निर्वाचनपछि सुदृढ सुशासनको अपेक्षा



वसन्त घिमिरे

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहअन्तर्गत ७५३ स्थानको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको रुपमा संघीय नयाँ ढाँचाअनुसार नेतृत्व सम्हालेको पनि ६ महिना व्यतीत हुँदै छ। संविधानको भावनाअनुसार २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नै पर्ने बाध्यकारी नियमअनुसार निर्वाचन आयोगले मंसिर १० गते पहिलो चरण र २१ गते दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ। उक्त निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको मतदान पनि सँगै भएको हो। मंसिर १० गते भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी बाजुरा जिल्लामा ८० प्रतिशत मत खसेको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवका अनुसार पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनमा ३२ जिल्लामा खसेको मतलाई आंकलन गर्दा समग्रमा ६५ प्रतिशत मत खसेको छ। यस निर्वाचनमा मतपत्र खेर नजाओस् भनेर निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि अर्बौं रकम खर्च गरको छ। तर, सोचेजस्तो प्रतिफल भने आउन नसकेको कुरा आयोगबाटै थाहा भएको छ। प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.४२ प्रतिशत, २०६४ मा ५.१५ प्रतिशत र २०७० सालको निर्वाचनमा ४.९६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो।

२०४८ सालदेखि २०५६ सालसम्म मतदाता शिक्षामा कति रकम खर्च भएको थियो भन्ने विवरण नभेटिए पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा १ मत बराबर ४९० रुपियाँ खर्च भएको थियो। मतदाता शिक्षा बालुवामा पानीजस्तो नहोस् भन्ने सबैको चाहना हो। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कसैलाई निषेध नगरी निर्वाचनलाई कम खर्च र मतदाता शिक्षामा पनि कम खर्च गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने आमबुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारणको चाहना छ। त्यसैले निर्वाचन स्वच्छ, स्वस्थ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्ने आमनेपालीको अपेक्षा छ।

खासगरी नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याका आधारमा मुलुकभर १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रेत्यक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एक जनाका दरले १६५ जना संसद् सदस्य प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित हुनेछन्। यसको दोब्बर संख्या ३३० जना प्रदेशसभाका लागि निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ २२० जना सदस्यको प्रतिनिधित्व सम्पूर्ण दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा छानिनेछ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा गरी मुलुकभर ८८४ जना संसद् सदस्य रहन सक्ने नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको पाइएको छ।

मंसिर १० गते र २१ गते भएको निर्वाचनमा मुलुकभरबाट १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३५ मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिने निर्वाचन आयोगले बताएको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा यस निर्वाचनमा १३ लाख ७० हजार मतदाता मुलुकभर नयाँ थपिएका छन्। यी निर्वाचनमा मुलुकभर १९ हजार ८ सय ९ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। दुवै निर्वाचनमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी ४ लाखभन्दा बढी कर्मचारी परिचालित गरिएको छ। त्यसमा सुरक्षाकर्मी २ लाख ७० हजार रहेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार सबै मतगणना मंसिर २१ को निर्वाचनपछि शुरु हुने भएको छ। त्यसैले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मतपेटिकालाई १० दिनभन्दा बढी समय सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने पहिलो सिँढीको रुपमा यो निर्वाचनलाई लिनुपर्दछ।

विगतमा देशको राजनीतिक अवस्था तरल अवास्थामा रहेको हुँदा दलहरु धेरै भई खिचातानीका कारण मुलुकको विकास हुनसकेन। कतिपय राजनीतिक दलहरु सत्ताकै लागि कुकुरले एक टुक्रो हड्डीका लागि लुछाचुँडी गरेजस्तै लुछाचुँडीमै अल्मलिएर मुलुकको विकास ठप्प पारेका थिए। मुलुक आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुको सट्टा १५१ औं गरिबी राष्ट्रमा दर्ज हुन पुग्यो। त्यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी गत असोज १७ गते नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यले नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन भयो। यसरी चुनावी तालमेलका साथ पार्टी एकीकरण गर्ने कुराले नेपाली राजनीतिमा २०७२ सालको भुइँचालोभन्दा पनि डरलाग्दो तरंग पैदा भएको छ। यो गठबन्धन भएको कुरालाई नेपाली कांग्रेसले पचाउन सकेको छैन। यो वाम गठबन्धनको अभियानले छरिएर रहेका अन्य वाम शक्तिलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नु मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो। खासगरी वाम गठबन्धनबाट सबैभन्दा त्रसित बनेको नेपाली कांग्रेसमा नकारात्मक असर परेको छ। कम्युनिस्ट एकताविरुद्ध कांग्रेसले कम्युनिस्ट अधिनायकवादको खतरा भनेको छ। यो निर्वाचनको रोचक पक्ष वाम गठबन्धनका कारण दुई तिहाइ बहुमतसहितको विजयको दाबी एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेका छन्।

नेपाली राजनीतिमा विगतमा सत्ताका लागि हुने⁄नहुने के–कस्ता गतिविधि भए भन्ने कुरामा जो–कोही सचेत नेपालीका लागि नौलो कुरा होइन। नेपालको राजनीतिमा विचार मिल्ने दल एक हुँदा दल बलिया मात्र हुने होइनन् कि मुलुकको दलीय व्यवस्थासमेत सुदृढ हुने हुँदा मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको सरकार बनी त्यसले स्थायित्व कायम राख्न सकेमा मुलुकको विकास भई आर्थिक समृद्धिले फड्को मर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मुलुकमा वामपन्थी एकतालाई त्यसै पेरिफेरीभित्र देख्न नसकेर मुलुकको शासनसत्तालाई परिवर्तनको यात्राको रुपमा लिनु परिवर्तनका सहयात्रीप्रतिको अविश्वास भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। अहिले अन्य दलले वाम गठबन्धनलाई अधिनायकवादतर्फ जान थाल्यो भन्नु केवल राजनीतिक दलबीच दूरी बढाउनेसिबाय हात लाग्यो शून्य हुन जानेछ।

वि.सं. २००६ मा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले लामो समयसम्म संघर्ष गरेकै हुन्, जेलनेल, दुःखकष्ट र हन्डर खाएकै हुन्। उनीहरुकै कारण देशमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो। २०७२ सालको संविधान त्यही राजनीतिक परिवर्तनको उपजको रुपमा लिनुपर्छ भन्दा अन्यथा नहोला। मुलुकमा सानातिना धेरै दल हुनुभन्दा सबै दललाई मिलाएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुई दल निर्माण गरिनु अहिलेको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त गरेको दलले मुलुक सञ्चालन गर्ने र दोस्रो दल प्रतिपक्षमा रहने परिपाटीको विकास हुँदै गएमा मुलुकले छिटोभन्दा छिटो विकास गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। यसबाट नै आमनेपालीको भलो हँुदै जाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

ढिलै भए पनि विगतमा भए⁄गरेका राजनीतिक कमी–कमजोरीलाई आत्मसमीक्षा गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल गरेर चुनावमा जाने र चुनावपछि लगत्तै पार्टी एकीकरण गर्नेलगायतका ६ बुँदे ऐतिहासिक सहमतिले मुलुक सधँै अस्थिर राजनीतिको सिकार भैरहने परिपाटीको अन्त्य हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। यस कार्यलाई सबै तप्काबाट शुभ संकेतकै रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ। यसले नयाँ राजनीतिक अवसर मात्र लिएको छैन कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि प्रेत्यक नागरिकले आशा गरेको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रुपान्तरणका लागि समग्ररुपमा मुलुकको एजेन्डाको शीघ्र कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। वाम गठबन्धनको तालमेलबाट नेपालको राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा वामपन्थी शक्तिहरुको हालिमुहाली हुन जाने कुरा प्रस्ट देखिन्छ। वाम गठबन्धनको एकताले नेपालमा जरा गाडेको भ्रष्टाचारलगायत यावत् विकृतिको निर्मूल गरी ‘हिमाल, पहाड र तराई कोही छैन पराई’ भन्ने भावनालाई मनन गरेर समस्याहरु निराकरण गर्ने कुरामा नेपाली जनताले ठूलो आशा र भरोसा राखेका छन्।

मुलुकमा लामो राजनीतिक अस्थिरता भए पनि संविधान बनेपछि भएका निर्वाचनका माध्यमबाट बन्ने सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी १० वर्षमा ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, विद्युतीय रेल चलाउने, सडक विस्तार गर्ने, १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने, ५ वर्षभित्र विकासशील राष्ट्र र २०९९ सालसम्म विकसित राष्ट्र बनाउने विभिन्न राजनीतिक घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता हुन्। यी प्रतिबद्धताहरु पूरा नहुने काल्पनिक योजना मात्र भने पक्कै होइनन् होला। अब हुने निर्वाचनबाट बन्ने स्थिर सरकार र राजनीति दलहरुको इमानदारी प्रयास भएमा सबै काम पूरा हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। विगतमा राजनीतिक दलबाट घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरु केवल कागजी खोस्टामा नै सीमित भई व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको हुँदा ती घोषणापत्रका भनाइ दन्त्यकथाको रुपमा सीमित हुन पुगेका थिए। यसै कुरालाई अध्ययन गरी विगतमा जे–जस्ता गतिविधि भए पनि आफ्ना घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता लागू गर्ने प्रयास राजनीतिक दलबाट हुनुपर्छ। चुनावी नाराका लागि असम्भव र महत्वाकांक्षी नारा तय गरेर मतदाता भुल्याउने माध्यम मात्रै घोषणापत्र बन्नुहुँदैन। घोषणापत्र पढ्दा रमाइला र चाख लाग्दा हुने तर व्यवहारमा लागू भई कार्यान्वयन नहुने हो भने लोकतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा नहोला भन्न सकिन्न।
(लेखक घिमिरे गोरखापत्र संस्थानका पूर्वकर्मचारी तथा स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्