कूटनीतिक अभ्यासमा गम्भीर बन

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल आउने विदेशी विशिष्ट अधिकारीहरूलाई विमानस्थलमा नेपालले प्रदान गर्ने भीआईपी कक्ष र कक्षमा उपलब्ध गराइने सुविधा कटौती गरेको छ । मन्त्रीभन्दा तल्लो तहका विशिष्ट कर्मचारीलाई प्रदान गरिने भीआईपी कक्ष प्रयोगको सुविधा नेपालले हटाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रचलनलाई ख्याल गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासिय प्रतिनिधिबाहेकका विदेशी अधिकारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो सुविधा कटौती गरेको हो । स्वदेशी⁄विदेशी राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूले भने विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्दै आएका छन् । मन्त्री, मन्त्रीस्तरका व्यक्तिले विमानस्थलको भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर कुनै पनि मुलुकका विशिष्ट अधिकारीले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्नेबाहेकको विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्ने गर्छन् । भीआईपी कक्षमा स्वागत र सहयोगका लागि खटिने जनशक्ति, चिया, कफी, अन्य पेयसहित केही समय आराम गर्ने सुविधा लिने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रचलन र अभ्यासलाई ख्याल गरेर नै नेपालले त्यस्तो सुविधा हटाएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् । परराष्ट्रको शिष्टाचार महाशाखाले त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयलाई विशिष्ट अतिथि आउने फ्लाइट, मिति, समय, अतिथि संख्या औपचारिकरूपमा जानकारी गराएपछि सो कार्यालयले अतिथिको स्वागत र तयारी अघि बढाउने गर्छ ।

नेपालका लागि विभिन्न मुलुकका आवासिय र गैरआवासिय राजदूतलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनु स्वभाविक भए पनि राजनीति पहुँचका आधारमा अन्य व्यक्तिले पनि निर्धक्क त्यस्तो सुविधा लिने गर्छन् । तर, परराष्ट्रले भने राजदूतको नियुक्ति लिएर पहिलोपटक नेपाल आउनेहरूलाई मात्र त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने गरिएको जनाएको छ । चीन र भारतका विशिष्ट अधिकारीसहित नेपालका ठूला दात्तृ मुलुकका विशिष्ट कर्मचारी नेपाल आएको खण्डमा पनि भीआईपी कक्षको सुविधा लिने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा पूर्वमन्त्री र त्यस्तै अन्य पृष्ठभूमिका व्यक्तिले पनि सोही किसिमको सुविधा लिने गर्छन् । यस्तै कारणले गर्दा भीआईपी कक्षको गरिमा र नेपालको कूटनीतिक अभ्यास खस्किने गरेको चर्चा दोहोरिने गर्छ । वर्षौंअघिदेखि त्यस्तो सुविधा कटौती गर्ने विषय चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । राष्ट्रको कूटनीतिक गरिमा निर्धारण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले ढिलै भए पनि यस्तो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएकोमा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले सकारात्मकरूपमा लिएका छन् । त्यसैले ढिलै भए पनि अघि बढाएको यो अभ्यास कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय पछि हट्न हुँदैन । अब गठन हुने नयाँ सरकारलाई समेत यो कुरामा गम्भीर हुन मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । साथै के–कस्ता व्यक्तिले त्यस्तो सुविधा लिन सक्छन् भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्न मन्त्रालयले ढिलो गर्न हुँदैन ।