विवेकशीलको सोच र वाम गठबन्धनको मत



पेशल आचार्य

२०७४ नेपालका लागि चुनावी वर्ष रहेछ। गत वैशाख, असार र असोजमा ३ चरणमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो, जसमा एमालेले सर्वाधिक स्थानमा स्थानीय तह विजय हासिल गर्यो। भर्खरै मंसिर १० र २१ मा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि दुई चरणमा चुनाव सम्पन्न भएको छ। यो चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धन बनाएर गएकाले एमाले ८०, माओवादी केन्द्र ३६, कांग्रेस २३, राजपा ११, संघीय समाजवादी १०, नेमकिपा १, राप्रपा १, नयाँ शक्ति १, राजमो १ र स्वतन्त्रमा १ जनाले विजय हासिल गरेका छन्। राष्ट्रिय पार्टी बन्ने हैसियत भने ५ वटा पार्टीहरूले मात्र पाएका छन्। कांग्रेसमा समानुपातिकसमेतको मतबाट प्राप्त सांसद सिट जोडिँदा दोस्रो ठूलो दल हुने पक्कापक्की देखिएको छ। यद्यपि उसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ भने तेस्रो दलमै चित्त बुझाउनुपर्यो। विश्लेषणीय हिसाबले हेर्दा कांग्रेसको देशव्यापीरूपमा भोट घटेको छैन।

उसले प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा एमालेभन्दा ५ लाख बढी मत पाएको छ तर गणितीय हिसाबले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा चुनावी माहोलमा वाम गठबन्धन भएकाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एमालेको सिट कांग्रेसको भन्दा तीन दोब्बर बढी रहेको छ। कांग्रेसको २३ र एमालेको ८० सिट हुनु चुनावमा गठबन्धनकै कमाल हो। यो चुनावमा एमालेले जनतासँग वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाइ मत मागेको थियो तर जनताले उनीहरूलाई दुई तिहाइ मत त दिएनन्, प्रचण्ड बहुमत भने दिए। अब सरकार गठनका सन्दर्भमा एमाले र माकेका बीच ६०⁄४० प्रतिशतले काम गर्यो भने एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित १५ र माकेबाट १० जनाले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। संविधानतः अहिले २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन पाइनेछैन। यो हदले गर्दा सानो सरकार केन्द्रमा क्रियाशील हुनेछ।

प्रदेशसभाको गणितीय हिसाबलाई हेर्दा वामले उल्लेख्य सिट संख्या पाएको छ। यसरी हेर्दा प्रदेश १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा वाम गठबन्धनको बहुमतका प्रदेशस्तरीय मन्त्रिमण्डल बन्नेछन्। २ नं. मा भने मधेसवादी दल राजपा र संघीय समाजवादी दलले सरकार गठन गर्ने पक्काजस्तै देखिएको छ। कांग्रेस केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ। कांग्रेसको पराजयलाई लिएर अहिले सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापतिबाट राजीनामाको कुरा आइरहेको छ। पुराना कांग्रेसी नेता तथा सिरहा १ नं. बाट निर्वाचित सांसद प्रदीप गिरीका शब्दमा– ‘कांग्रेसको रूख ढलेको छैन। यसका बूढा पातहरू मात्र झरेका छन्। अब कांग्रेसमा नयाँ पातहरू पलाउनेछन्’ भनेका छन्। गिरीजीको कूटनीतिक भनाइलाई अथ्र्याउने नै हो भने पनि अब कांग्रेसमा निर्वाचन पराजयलाई लिएर सभापति देउवाले नैतिकरूपमा जिम्मेवारी लिई राजीनामा दिनु उत्तम देखियो। कांग्रेसकै प्रभावशाली युवानेता तथा काठमाडौँ–४ बाट निर्वाचित सांसद गगन थापाले समेत विशेष महाधिवेशनका बारे कुरा उठाइरहेका छन्। केही दिनअघि उनले एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कांग्रेसले विशेष अधिवेशन नबोलाए आफूहरूले पार्टीमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यो अभिमतसँग काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहको पनि मत मिलेको छ। उनले पनि हालै आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै देउवालाई सभापतिबाट राजीनामा दिन आह्वान गरेका छन्।

यसरी चुनावले फेरि एकपल्ट कांग्रेस सभापति देउवालाई अक्षम साबित गरिदिएको छ। ४० औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता आरोहण गर्दा जति रोबरवाफका साथ गएका थिए उनी सत्ताबाट बहिर्गमन हुँदा उदासी र चिन्ताले भरिएको अनुहार साथमा हुनेछन्। सुदूरपश्चिम भनिने ७ नं. प्रदेशबाट सिङ्गै एकजना देउवा मात्रै विजय बन्नुले कांग्रेस ७ नं. र ६ नं. मा पूरै ‘क्लिनस्वीप’ भएको देखियो। ६ नं. क्षेत्रमा पनि एकजना प्रदेशसभा सदस्यबाहेक कांग्रेसको बीउ कसैले जोगाउन सकेनन्। सुदूर पश्चिमका प्रभावशाली नेता मानिने एनपी साउद र रमेश लेखक दुवैले चुनाव हारेका छन्।

७ वटा प्रदेशमध्ये २ नं. मा मधेसवादी दलको प्रदेशसभामा बहुमत भएकाले उनीहरूकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ भने बाँकी ६ मध्ये ६ र ७ नं. मा मुख्यमन्त्रीको जिम्मा माकेले पाउने निश्चितजस्तै भएको छ। यसरी हेर्दा एमालेले केन्द्र र १, ३, ४ र ५ मा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनेछ। जनतालाई चुनावमा दिएका बाचाहरू पूरा गर्नका लागि यो पाँच वर्षको अवसर वाम गठबन्धनका लागि सुवर्ण हुनेछ। चुनावअघि उनीहरूले जनतामा जुन समाजवादको हौवा छरेका छन् त्यो भने सोम शर्माको सातु हुने देखिएको छ।

समाजवादी अर्थव्यवस्थामा आमजनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले आफूले नियन्त्रण र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। एमालेकै केही पूर्वसांसदहरू मेडिकल कलेज स्थापना सन्दर्भमा विवादित भैसकेका छन्। मेडिकल शिक्षामा भएको विकृतिलाई अब बन्ने सरकारले निमिट्यान्न पार्न सकेन भने अर्को पटकको चुनावमा वामपन्थीहरूलाई जनताले चुनावबाटै दुत्कार्ने पक्का छ।

विकास, समृद्धि र स्थिरताका नाराहरू पनि जति चुनावमा लगाउँदा मीठा हुन्छन् त्यति कार्यगतरूपमा लैजान महाभारत हुन्छन्। यो सरकारले काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक र बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना आफैंले बनाउने निर्णय गर्यो भने देश र जनताका लागि त्यो भन्दा खुशीको कुरा अरु केही हुनेछैन। विद्युत् प्राधिकरण, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निजी बैंकहरूलाई विद्युत्मा लगानी गर्न दिने हो भने होडबाजी नै चल्छ। यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा नभएको कहाँ हो र ? तर विगतमा कमिसनमा पल्केका पुराना पार्टीका नेताहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि विदेशीका पोल्टामा हाल्न चाहन्छन्। यो सोचमा परिवर्तन आउनु जरूरी छ। अब पनि विगतमा झैँ वितरणमुखी बजेट निर्माण गरेर जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम वाम गठबन्धनले गरेमा जनतामा घोर निराशा उत्पन्न हुनेछ। निरन्तरका निराशाहरू विद्रोहमा परिवर्तन नहोलान् भनेर भन्न नसकिने हुन्छ, यस सन्दर्भमा विश्व इतिहासले अनेकौं दृष्टांश दिएको छ।

नेपालमा अब राजनीतिक संक्रमणको युग सकिएको छ। वैद्य, विप्लव र सीके राउतका केही छिट्पुट घटनालाई छाडेर अब बन्ने राष्ट्रिय पार्टीहरूले नेपाल बन्द, चक्काजाम र अनेक प्रकारका हड्ताललाई तिलाञ्जली दिनेछन्। उनीहरूले एकरूपले देशलाई विकासको बाटोमा हिँडाए भने अहिलेको यो चुनावमा पहिलोचोटि भोट खसाल्ने १८ वर्षका मतदाताले आफ्नो उमेरमा १०⁄२० वर्ष जोड्दा हुने उमेरसम्म नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढिसकेको पाउनेछन्। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रका शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने, ‘यही जीवनमा समृद्धि हेरेर मर्ने हो, परिवर्तनका लागि निरन्तर लड्ने हो।’ ३ नं. प्रदेशको प्रदेशसभामा मात्र समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाएको विवेकशील साझाको जस्तो सोच एमाले र माकेका पुराना र नयाँ नेतामा हुने हो भने देशले केही समयमै कायापलट गर्ने थियो।

यो सरकारलाई जसरी काम गर्नका लागि बहुमतको सुविधा प्राप्त छ, त्यसै गरी सचेत जनता देशैभरि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का रूपमा देखिएका छन्। परिवर्तन भएको नेपालका नेपालीहरू पनि नयाँ सोच र नयाँ भावना संगाल्ने भएका छन्। नेपालीले संसार चिनेका छन्। संसारका विभिन्न देश र ती देशका प्रमुख पदमा समेत नेपालीहरू विराजमान रहेका छन्। अबको संसारलाई कसरी अघि लैजान सकिन्छ भनेर पढेलेखेका र नयाँ ऊर्जा भएका युवायुवतीहरूलाई भलिभाँती थाहा छ। टेक्नोलोजी, व्यवहार, सोच, जीवनशैली र सभ्यतालाई युवाले जति चाँडो पछ्याएका छन् त्यति पुराना नेताले पछ्याउन सकेका छैनन्। त्यसैले कांग्रेसमा मात्र नभएर सबै पार्टीबाट पुराना नेतालाई आराम र नयाँ नेतालाई कामको जिम्मा लगाउने हो भने हामी जो अहिले ४० र ५० को हाराहारीमा जीवन बाँचिरहेका छौं, सबैले यही जुनीमै विकास र सौविध्यता हेरेर मर्ने अवसर
पाउने थियौं।

संक्रमणकालको अन्त्य भएको, नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि उचित मौका प्राप्त भएको र देश संघीयतामा समेत गैसकेकाले अब बन्ने केन्द्र र संघका सरकारहरूले नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कृषिमा क्रान्ति, पर्यटन, जडीबुटी, साना र मझ्यौला उद्योगको स्थापना तथा ठूला–ठूला जलविद्युत्का योजनाहरू निर्माण गर्ने हो भने नेपाल केही दशकमै दक्षिण एसियाको अब्बल देश नबन्ला भन्न सकिन्न। मात्र नेताले सही बाटो अख्तियार गर्न सक्नुपर्छ।

पहिले–पहिलेका झैझगडाझैँ अब पनि सत्ताका लागि किचलो र लफडा मात्र हुने हो भने वाम गठबन्धनले पाएको प्रचण्ड बहुमतको अपमान त हुन्छ नै, देश पनि नयाँ र अझ गम्भीर मोडतर्फ जान सक्छ। यतिखेरको सर्वाधिक चासो भनेको त्यस्तो विकास हो जसले हाम्रो जनजीवनलाई छुन सक्ने खालको परिवर्तन गरोस्। चिनियाँ नेता माओले भनेझैँ ‘बिरालाहरू सेता हुन् या काला, तिनले मुसा मार्नै पर्छ।’ प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री हुने र केन्द्रमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुने नेतालाई शुभकामना दिँदै निरन्तर खबरदारीको समेत यतिखेर खाँचो देखिएको छ। ‘सोच अब्बल विवेकशील साझाको र मत अब्बल वाम गठबन्धनको’ भन्ने शैलीका अभिव्यक्तिहरूसमेत अहिले देशका बौद्धिक र प्रबुद्धवर्गले गर्न थालिसकेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्