निर्वाचनले दिन खोजेको सन्देश



डा. डीआर उपाध्याय

नेपालको संविधान जारी भएको २ वर्षपछि संविधानले तोकेबमोजिमका मंसिर १० गते पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। अब दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुनेछ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछी बल्ल थाहा हुनेछ, संघीयता के हो ? र, संघीयताले मुलुकको भविष्य अनि रूपरेखा के गर्छ भन्ने ? त्यस अर्थमा पनि यो निर्वाचन विशेष र महत्त्वपूर्ण छ। केही महिनाअघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अहिले केन्द्र र प्रदेशको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केन्द्रीय र संघीय सरकार गठन हुनेछ। पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन १८ वर्षअघि भएको थियो। तर, त्यति बेला अहिलेभन्दा फरक संरचना थियो। २०६४ र २०७० को आम निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधि व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यसमेत रहे पनि मूल जिम्मेवारी संविधान निर्माण थियो।

प्रदेशसभा भने हाम्रो मुलुकको लागि नितान्त नौलो अभ्यास हो। यही निर्वाचनपछि प्रदेश सञ्चालनको अभ्यास अघि बढ्नेछ। अहिलेसम्म सरकारले प्रदेश केन्द्र तोक्न सकिरहेको छैन। प्रदेशसभा बस्ने र प्रदेश कार्यालयको कुनै टुंगो छैन। सरकारले तुरुन्त प्रदेश केन्द्र र कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेशको केन्द्र भने प्रदेशसभाले तोक्नेछ। केही राजनीतिक दल गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन्। यसको परिणाम कस्तो खालको आउने होला भनेर सबैको चासो र जिज्ञासा रहेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सरकार स्थिर बन्न सके विकास निर्माणले तीव्रता पाउने र मुलुक समृद्ध बन्ने आम नागरिकको विश्वास र आशा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव पहिलोपटक पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको छ। आगामी मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेछ।

२०७२ साल असाजे ३ गतेदेखि लागू भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दिशामा यो निर्वाचन धेरै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र नयाँ संरचनाअनुसारका संघीय र प्रादेशिक सांसद गठन भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। मुलुकमा अस्थिरता बनाइराख्ने तथा मुलुक र जनताको समृद्ध नचाहने समूहका लागि यो निर्वाचन सम्पन्न हुनु उनीहरुका लागि ठूलो चुनौती हो।

यो निर्वाचनको सफलताले मुलुकमा रहेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को एक दशक लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गराउनेछ भन्ने आशा गरिएको छ। संविधान जारी भएपछि जसरी मुलुकले संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा सफलता प्राप्त गर्यो, त्यसै गरी संविधान कार्यान्वयनमा पनि सफलता प्राप्त गर्नेछ। आवाधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो। निर्वाचन नागरिक र राजनीतिक अधिकार संरक्षण र सम्मान गर्ने माध्यम हो। मुलुकका ३२ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक भएकाले पनि यो निर्वाचन ऐतिहासिकरूपमा सम्पन्न भएको छ। नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको निर्वाचनमध्ये स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन ८ महिनाभित्रै क्रमशः सम्पन्न हुँदै छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन ८ महिनापहिले नै सम्पन्न भइसकेको छ। दुई चरणमा हुने यस निर्वाचनको दोस्रो चरणका लागि मंसिर २१ अझै बाँकी छ। निर्वाचन बिथोल्ने प्रयासका हिंसात्मक घटना नभएका होइनन्। त्यस्ता घटनाका बीच पनि पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धि हो। अब मंसिर २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा मार्गचित्र कोरेर अगाडि बढ्ने आशा आम नागरिकले गरेका छन्।

दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्य र ७ प्रदेशका ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। त्यसपछि केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्नेछ भने पहिलोपटक प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकार बन्नेछ। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनले पूर्णता पाउनेछ। संघीय राज्य व्यवस्था हाम्रोजस्तो सानो र गरिब मुलुकका लागि ज्यादै खर्चिलो र महँगो हो। तर, यसको भविष्य के हुने हो, अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएकामा अहिले पनि ठूलो समूह असन्तुष्ट छ। त्यसैले यो संविधान असफल बनाउन धेरै शक्ति र तत्त्व नलागेका होइनन्, तर सकेनन्। सबै अप्ठ्यारा र अवरोधलाई पाखा लगाउँदै संविधान कार्यान्वय गरी मुलुकलाई सही दिशा दिने उद्देश्यले यो निर्वाचन ज्यादै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ। सबै राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा अबको एजेन्डा विकास र समृद्धि भनेका छन्। के साँच्चै अब मुलुकको विकास र समृद्धि दलहरुले चाहेका हुन् त ? त्यसो भए मुलुक बन्न कुनै समय लाग्दैन। दलहरु र तिनका नेताहरुमा इच्छाशक्ति हुनुपर्यो।

विगतमा दलहरुले केही गर्न चाहँदा पनि काम गर्न नपाउँदै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था थियो, त्यो यथार्थ हो। अब त्यस्तो अवस्था आउन दिनुहुँदैन भन्ने दलहरुको मान्यता छ। नयँँ संविधान जारी गर्दा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको र यसले संसद्मा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराए पनि सरकार निर्माणका सन्दर्भमा भने यो प्रणालीले एउटा दललाई बहुमत दिन सकेन र अहिलेको निर्वाचनमा पनि त्यही स्थिति दोहोरिने डरले दलहरुले चुनावी गठबन्धन निर्माण गरी चुनाव लडेका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने हो। चुनावी एकता तालमेल गठबन्धन जे भनिए पनि सोझो अर्थमा अहिले राजनीतिक दलबीच धु्रवीकरण भइरहेको छ। विगतमा अधिकार प्राप्तिका लागि एकैठाउँ उभिएर लडेका दलहरुबीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार भने हुनुहुँदैन। चुनाव अवधिमा प्रतिस्पर्धाका लागि विचारको लडाइँ लडे पनि चुनावपछि दलहरु एकजुट भएर विकास र समृद्धिको लागि लाग्नुपर्छ। कुन गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने भन्ने होडबाजीले मुलुक बनाउन सकिँदैन। बहुमत ल्याउने गठबन्धनले अल्पमत हुने गठबन्धनको पनि सहयोग मागेर अघि बढ्नुपर्छ। बहुमतको दम्भ देखाएर निषेधको राजनीति गर्न थालियो भने मुलुकमा फेरि विद्रोह हुनसक्छ। लोकतन्त्रमा दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चुनाव हो। चुनावले जित र हारको फैसला गर्छ।

निर्वाचनको बेला चुनावविरोधी हिंसात्मक घटना पनि भए। प्रायः सबै हिंसात्मक घटना उम्मेदवार केन्द्रित छन्। बम, बारुद र गोली निर्बाध चलेको अवस्था छ। चुनावमा पैसाको खोलो बगाइएको छ। सुरक्षा, चुनौती निर्वाचनको प्रमुख चुनौती बनेको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना मात्र नभई लोकतन्त्र स्थापित गर्ने सार्थक अभ्यास र परिवर्तन संस्थागत गर्ने माध्यम पनि हो। कुनै पनि मुलुकका लागि निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ। जनताका इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन पनि निर्वाचनबाट बनेको उत्तरदायी सरकारबाटै हुन्छ। निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा सरकारले आम जनतालाई आश्वस्त पारे पनि मतदान गर्ने बेलामा ढुक्क हुने अवस्था बनेन। देशका कतिपय ठाउँमा मतदानस्थल त्रसित रह्यो। मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान गर्न सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ।

पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा मात्र निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति विशेष चनाखो हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाप्रति खासै चासो दिएको छैन। मतदाता शिक्षाका लागि लगानी बालुवामा पानी खनाएजस्तो भएको छ। निर्वाचनको एक सत्ताअघि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाउँदा प्रभावकारी हँुदैन। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम निर्वाचन मिति घोषणालगत्तै चलाउनुपर्छ। मतदाता शिक्षामा विशेष ध्यान नदिए धेरै मत बदर हुनेछ। विगतका चुनावमा पनि मतदाता शिक्षाको अभावले धेरै मत बदर भएको समाचार नआएका होइनन्। अब पहिलो चरणको चुनाव सकिए पनि दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मतदानको सदुपयोगबाट नै राष्ट्रिय हित र एकताको संरक्षण हुनसक्छ। निर्वाचनको दुरुपयोग गरिँदा मुलुक र बाहिर सकारात्मक सन्देश जाँदैन। निर्वाचन सत्तामा जाने भर्याङ मात्र हो भन्ने कुनै पनि दलहरुले सोच्नुहँुदैन। सत्तामा गएर पनि देश र जनताको हित गर्ने सोच हुनुपर्छ। संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग हो। लामो समयदेखि संघीयतामाथि तर्क–वितर्क चल्दै आएको छ। अब हामी संघीय व्यस्थामा प्रवेश गरिसक्यौं र प्रदेशको निर्वाचन हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो। ठूलो राजनीतिक उपलब्धि पनि हो। यसलाई सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने काम प्रमुख दलहरुको काँधमाथि छ। राजनीतिक शक्तिहरुबीचको आपसी द्वन्द्व, स्वार्थ र सत्तास्वार्थका कारण राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेका छैनौं। अब सही ढंगले उपयोग गर्न सके मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण हुने संकेत देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्