जेरुसलम राजधानी प्रकरण: राष्ट्र संघमा भारी मतले अमेरिकी निर्णय विरोधी प्रस्ताव पारित



न्युयोर्क, (एजेन्सी)
जेरुसलमलाई इजरायली राजधानीको दर्जा दिने अमेरिकी निर्णयको विरोधमा बिहीबार संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा ल्याइएको प्रस्तावलाई भारी मतले पारित गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको उक्त गैरबाध्यकार प्रस्तावको समर्थनमा १ सय २८ देशले मतदान गरेका थिए भने त्यसको विपक्षमा ९ मत परेको थियो। ३५ देश मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर बसेका थिए।

उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ– जेरुसलम शहरको जनसंख्या वा उसको दर्जामा कुनै प्रकारको परिवर्तनको फैसला वा कारबाहीमा कुनै कानुनी प्रभाव हुनेछैन र यसको कुनै वैधता पनि छैन।

बुधबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त प्रस्तावलाई लिएर धम्की दिएका थिए। उनले जेरुसलमलाई इजरायलको राजधानी मान्ने आफ्नो निर्णयको विरोधमा ल्याइएको उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्ने देशलाई आर्थिक मद्दत बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

उनले भने– ‘उनीहरू हामीसँग अर्बौं डलरको मद्दत लिन्छन् र हाम्रैविरुद्ध मतदान पनि गर्छन्। उनीहरूलाई हाम्रो विरोधमा मतदान गर्न दिनू। हामी धेरै बचत गर्नेछौं। यसले फरक पर्दैन।’

यसअघि डिसेम्बर १९ मा सुरक्षा परिषद्मा अमेरिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध मतदान भएको थियो। परिषद्का १५ मध्ये १४ सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा भोट दिएका थिए। तर अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेन।

सुरक्षा परिषद्को मतदानपछि राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी स्थायी दूत निक हेली त्यसलाई अमेरिकाको अपमान भएको बताएकी थिइन्। उनले भनिन्– ‘आज हामीले सुरक्षा परिषद्मा जे देख्यौं त्यो अपमान हो र तपाईं यसलाई बिर्सन सक्नुहुन्न। संयुक्त राष्ट्र संघ इजरायल प्यालेस्टाइन विवादमा फाइदाको स्थानमा नोक्सानको मार्गमा छ।’

यसै महिना अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै ट्रम्पले जेरुसलमलाई इजरायको राजधानीका रूपमा मान्यता दिएका दिए। बिहीबार संयुक्त राष्ट्र महासभाबाट पारित प्रस्तावमा जेरुसलमलाई इजरायको राजधानी मान्ने अमेरिकी निर्णय अस्वीकार्य भएको उल्लेख छ। उक्त महासभाले जेरुसलमलाई इजरायली राजधानीको दर्जा रद्द गर्ने मागलाई पनि अत्यधिक मतले पारित गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रको उक्त प्रस्तावविरुद्ध अमेरिका, इजरायल, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, द मार्सल आइल्यान्ड्स, माइक्रोनेसिया, नाउरु, पलाउ र टोगोले मत दिए।
प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने देशहरूमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का चार स्थायी सदस्य चीन, फ्रान्स, रुस र बेलायत थिए। साथै अमेरिकाका महर्वपूर्ण सहयोगी तथा ५७ मुस्लिम देशले पनि यस प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे।

अमेरिकी निर्णयविरुद्धको यस प्रस्तावमा आफूलाई अलग्ग राख्ने ३५ देशमा मेक्सिको र क्यानाडा पनि परेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्