निर्वाचनको संघारमा राजनीतिक तुफान



रमेश घिमिरे

देश यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण घडीमा छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालको शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ। उक्त संघात्मक शासन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सर्वप्रथम स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ। यही मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा देशभर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन हुँदै छ। उक्त निर्वाचनका लागि भोट माग्न यतिखेर उम्मेदवारहरु जनताको घरदैलोमा छन्। नेपाली मतदाताहरुमा चुनावको रौनक छाएको छ। गाउँ–शहर सबैतिर चुनावको चहलपहल छ। सबै तहको निर्वाचनको काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रुपले सम्पन्न गर्न जोडबलले लागिरहेको छ।

यस निर्वाचनले नेपालमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिनुका साथै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समेत थप सुदृढ र मजबुत बनाउनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। केही अगाडि देशका प्रमुख वाम शक्तिहरु एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकीकरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित चुनावी तालमेलको घोषणा भएको छ, यसले गर्दा पनि देशको राजनीतिक वृत्तमा एउटा तुफान नै आएको छ। भनिन्छ, राजनीतिमा दिगो शत्रु र मित्रु हुँदैनन्। उक्त कुरालाई फेरि एकपटक चरितार्थ गरिदिए दश बर्से सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेर शान्तिप्रक्रियामार्फत लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले। राजनीति कसैले जोगी बन्नका लागि अवश्य गर्दैन। सत्तामा पुग्न खोज्नु र सत्ता सञ्चालनमार्फत जनताको सेवा गर्नु राजनीतिको मूल अभिष्ट नै हो।

२०६२⁄६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको दश वर्षलाई राजनीतिक ऐनामा दृष्टिगोचर गर्ने हो भने यी दश वर्षका सर्वाधिक केन्द्रका पात्र कोही बनिरह्यो भने त्यो हो प्रचण्ड। पहिलो संविधानसभामा प्रचण्डले अपेक्षा नै गरेका थिएनन् होला माओवादीको त्यति धेरै सिट आउँछ र पहिलो पार्टी बनिन्छ भन्ने। तर, त्यो आयो। सतहको कुनै थुम्कोमा रहेका प्रचण्ड एकाएक आकाशिए। जीतको उन्माद र अहंकार उनी र उनको पार्टीभर व्याप्त रह्यो।

प्रचण्ड संघीय गणतन्त्र नेपालका पहिला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। सेनापति प्रकरणमा नौ महिनामै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन पुगे। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई क्रमशः प्रधानमन्त्री भए। तर विडम्बना, दुई वर्षमा जारी गर्नुपर्ने संविधान चार वर्षमा पनि जारी हुन नसकी पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो। सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनका शान्ति प्रक्रियाका अधुरा काम पूरा गर्नै चार वर्ष व्यतीत भयो।

जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्ने सात सालदेखिको जनताको चाहनालाई पूरा गर्ने हेतुले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीले नराम्रोसँग हार बेहोर्न पुग्यो र तेस्रो दलमा खुम्चियो। स्वयम् प्रचण्डले काठमाडौं–१० बाट हारे। धन्न सिरहा–५ बाट झीनो मतले जितेका प्रचण्ड शुरुमा त परिणामलाई स्वीकार गर्न मानेनन्। कति छिटो सफलताको उचाइमा पुगेका प्रचण्ड र उनको पार्टी कति छिटो पराजयको रसातलमा भासिन पुग्यो पत्तै भएन।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेलगायत दलहरुको समर्थनमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो। एक वर्षमा संविधान दिने संकल्प थियो तर पूरा हुन सकेन। प्रचण्ड र उनको दल प्रतिपक्षमा बसेका थिए। संविधान निर्माणको सवालमा धेरै नै बहस र विवादहरु जारी थिए। संसद्मा कुर्सी तोडातोड र माइक फोडाफोडसमेत भए। यही मेसोमा २०७२ वैशाख १२ गते ७.६ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गयो। हजारौँको ज्यान गयो, धेरै घाइते र अपांग भए। भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भए। देश भयावह विपत्तिमा पर्यो। विपत्तिले राजनीतिक दलहरुमा नयाँ चेतना दियो। देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादी संविधान निर्माणका लागि सहमति गर्नै पर्ने दबाबमा पुगे। र, अन्ततः सोह्रबुँदे सम्झौता भयो। उक्त सम्झौता हुनुमा प्रचण्डले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए।

त्यही सम्झौताको जगमा नयाँ संविधान आयो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधानको रुपमा आएको यस संविधानलाई लचक संविधानको रुपमा हेर्न सकिन्छ। भौलोलिक अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालगायतका केही विषयबाहेक अरु सबै विषय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुन सक्ने लचिलो र बृहत् संविधान ८५ प्रतिशत सभासदहरुको समर्थनमा पारित र जारी भयो। संविधान घोषणाभन्दा अगाडिदेखि नै देशभित्रै रहेको तराई मधेस क्षेत्र अशान्त थियो। संविधानप्रति व्यापक विरोध त्यहाँ व्याप्त थियो। त्यही सेरोफेरोमा संविधान जारी भएलगत्तै छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो। यता सत्ता राजनीतिमा कथित भद्र सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली सजिलै प्रधानमन्त्री बनिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा थिए। तर विडम्बना, नेपाली कांग्रेसले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा साथ दिएन। त्यसपछि उनै प्रचण्डकै प्रस्तावमा ओली देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए।

नाकाबन्दी लागिरहेकै थियो। मधेस समस्याले देशलाई गाँजिरहेकै थियो। तीन महिनाभन्दा लामो समयसम्मको नाकाबन्दी जसरी लागेको थियो, त्यसरी नै खुल्यो पनि। उता सत्ता राजनीतिमा व्यापक उथलपुथल हुने परिस्थिति निर्माण भइरहेको थियो। आफैंले बनाएको ओली सरकारविरुद्ध उनै प्रचण्डले नौ महिनामै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यसपछि उनी कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित पनि भए। गत वैशाखमा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गराएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता सुम्पिए। देउवाको सरकारमा प्रमुख साझेदारको रुपमा रहेको एमाओवादी र अध्यक्षको नाताले प्रचण्ड एकाएक ‘युटर्न’ गरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावपछि पार्टी एकता नै गर्ने गरी ६० प्रतिशत एमालेलाई र ४० प्रतिशत एमाओवादीलाई दिने गरी अन्ततः चुनावी तालमेल गर्दै वाम गठबन्धन निर्माण गरेका छन्।
त्यो देखेर अत्तालिएको नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीच चुनावी तालमेलको नीति अवलम्बन गर्यो। उसले राप्रपा, नयाँ शक्ति, राप्रपा प्रजातान्त्रिकलगायतका दलहरुसँग चुनावी प्रयोजनका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको छ। भगीरथ प्रयत्नका बाबजुद राजपा र संघीय समाजवादीसँग भने सिट विवादका कारण कांग्रेसको चुनावी तालमेल हुन सकेन। यसर्थ, आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन मूलतः वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक कित्ताबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँसमेत बन्न पुगेको देखिन्छ।

यतिखेर सबैलाई लागिरहेको छ, के एमाले र माओवादीबीच चुनावपछि साँच्चै पार्टी एकता होला ? वा कांग्रेसलाई तर्साउनका लागि मात्र यिनले वाम गठबन्धन बनाएका हुन् ? समाजवादमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्य लिएर निर्माण गरिएको वाम गठबन्धनमा वर्तमान तात्कालिक राजनीतिक मामिलाबारे भने एकमत देखिँदैन। भर्खरै सार्वजनिक भएको गठबन्धनको घोषणापत्रमा शासकीय स्वरुपबारे प्रस्ट केही लेखिएको छैन। एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षपाती हो भने एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको। संघीयताको सैद्धान्तिक सवालमा पनि यी दुई पार्टीको धारणा फरक छ। सोही कारण मधेस मामिलाबारे यी दुबै दलको धारणामा आकाश–पातालको फरक छ। एमाओवादी मधेसको सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको पक्षमा छ भने एमाले संविधान संशोधनको नामसमेत सुन्न चाहँदैन।

यस्ता तमाम प्रश्नहरु विद्यमान रहँदा वाम गठबन्धन तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थको उपज हो कि भन्ने संशय आमजनमानसमा पाउन सकिन्छ। कतिले त प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिक चरित्र र विगतमा देखिएको ओलीको कुत्सित अहंकारलाई जोडेर वाम गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्। ओलीलाई आगामी निर्वाचनपछि जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने प्रचण्डलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई केन्द्रमै राखिरहनु छ। यी दुई व्यक्तिको स्वार्थ मिलेकै कारण वाम गठबन्धन निर्माण भएको हो भन्ने धेरैले अनुमान गरेका छन्।

तर, वाम गठबन्धन निर्माणको शुरुवातले देशलाई राजनीतिक, वैचारिक र व्यावहारिक हिसाबले नयाँ बहसमा उतारेको छ। धेरै पार्टीहरु हुँदा सत्ताको जोड–घटाउ घृणित हुने गरेको थियो। सरकार छिटो–छिटो फेरिने र देशको विकासले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको थिएन। पार्टी नै पिच्छे नीतिहरु फरक–फरक हुन्थे। धेरै पार्टीहरुको चित्त बुझाएर बनाएको सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सक्दैनथ्यो। संसद् फगत प्रधानमन्त्री चुनिरहने थलो मात्र बन्थ्यो, त्यहाँ देश विकासका मोडल र नीतिहरुबारे छलफलसमेत हुन पाउँदैनथ्यो। वाम गठबन्धन निर्माणले सार्थकता पायो भने देशको राजनीतिक भविष्यका लागि फलदायी नै साबित हुने देखिन्छ। देशलाई राजनीतिक गन्जागोल र पार्टीगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थहरुको माखेसाङ्लोबाट माथि उठाई आर्थिक सम्मृद्धितर्फ अग्रसर गराउनेछ। यसर्थ, वाम गठबन्धन निर्माण नेपालको लोकतन्त्र र विकासको सन्निकट भविष्यको कोसेढुंगा हो। यसले लोकतन्त्रलाई अधिनायकवादतर्फ होइन, समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थातर्फ आकृष्ट गराउनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्