजहरू खरिद गर्नु आवश्यक छ।
वाईड बडीबाट भन्दा पनि समग्र बजारको क्षमताअनुसार नै जहाजको क्षमता बढाएर हामी बढी फाइदा लिन सक्छौं। अहिले दिल्लीमा तीन चारवटा उडान राख्दा पनि हुन्छ। रामै्र यात्रु पाउँछ, ग्वान्जाओ उडानका लागि पनि सम्भावना छ। दिनको एउटमात्र उडान गर्ने हो भने पनि फाइदा हुन्छ। त्यस्तै कतारमा पनि दिनको दुईवटा उडान किन नगर्ने ?
आन्तरिक उडान गर्ने हवाई कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति दिने विषयमा मन्त्रालयको धारणा के छ ?
हवाई नीतिमा समावेश भएको कुरालाई पक्कै पनि समीक्षा गर्छौ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ सालमा स्वीकृत गरेका मापदण्ड अनुसार हवाई नीति तीन⁄तीन वर्षमा नवीकरण गर्ने भनिएको छ। अहिले आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नवीकरण हुन सकेको छैन।
अब हामीले विज्ञ समूह गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा नवीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छौ, मुख्य कुरा हामीले क्षमता हेर्ने हो। कुनै एयरलाइन्स कम्पनीले अहिले नै १० वटा जहाज लिएर आउँछ र सेवा शुरु गर्छ भने त्यसका अरू क्ष्ँमता पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले विज्ञ टोली आएपछि के गर्ने कुरा टुंगो लाग्छ।
क्षेत्रीय विमानस्थललाई आधार बनाएर हवाईजहाजहरू आएका छन् भने तिनीहरूलाई त्यहीँबाट उडान गराउन लगाउनुपर्छ। जस्तो विराटनगरबाट पूर्वी पहाडमा र नेपालगन्जबाट पश्चिम पहाडमा उडान किन नगर्ने? जहाँ हब लिएको छ त्यहीबाट उडान गर्नुपर्छ, नाइट स्टे पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन मैले प्राधिकरणलाई दिएको छु।