हरियो झन्डा कसलाई ?



२००७ सालयताको राजनीतिक परिवर्तनलाई नियाल्ने हो भने अहिलेसम्म मुलुकमा अनेकौं किसिमको राजनीतिक उतार–चढाव दोहोरिएका छन्। वर्षौंैलामो राजतन्त्रात्मक मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ। गणतन्त्रपछिको नेपालको राजनीतिक अभ्यासले झनै ठूलो फड्को मारेको छ।

मुलुक गणतन्त्र घोषणा भएपछिका ३ वटा निर्वाचनलाई नियाल्दा पर्याप्त हुन्छ। ४ जात ३६ वर्णका नेपालीले हरेक पटकको निर्वाचनमा फरक–फरक दललाई बहुमत सुम्पिएका छन्। एक दशकभित्र शीर्ष राजनीतिक दलहरू लुकामारी खेलेझैं आलोपालो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बनेका छन्। २०६४ को निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्यो भने २०७० को निर्वाचमा कांग्रेस, अनि अहिले एमाले।

अधिकांश दलका पुरानै अनुहार चुनावमा दोहोरिए पनि मतदाता विवेकी बन्न थालेको धरहराको ठहर छ। त्यही भएर त दलहरू आलोपालो ठूलो र सानो बन्न थालेका छन्, कुनै त दुर्लभ बनिसकेका छन् र कुनै बन्ने क्रममा छन्।

धअहिले वामपन्थी गठबन्धनले उत्साहजनक मत पाएको छ, नयाँ सरकार गठन गर्ने सो गठबन्धनको कार्यशैली नियाल्ने निर्णायकको कुर्चीमा भने मतदाता छन्। गठबन्धनको कार्यशैली उत्कृष्ट भएमा पक्कै पनि निर्णायकले आगामी निर्वाचनका हरियो झन्डा फहराउनेछन्, हैन मतदाताले कस्तो विकल्प खोज्नेमा धरहरा प्रस्ट छ। विकल्पको लाइनमा केही अघि गठन भएका दलले पो अवसर पाउने हुन् कि?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्