वैदेशिक रोजगारको कहाली लाग्दो स्थिति



वैदिशक रोजगारमा जानेको अहिलेको अवस्था कहाली लाग्दो रहेको छ। वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डले २०६५ सालदेखि संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका क्रममा हालसम्म ६ हजार २ सय ३ जनाले ज्यान गुमाएको देखिएको छ। यस तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा कहालीलाग्दो स्थिति रहेको स्पष्ट देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरोकारवालाले यो विषयमा चासो दिएको पाईंदैन। नेपालबाट रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा कानुनी र गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारमध्ये दैनिक औसत ३ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने डरलाग्दो अवस्था छ। हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा चर्का भाषण गरिए पनि पीडित हुने कामदारको संख्या तीव्र रूपले वृद्धि भइरहँदासमेत अहिले सबै कानमा तेल हालेर बसेका छन्।

हरेक वर्ष २ हजारभन्दा बढी पीडितले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा उजुरी गर्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै ठगीमा परेका, मेनपावर तथा एजेन्टबाट ठगिएका पीडितहरूको समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। उजुरीमा धमिरो लाग्ने गरेको अर्को तितो सत्य हामीसँग छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा हालैमात्र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा चर्काचर्का भाषण गरेर गएका छन्। नेपालले विश्वका १०६ देशमा मेनपावरमार्फत र १६७ देशमा व्यक्तिगत तवरबाट श्रम स्वीकृति दिने बताए पनि ७ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म ठूलो संख्यामा कामदार जाने मलेसिया, साउदी अरेबियाजस्ता देशमा श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन। यसमा सरकारको कमजोरी प्रष्ट देखिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान ७ लाख महिलाले राहदानी बनाएको देखिन्छ, जसमध्ये ३ लाखमात्रै वैध तरिकाले रोजगारी तथा अध्ययनका लागि गएको सरकारी तथ्यांक छ। राहदानी बनाएका बाँकी महिला के कति अवैध तरिकाले विदेशमा छन् र कति नेपालमै छन् भन्ने विवरणसमेत कुनै सरकारी निकायसँग छैन। नेपालबाट सयौँ युवा चुनावपछि कामको खोजीमा भारत गइरहेका छन्, यो पुरानै परम्परा बनिसकेको छ। सीपको अभावमा र सम्बन्धित देशको नीति नियमबारे जानकारी नहुँदा अंगभंग हुने, बिरामी पर्ने र बाकसमा बन्द भएर फर्किनुपर्ने नियति अझै विद्यमान छ। परिवारको उज्जवल भविष्यको सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका युवायुवती बिचल्ली भएका खबरहरू घण्टाघण्टामा आउन थालेका छन्। कामको खोजीमा विदेसिएकाहरू बेपत्ता हुँदा परिवारको बिचल्ली भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा के–कति युवायुवती बेपत्ता भए भन्ने विवरण पनि कुनै निकायसँग नहुनु दुर्भाग्य हो।

रेमिट्यान्सको प्राप्तिभन्दा मानवीय क्षति धेरै ठूलो हुन्छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउन सकिए नेपाली युवाहरू विदेशमा दुःख नपाउने सुझाव दिएको छ। सरकारले उक्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर रोजगार गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउनु जरूरी देखिएको छ। यो विषयमा अब बन्ने नयाँ सरकारले तत्काल काम गर्नु जरुरी रहेको छ। वाम गठबन्धनको अब बन्न्ने सरकारबाट युवा र बेरोजगारले गरेको अपेक्षा पनि यही हो।
– समिर केसी, उदयपुर, हालः दोहा, कतार

बचेको इज्जत पनि पानीमा मिल्ने भयो
वाम गठबन्धनको नयाँ सरकार गठनको सँघारमा पुगेका बेला निर्वाचनमा ताजा जनादेश गुमाएको देउवा सरकारले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तहरूसमेत विभिन्न शीर्षक बनाएर आर्थिक सहायता वितरणको कुराहरू पत्रपत्रिका आउनु साह्रै लाजमर्दो विषय हो। न्यूनतम ५० हजार रूपियाँदेखि अधिकतम ५ लाख रूपियाँसम्म वितरण गने काम गर्न सरकालाई लाज लाग्नुपर्ने हो। ५०२ जनालाई झन्डै ८ करोड रूपियाँ आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गर्ने योजना बनाउनुले सरकारको इमानदारीता र सत्तामोह प्रष्ट देखिन्छ।

बेइमान काम गरेर फेरि देउवाले नेपाली कांग्रेसको बचेखुचेको इज्जत पनि पानीमा मिलाइदिने निश्चित छ। देउवा सरकारले जाँदाजाँदै राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्न लागेका देउवाले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी रहेको छ। वर्तमान सरकारले यसअघि कात्तिकमा ३१० जनालाई ४ करोड ५८ लाख रूपियाँ, असोजमा ८८७ जनालाई १० करोड रूपियाँ र साउन अनि भदौमा ४ करोड ७६ लाख रूपियाँ वितरण गरेको थियो। पूर्ववर्ती सरकारले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यकोषको रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ। यो राष्ट्रदोहनको नियमित प्रक्रियाजस्तै बन्दै आएको छ।

आर्थिक सहायता भनिए पनि पहुँच र प्रभाव हुनेले पनि यस्तो सुविधा उपयोग गर्दै आएकाले राष्ट्रकोषको चरम दुरूपयोग भएको छ। दीनदुःखी, गरिब, विपन्न र कडा खालका रोगबाट ग्रस्त व्यक्तिको उपचार खर्च दिन भनी यस्तो आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रावधान रहिआएको छ। तर, सरकारप्रमुखको आफ्नो दल वा आफूनिकटका व्यक्ति तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा रकम वितरण गर्नु राज्यकोषको चरम दुरूपयोग हो। मन्त्रिपरिषद्ले एउटा सामान्य निवेदनका भरमा रकम दिने निर्णय गर्नु र सहयोग रकम लिने व्यक्तिलाई किन र के प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता चाहिएको हो भन्नेसम्म पनि बुझ्ने काम नगर्नु अर्को दुर्भाग्य हो। गलत संस्कार र प्रवृत्तिविरूद्ध सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गर्दै आए पनि यस विषयमा कुनै पनि दल गम्भीर देखिएका छैनन्। जुन सरकार आए पनि आफूनिकटका कार्यकर्ता पोस्ने संस्कार नियन्त्रण नगरेसम्म राष्ट्रदोहनको श्रृंखला जारी रहनेछ।

आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक नब नाएसम्म यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन असम्भव देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि भटाभट सहयोग रकम बाँडिनु नै गलत छ। आर्थिक सहायता पाउने व्यक्ति वास्तविक विपन्न र दीनदुःखी हुन् कि होइनन् भन्ने परीक्षण नगरिँदा वास्तविक पीडितहरूका नाममा कार्यकर्ता तथा आफन्तले यस्तो रकमको दुरूपयोग गर्न सक्नेतर्फ सचेत हुनैपर्ने देखिएको छ।

विगतदेखि नै चाडबाडको मुखमा या सरकारप्रमुखको कार्यकालको उत्तराद्र्धमा यसैगरी कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भइरहेको छ। गरिब जनताले पसिना बगाएर तिरेको करबाट संकलित राज्यकोषको रकम अनावश्यक रूपमा खर्च गरिनु ठूलो अनियमितता हो। राष्ट्रदोहन गरेर सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरूले विभिन्न बहानामा हचुवाका भरमा रकम वितरण गर्दै जानु विधिको शासनको बर्खिलाप हो। आर्थिक सहायता बुझ्नेको सूचीमा दलका कार्यकर्ता, उच्च नेतानिकटका व्यक्ति रहने गरेको देखिनुले अनियमितता हुने गरेको छर्ल· भएको छ। मिलोमतोमा ढुकुटी सक्ने काम भएको स्पष्ट छ।

गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाबाट रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सूची तयार गरिन्छ र गृहले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेपछि यसरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाइने गरिन्छ। सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र मितव्ययिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसको पालना र कार्यान्वयनमा समेत सरकारप्रमुख इमानदार बन्नैपर्छ। अब सरकारले यस्ता अनियमितता न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ। अहीलेसम्म जस्तो अवस्था भए पनि अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ।
– सुरेश सेर्पा, काठमाडौं, बुढानीलकण्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्