व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको डेढ महिना बितिसक्न लाग्दा पनि तत्कालीन सांसदहरुले सुविधाको रुपमा लिएको कूटनीतिक राहदानी अधिकांशले बुझाएका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र रातो पासपोर्ट बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि निवर्तमान भैसकेको लामो अवधिसम्म पनि रातो पासपोर्ट बोक्ने सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने कुनै प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । संसद् विघटन हुनुभन्दा अघि कायम रहेका कुल ५ सय ९१ सांसदमध्ये आधाभन्दा बढी सांसदले अझै राहदानी फिर्ता नगरेको समाचारहरु नियमित प्रकाशित भैरहँदा पनि स्वयं रातो पासपोर्ट बोक्ने माननीयहरु लाज पचाएर बसेका छन् । यसअघि सांसदहरुले रातो राहदानीको दुरुपयोग गरेको घटनाहरु प्रशस्त भएको उदाहरण छ ।
संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार तत्कालीन सांसदहरुमध्ये २ सय ५ जनाले मात्र रातो पासपोर्ट बुझाएका छन् । रातो पासपोर्ट राहदानी विभागले जारी गर्ने र सोझै विभागलाई बुझाउन सकिने भएकाले संसद् सचिवालयको तथ्यांकमा केही फरक पर्न सक्ने हुन्छ । संसद् सचिवालयले पनि राहदानी विभागसँग समन्वय गरेर कुन–कुन सांसदले रातो पासपोर्ट बुझाएनन् भनेर संख्या एकिन गर्न ध्यान दिएको पाइँदैन । निवर्तमान भैसकेका सांसदहरुले तोकिएको समयमा रातो पसपोर्ट नबुझाउँदा उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । राहदानी विभागका कर्मचारीहरुले विगतमा जस्तो रातो पासपोर्टको दुरुपयोग हुने सम्भावना नरहेको बताए पनि संसद् विघटन भएको डेढ महिनासम्म पनि रातो पासपोर्ट बोकिरहनुले नियोजित नियत भएको प्रस्ट हुन्छ ।
प्रावधानअनुसार रातो पासपोर्टको सुविधा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संसद्मा विपक्षी दलका नेता, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, मुख्य सचिव, संसद्का महासचिवलगायत अन्य विशिष्ट अधिकारीहरुले पनि पाउँछन् ।
विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिशसहित कूटनीतिक राहदानी माग गरिएको अवस्थामा मात्र जारी गरिने रातो पासपोर्ट तत्काल बुझाएर निवर्तमान सांसदहरुले इमानदारिता देखाउनुपर्छ । रातो पासपोर्ट नबुझाउने तत्कालीन सांसदहरुले अहिले निर्वाचनको बहाना देखाएका छन् । रातो पासपोर्ट बुझाउन निर्वाचनको बहाना हुन नसक्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि लामो समयसम्म रातो पासपोर्ट राख्नुले उनीहरुको नियतमा आशंका उब्जाएको हो । रातो राहदानी विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिइने भएकाले काम सकिएपछि फिर्ता दिएर विशिष्ट व्यक्तिको पहिचान दिन सक्नुपर्छ ।