बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएसँगै अहिलेसम्म पाँच वर्षसम्म एउटै सरकार सञ्चालन हुन सकेको छैन । नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो अभिष्ट पूरा गरे पनि देशले भने विकासको गति लिन सकेको छैन । सधैँ सरकार गठन गर्ने र ढाल्ने खेलमा राजनीतिक दलहरू बढी अलमलिँदा विकासको गति अपेक्षाकृतरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अब भने स्थिर सरकार बन्ला कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो पलाएको त छ तर दलका नेताहरूले विगतबाट पाठ सिकेर सुध्रनु अपरिहार्य छ ।
मुलुकमा भएका हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई विकास र समृद्धिको सपना बाँड्दै आएका छन् । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि उनीहरूले सकेसम्मका सपना बाँडेका छन् । यतिसम्म कि अब त राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले बाँड्ने उधारो सपना जनताले पत्याउन नै छोडिसके । विगतमा निर्वाचन भए पनि आमनागरिकले खासै परिवर्तनको अनभूति गर्न पाएका छैनन् र अब पनि के होला र ? भन्ने उनीहरूको भावना हटाउन नेतृत्ववर्ग लाग्नै पर्छ ।
मतगणना जारी रहेको यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउने देखिएको छ । मुलुकमा संघीयताको अभ्याससँगै वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित देखिएको छ । यता संविधान कार्यान्वयनअन्तर्गतका कैयौं काम बाँकी नै रहेका छन् । त्यसैले अबको सरकारलाई चुनौती पनि छ । समृद्धि आजको भोलि नै हुने विषय होइन । तर सरकार स्पष्ट दृष्टिकोण र लक्ष्यसहित अगाडि बढेको अवस्थामा असम्भव भने छैन । देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै बन्द भएका छन् । करिब ४० लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । अब बन्ने सरकारले भाषण र नारामा भन्दा पनि हरेक जनताले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी काम गरेर देखाउनु नै जनमतको सम्मान हुनजान्छ ।
जनतालाई सपना बाँड्नतिर भन्दा पनि देशको आर्थिक समृद्धिको पक्षमा काम गरेर देखाउनु नै अब बन्ने सरकारको मुख्य कार्यभार हो । अब बन्ने सरकारले तय गर्ने बाटो त्यति सहज र सरल देखिँदैन । वर्षौंदेखि समृद्धिको सपनाको पर्खाइमा रहेका जनतालाई आशावादी बनाउने गरी आगामी सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।