संस्कृत भाषामाथिको प्रहार बन्द गर



केही वर्षयता संस्कृत भाषामाथिको प्रहार तीव्र बन्दै गएको छ। यसलाई ब्राह्मण तथा हिन्दु धर्म मान्नेको मात्रै र कर्मकाण्डी भाषाका रूपमा संकुचित गर्ने प्रयास व्यापक ढंगमा हुँदै आएको छ। कुनै पनि भाषा एउटा विशेष धर्म वा जातको मात्र हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको अपव्याख्या तथा गलत व्याख्या गर्दै संस्कृत भाषाको मानमर्दन गर्ने काम आफैंमा निन्दनीय छ। अक्षय–अनन्त शब्दभण्डारयुक्त संस्कृत भाषाबाटै पाली र प्राकृत भाषा जन्मेको र यसैबाट आधुनिक भाषाहरूको विकास भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई बंग्याउने तथा छोप्ने प्रयत्न निरन्तर हुनु दुःखद कार्य हो।

संस्कृतका हरेक शब्द यति प्राञ्जल छन् कि तिनका प्रत्येक शब्दले विशेष अर्थ बोकेका छन्। यति मात्र होइन, प्रत्येक शब्दका पछाडि इतिहास छ, विकासको क्रम छ र वैज्ञानिकता छ। विडम्बना, यही भाषाको संरक्षण, विस्तार तथा उपयोगबारे सरकार सधैँ उदासीन रहँदै आएको छ। यही उदासीनताका कारण यो जिउँदो, जाग्दो र मिठास तथा लयमय भाषालाई ‘मृतभाषा’ भन्ने जमातले टाउको उठाउने मौका पाइरहेका छन्। सरकारी ढुकुटीबाट सञ्चालित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सधैँ राजनीतिको छायामा सेपिन पुगेको छ, त्यसले यो ‘माउभाषा’बारे आवश्यक सोधखोज र यसको जगेर्नामा उल्लेखनीय योगदान दिन सकेको छैन। संस्कृत अध्ययनमा युवापुस्ताको चासो वृद्धि गर्न सकेको छैन।

नेपाल बहुभाषी तथा बहुजाति बस्ने थलो हो। पौने ३ करोड जनसंख्या रहेको यो सानो देशमा करिब सवा सय भाषा बोलिन्छ। यी सबैको आवश्यक उत्थान तथा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। र, देशको जिम्मेवार तहमा पुगेका प्रशासक, विद्वान्, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, राजनीतिकर्मीको जिम्मेवारी भनेको यी सबै भाषाको सम्मान गर्नु हो। भाषा भनेका राष्ट्रका निधि हुन्, सम्पदा हुन्। राज्यले कुनै एउटा भाषालाई मात्र च्याप्ने र अर्कोलाई पाखा लगाउने काम गर्नुहुँदैन। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, देशको प्रशासन चलाउन तथा ऐन–नियम कार्यान्वयन गर्न–गराउन एउटा सम्पर्क भाषा आवश्यक पर्छ। यो संसारभरि नै चलेको तथ्य हो। हामीले नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषा मान्दै र त्यसलाई उपयोग गर्दै आएका छौँ। त्यसदेखिबाहेक एउटा निश्चित तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकारको सम्मान पनि गर्न सक्नुपर्छ। तर, पछिल्लो समय जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीयतामा संकुचित बन्दै गएको राजनीतिका कारण भाषिक द्वन्द्व निम्त्याउने दुष्प्रयास हुन थालेको छ। बेलैमा यस्तो दुष्कार्यको नियन्त्रण हुनु जरुरी छ।

कुनै एउटा भाषाको मानमर्दन गरेर अर्को भाषा फस्टाउने होइन। संस्कृत होस् या अन्य भाषिका नै पनि, तिनको यथोचित संरक्षण र तिनमा उपयोग हुने शब्दलाई क्रमशः सम्पर्क भाषामा प्रवेश गराउन सक्दा नै नेपाली भाषा समृद्ध बन्ने हो। छिमेकी भारतमा प्रचलित हिन्दी भाषा समृद्ध बन्नुका पछिल्तिर त्यसले संस्कृतका साथै अन्य प्रान्तीय भाषालाई सहज ढंगमा वरण गर्न सक्नु प्रमुख कारण रहेको छ। तर, हामी संस्कृतलाई एउटा जाति र धर्मविशेषको भाषा भन्दै पन्छाइरहेका छौँ। यही कारण पनि नेपाली भाषा समृद्ध बन्न नसकेको हो। हामी सम्पदाका रूपमा रहेका संस्कृत तथा अन्य भाषिकालाई नेपाली भाषामा प्रवेश गराउन जबसम्म तयार हुँदैनौँ तबसम्म यो सम्पर्क भाषा बलियो बन्नेछैन।

केही समयदेखि त नेपाली भाषाको लेख्य परम्परामाथि पनि कथित विद्वान्हरू नै प्रयोगका नाममा कमजोर पार्न उद्यत् देखिएका छन्। तिनले नेपाली भाषाको सहजतालाई मारेर जटिल पार्ने काम गरिरहेका छन्। कथित विद्वान्हरूले के हेक्का राखेका छैनन् भने, कुनै पनि भाषा क्रमशः सरलतातिर उन्मुख बन्न सक्दा नै समृद्ध हुन्छ। संस्कृत कुनै जातिविशेष र धर्मको भाषा होइन भन्ने पछिल्लो उदाहरण इलाम जिल्लाको बरबोटेस्थित ‘सप्तमाई गुरुकूल संस्कृत वाङ्मय अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्र’ बन्न पुगेको छ। केन्द्रमा ब्राह्मण, हिन्दु, पुरुषमात्र अध्ययन गरिरहेका छैनन्। अन्य जनजाति, दलित तथा छात्रा पनि अध्ययन गरिरहेका छन्। सप्तमाई गुरुकूल संस्कृत केन्द्रजस्ता शिक्षालय अन्यत्र पनि खोल्नुपर्छ। त्यहाँ ब्राह्मण मात्र होइन, नेपालका सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय तथा लिंगका विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसले संस्कृतजस्तो समृद्ध तथा ऐतिहासिक र प्राचीन माउभाषाको जगेर्ना, विकास गर्नुका साथै बिगँ्रदो सामाजिक सहिष्णुतालाई पनि सपार्दै लैजान मद्दत पुग्नेछ।
– सुबोध कार्की, सानोठिमी, भक्तपुर

जनताका आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान पुगेन
नीति निर्माण गर्नेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेर सरकार सञ्चालन हुने गर्छ। शान्ति, सु–व्यवस्था कायम राख्दै जनताका दैनिक जीवनका समस्यासँग जोडिएर काम, कारबाही सञ्चालन गर्नु सरकारको काम हो। तर जनताको दैनिक समस्यासँग एकाकार हुनेभन्दा स्वार्थतिर बढी केन्द्रित रहँदा जनता र सरकारबीच सम्बन्ध नजिक हुनेभन्दा टाढिने बढी गरेको छ। जनताले आफ्ना जनजीविकासँग जोडिएका दैनिक विषयमा सरोकार नराख्नेसँग सरोकार राखिराख्न पनि जरुरी ठान्दैनन्। सुविधाको उपभोग गरेर सरकार सञ्चालन गर्नेहरू ठूल्ठूला एजेन्डा बोकेर चले पनि जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने सुशासन र विकासजस्ता कुरामा ध्यान दिन नसक्दा देशले उन्नतिको दिशा पक्डन सकिराखेको छैन।

वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा केन्द्रित भएर लागेको छ। त्यसमा सरकारले प्रगति हासिल पनि गर्दै गइराखेको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रमुख कार्यभारको काम त अघि बढेकै छ तर यहाँ उठाउन खोजेको कुराचाहिँ जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवालहरूको हो। ती सवालमा काम गर्नलाई संविधान कार्यान्वयनको पाटोले छेकिराख्दैन। यी त सरकारका नियमित कामभित्र पर्ने विषय नै हुन्। तर विडम्बना, लामो समय भयो जनताका दैनिक रोजीरोटीका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारहरू नचलिराखेको। जनताले ठगी र महँगीको मार खेपिराखेका छन्। असुरक्षा, भ्रष्टाचारमुखी र अनुत्तरदायी प्रशासनमा कुँजिएका छन्।

स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, पानी, बिजुली, बाटोका आधारभूत सुविधाको माग गर्दा त्यसमा सरकारको ध्यान नपुग्नु प्रमुख कार्यभार पूरा गर्ने दायित्वभन्दा इच्छाशक्ति नहुने कारण बढी देखिन्छ। जनताको काम गर्नु यदि सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो भने उनीहरूको दैनिक अप्ठ्यारालाई हल गर्न किन सक्रियता नदेखाउने ? जनताका यी सवालहरूमा सरकार घोत्लिनु जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा त जनताले गणतन्त्रको अनुभूति नै गर्न नपाउने अवस्था देखियो। अझ स्थानीय तहमा पुगेको भनेको सिंहदरबारबाट प्रचार गरेअनुसारको काम नहुँदा र आवश्यक कानुन नबन्दा जनतामा विश्वास घट्दै जान थालेको छ। संविधान कार्यान्वयनको पाटो अघि बढ्दै जाने तर जनताका आधारभूत आवश्यकताका कामहरू पछि पर्दै जाने हो भने यो गणतन्त्रमाथि धोका र त्यसका विरुद्ध अपराध हुन जान्छ।
– पूजा श्रेष्ठ, भक्तपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्