बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाऊ

सरकारले गर्दै आएको बजार अनुगमन झारा टार्ने काम मात्रै भएको छ । सरकारले एकीकृतरूपमा बजार अनुगमन गर्न नसक्दा बेला–बेलामा हुने अनुगमन केवल झारा टार्ने काम मात्रै भएको देखिन्छ । बजार जुनरूपमा अनुगमन हुनुपर्ने हो त्यस अनुरूप हुन सकेको छैन । बजार अनुगमन तीव्र नहुँदा व्यापारीहरूले मनलाग्दी गर्दै आएका छन् । मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने खालका काम व्यापारीबाट हुँदै आउँदासमेत सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ । आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले दैनिक बजार अनुगमन गर्ने गरेको भनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आमउपभोक्तले गर्दै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुको सट्टा झारा टार्ने खालका काम हुनु पक्कै पनि सुखद समाचार होइन । सरकारी निकाय फितलो हुँदा व्यापारीले मनलाग्दीरूपमा मूल्य राखेर व्यापार गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर सरकारी निकायले यसलाई सुनेको नसुन्यै गर्नुले कतै सरकार नै व्यापारीसँग मिलेको त होइन भन्ने आशंका आमउपभोक्ताले गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्याउनै पर्छ ।

राज्यले बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको भए पनि रकमको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । बजार अनुगमनका लागि छुट्याएको रकमसही ठाउँमा उपयोग नहुनु दुःखद पक्ष हो । सरकारले राजधानीका बजारको अनुगमनका लागि २ करोड रुपियाँ छुट्याएको खबर बाहिर आएको छ । यो रकम सरकारी कर्मचारीले बजार अनुगमनका नाममा भत्ता लिनु आफैंमा हास्यास्पद विषय बन्न पुगेको छ । सरकारी भत्ता लिने तर अनुगमनचाहिँ नाम मात्रको हुनु राम्रो पक्ष होइन । कुनै पनि कार्य गरिन्छ भने त्यसको प्रतिफल हुनुपर्छ । राज्यले अनुगमनका नाममा खर्चचाहिँ गरिरहने तर त्यसको प्रतिफल प्राप्त नहुने हो भने अनुगमनको औचित्य नै के रह्यो र ? यसले अनुगमन कार्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

त्यसैले अनुगमन गर्ने निकायले भत्ता लिने मनसायले मात्र अनुगमन गर्नु भएन । बजार अनुगमन गर्ने निकाय उपभोक्ता व्यवस्थापन विभागले गर्ने अनुगमन साँच्चिकै प्रभावकारी हुनुपर्यो । विभागले अनुगमनका नाममा दैनिक टोली परिचालन गर्ने गरेको भए पनि यसको प्रभावकारिता नदेखिनुलाई के भन्ने ? यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । बजारमा अहिले पनि म्याद नाघेका सामान खुल्लंखुल्ला वितरण हुने क्रम नरोकिनुलाई आमउपभोक्ताले राज्यको संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । आमउपभोक्ताले उठाउँदै आएको आवाजको जवाफ राज्यले दिनै पर्छ र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्छ ।