प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनमत आएको छ । निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख भए पनि सरकार र वाम गठबन्धनबीच फरक–फरक बहस शुरु भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
अध्यादेश स्वीकृत गर्न सरकारले दबाब दिइरहेको छ भने वाम गठबन्धनले सरकारले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिएको छ । जसको कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोहोरो दबाबमा पर्नुभएको छ । राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपतिलाई नै विवादमा तान्ने गरी अनावश्यक दबाब दिनु उचित होइन ।
राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अहिले देखिएको अन्यौलतालाई हटाउनका लागि राजनीतिक सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । नयाँ सरकार गठन गर्नको लागि सहमति भएमा राष्ट्रिय सभाले रोक्दैन । तर सरकारले भने राष्ट्रिय सभा गठन गरेर मात्र नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने तर्क गर्दै आएको छ । लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको मूल्य र मान्तयताअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ । संविधानमा स्पष्ट भएको व्यवस्थालाई आफ्नो पक्षमा हुने गरी व्याख्या गर्नुहुँदैन । राष्ट्रिय सभा गठनकै विषयलाई लिएर विवाद गर्ने र थप समस्या बल्झाउने काम गर्नुहुँदैन । जनताले राजनीतिक दलहरुलाई मत दिएर पठाइसकेका छन् । अब पनि अनावश्यक विवाद गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
समस्यालाई बल्झाउनेतिर होइन, समस्या समाधान गर्नतिर सरकार र राजनीतिक दलले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले पनि नयाँ सरकार गठन गर्नको लागि देखिएको अवरोधको बारेमा राजनीतिक परामर्श गरेर नै निकास दिनुपर्छ । विगतमा देखा परेका राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न जसरी राजनीतिक दलहरुले भूमिका खेल्दै आएका छन्, त्यसै गरी अहिले पनि राष्ट्रिय सभा गठनमा देखिएको अन्यौलताको विषयमा छलफलमार्फत निकास दिनुपर्छ । सरकारले राजनीतिक दलहरुबीच पर्याप्त छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नु नै राम्रो हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले पनि यस्तो बेलामा जिम्मेवारीबोधका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ।