प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन पारित गर्न माग

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षाको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव बढिरहेको छ। यति बेला राजनीतिक दलले पनि देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै २०७२ मा नयाँ संविधान बनाइसकेका छन्। संविधानमा स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा अघि सारिएको छ। यसलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन निर्माण र पारितको आवश्यकता रहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ वर्षीय राष्ट्रिय रणनीति २०७३–२०८८ सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर परेकालाई समेट्ने उल्लेख गरिएको छ। रणनीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्कालीन मन्त्री थापाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्वअनुरूप यो रणनीति अघि सारिएको बताउनुभएको थियो।

उहाँकै पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगी प्रक्रियामा रहेको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनको हालसम्म पनि टुंगो नलागेको विषयमा भने ड्राफ्ट तयारीको अवस्थादेखि संलग्न संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरू अबको संसद्बाट पारित हुने आशामा पुनः स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन्।

प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनको विषयमा निकै लामो समयदेखि कार्य गर्दै आउनुभएका सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक सलनी रेग्मी भन्नुहुन्छ– ‘संविधानले महिलाका अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको मुख्य खुड्किलोलाई सुनिश्चित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन पारित गर्नुपर्छ।’ कानुनी प्रक्रियाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कानुन मन्त्रालयमा पुर्याएको र अब कानुन मन्त्रालयले क्याविनेटमा लैजान्छ र विधेयक समिति हुँदै संसद्मा पुग्ने व्यवस्था रहेको छ।

एक साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पदबाट उमेरका हदका कारण अवकास पाउनुभएका डा. किरण रेग्मीले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन महिलाहरूका लागि अति आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनका विषयमा सरकारले छलफल चलाउने योजना बनाइरहँदा यसै क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघ–संस्थाहरूले ड्राफ्ट नै तयार पारेर परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा पेस गरेको थियो। सरकारको काम सञ्जालले गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत धन्यवाद दिँदै प्रक्रियामा अघि बढाई कानुन मन्त्रालयसमक्ष पेस गरिसकेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो।

नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन छिटोभन्दा छिटो बनाई संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको क्षेत्रीय निर्देशक रेग्मी बताउनुहुन्छ।

प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निमार्णका लागि विशेषज्ञ एवं समाजका प्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारलाई पटक–पटक निर्देशात्मक आदेश दिइसकेको छ। यसका साथै सर्वोच्च अदालतले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको व्यवस्थासमेत समावेश गरी सर्वसुलभ तथा पहँुचयोग्य गर्भपतन सेवा उपलब्ध हुने गरी र वर्तमान अवस्थामा रहेको गर्भपतनसम्बन्धी संकुचित व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी विस्तृतरूपमा छुट्टै र पर्याप्त कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।

‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा मानव अधिकारको पालना गर्नका लागि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई महिलाको मानव अधिकारको अभिन्न अंग मानी छुट्टै कानुन बनाउनु जरुरी छ’ –रेग्मी भन्नुहन्छ। यो ऐन निमार्णले मानव अधिकारको रक्षा, सर्वोच्च अदालतको सम्मान, मातृ मृत्यु र मातृ रुग्णता दरमा कमी आउने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने, दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक भारमा समेत कमी आउने प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको ठम्याई रहेको छ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार दुई दशकमा प्रजनन दर आधाभन्दा बढी घटेको देखाएको छ। यो तथ्यांक हेर्दा सन् १९९६ मा सरदर प्रतिमहिला ४ दशमल्भ ६ बच्चा जन्माउने गरेकोमा हाल आएर २ दशमलव ३ मा झर्नु महिलामा आएको जनस्वास्थ्यप्रतिको चासो र परिवार नियोजनको साधन उपलब्धतामा पहँुच पुग्नु नै हो प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यता एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको एक सर्वेक्षण रिपोर्टमा भने आवश्यकताअनुसार परिवार नियोजनको अस्थायी या स्थायी साधन सर्वसुलभरूपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावतरण सकारले अझै सिर्जना गर्न सकेको छैन। यिनै कारणले गर्दा अझै परिवार नियोजनको साधन सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर रहेको स्पष्ट हुन्छ। गर्भपतनलाई भन्दा परिवार नियोजनका अस्थायी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग प्रयोगकर्तामा देखिए पनि सन् २००६ देखि २०१६ सम्म परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेको दर ४३ प्रतिशत मात्रै छ। यो पर्याप्तताका लागि पनि प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संविधानमा उल्लेख भएअनुरूपको कानुन छिटो ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रजनन स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसी बताउनुहुन्छ।