निर्वाचनमा ‘धनतन्त्र’ हाबी हुन नदेऊ

निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनपिच्छे उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद बढाएसँगै उम्मेदवारले त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । आयोगले आचारसंहिता अनुगमनमा जति नै कडाइ गरे पनि यो क्रम रोकिनु त परै जाओस्, झन् बढ्दै गएको छ ।

उम्मेदवार बन्न र निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलै रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । निर्वाचनलाई सिद्धान्ततः लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारशिलाका रूपमा लिइन्छ । लोकतन्त्र र निरंकुश शासनबीच भेद छुट्याउने भनेको आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनले जनप्रतिनिधिको शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट जनताप्रति जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर यस विपरीत नेपालमा अहिले लोकतन्त्रको नाउँमा दल विशेष वा नेतातन्त्र हुर्किंदै गएको पाइएको छ । यसले गर्दा निर्वाचनप्रति उदासीन रहेका जमात पनि कम छैनन् ।

अहिले चुनावमा जनबलको साटो धनबल बलियो हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा चुनाव जितेर सभासद हुन ‘धन र डन’ नभईकन सफल हुन सकिँदैन भन्ने मान्यता समाजमा बलियोसँग स्थापित हुँदै गएको छ । सिद्धान्त र विचारको राजनीतिको अवसान हुँदै द्रव्यको राजनीति फस्टाउँदै गएको छ । जसरी भए पनि चुनाव जित्ने र चुनाव जितिसकेपछि ‘एनी हाउ पैसा कमाऊ’ को होडबाजीले भ्रष्टाचार र अनुत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई बढावा दिइरहेको छ । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले सत्तामा गएपछि औद्योगिक र व्यापारिक घरानाको पक्षमा नीति बनाइदिने आश्वासन दिएर अवैध स्रोत–साधनसमेत हासिल गर्दै आएका छन् । यसले निर्वाचनलाई दूषित तुल्याएको छ । त्यही विन्दुबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार शुरु हुने गर्दछ ।

गरिब–अनपढलाई अनेक प्रलोभन देखाएर र प्रतिज्ञा गराएर मतदान गराउने गरेको पनि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छ । यसै बीच निर्वाचन आयोगले पैसाको लोभमा परेर आफ्नो अमूल्य मत नबेच्न आममतदातालाई आग्रह गरेको पनि यहाँनिर स्मरणीय छ । सोमबार रातिदेखि मौन अवधि शुरु हुन भएको छ । मौन अवधि शुरु भएपछि मत किन्ने र बेच्ने प्रयास हुनसक्ने उल्लेख गर्दै आयोगले सचेत गराउनुपर्ने अवस्थाले पैसाको चलखेल भइरहेकोतर्फ संकेत गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत पैसाको खोलो बगाइरहेको चर्चा भए पनि तथ्यगत सूचना र प्रमाण नभएकाले त्यस्ता उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न नसकिएको पनि आयोगको भनाइ छ । कारबाही नहुँदा निर्वाचन महँगो हुँदै गएको छ । पार्टीहरूमा पैसावालाको बोलवाला हुँदै गएको छ । स्थानीय निर्वाचनको कुरै छोडौं, प्रतिनिधिसभाको चुनावमा करोडौं खर्च गरिरहेको पाइएको छ । लोकतन्त्रको नाउँमा देखिएको धनतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने एकमात्र उपाय भनेको आममतदाता सचेत र सजग हुनु नै हो । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको स्वरूप अझ विकसित गर्नेतर्फ आमनागरिक सचेत हुनु आवश्यक छ । निर्वाचनमा धनतन्त्रलाई हाबी हुन दिनुहुँदैन ।