प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रचारप्रसार तीव्र भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आचारसंहिता नै उल्लंघन गरी प्रचारप्रसार गरिरहे पनि निर्वाचन आयोगले सामान्य स्पष्टीकरण लिनेबाहेक अन्य केही कारबाही गर्न सकेको छैन । खासगरी आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा प्रमुख दलहरु नै अग्रस्थानमा देखिएका छन् । शहर होस् वा गाउँ, आचारसंहिता उल्लंघन गरी पार्टीको झन्डा, फ्लेक्स बोर्ड राख्ने मात्र हैन, ठूला–ठूला सवारीसाधनमा समेत ठूला–ठूला झन्डा राखेर माइकिङ गर्दै हिँडेको जताततै देख्न पाइन्छ । अझ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले मंगलबार नयाँ बानेश्वरको संसद् भवनअगाडि निषेधित क्षेत्रमा चुनावीसभा गरेर राजधानीको मुटुबाटै निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाइदिएको छ ।
यो त चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा दलहरुले स्पष्ट देखिने गरी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन हो । निर्वाचन जित्न उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगको सीमाभन्दा बाहिर गएर करोडौं रुपियाँ खर्च गरिरहेका छन् । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा दशौं गुणा बढी खर्च गरिरहे पनि यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभातर्फका उम्मेदवारले १५ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा एक दिनलाई पनि नपुग्ने भन्दै उम्मेदवारहरुले निर्वाचन जित्न जति पनि खर्च गरिरहेका छन् । चुनाव जित्न धेरै खर्च लाग्ने भन्दै दलहरुले पनि उम्मेदवार छनोट गर्दा धन र बल भएकालाई धेरै हेरेको भनेर यसअघि पनि पटक–पटक चर्चा भैरहेको थियो ।
स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता पालना हुनु अनिवार्य छ । तर यहाँ निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका कार्यहरु बढिरहेका छन् । यसरी आचारसंहिता उल्लंघन भइरहँदा पनि कारबाही गर्ने निकायको ध्यान आकृष्ट नहुनुले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका पैदा गराएको छ । चुनाव प्रचारप्रसार उत्सर्गमा पुगेको बेला बढ्दै गएको आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु सम्बन्धित निकायहरुबाट नियन्त्रण गरिनै पर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जो–कोही भए पनि उनीहरुलाई सामान्य स्पष्टीकरण लिएर मात्र हुँदैन, नियमअनुसार सबैभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।