अनशन भर्सेस राज्यः सरकारदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई चुनौती

बालकृष्ण मैनाली

आन्दोलनका आ–आफ्ना रुप हुन्छन्। २००७ सालदेखि हालसम्म प्रायः सबै प्रकारका आन्दोलनका रुपहरुलाई नेपालले प्रयोग गरिसकेको छ। सशस्त्र आन्दोलनदेखि सत्याग्रहसम्मका आन्दोलहरु देशले बेहोरिसकेको छ। विभिन्न आन्दोलनका चरणहरु पार गर्दै वर्तमानसम्म आइपुग्दा देशबारे उपलब्धि के हो भन्दा उपलब्धि अन्य देशको तुलनामा हात लाग्यो शून्य।

हरेक क्षेत्रमा बेथितिको पराकाष्ठा नाघेको छ। विभिन्न आन्दोलनका रुपहरुलाई हेर्दा एउटा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने, कुनै पनि आन्दोलनका सीमाभित्र सबै सरोकारवालाहरु रहने हो भने त्यसले बढी क्षति पुर्याउँदैन। सीमाभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा त्यसले बढी क्षति पुर्याउँछ। सामान्यरुपमा उठेको चालीस बुँदे मागलाई समय छँदै हुनसक्ने मागलाई सम्बोधन गरिएको भए सम्भवतः नेपालको राजसंस्था पलायनको अवस्थामा रहनुपर्ने थिएन भन्ने बलियो प्रतिनिधि उदाहरण हो।
आन्दोलनका रुपहरुमध्ये सत्याग्रह अर्थात् अनशन पनि एक प्रकारको दबाबमूलक आन्दोलन हो। भारतमा महात्मा गान्धीले यही हतियारको प्रयोग गरेर बृटिसहरुबाट भारतलाई स्वतन्त्र गराए। तथापि उनको त्यो आन्दोलनका दौरानमा दबाब वा बाध्यात्मक अवस्था परी केही विसंगतिहरुको बीजारोपण भएको भए तापनि महात्मा गान्धीको त्यागलाई आजसम्म विश्वले सराहना गरिनै रहेको छ। यसमा कुनै कमी आएको छैन।

नेपालको सन्दर्भमा यता केही समयदेखि आमरण अनशन अर्थात् आमरण भोक हडतालमार्पmत राज्यका निकायहरुबाट आफ्ना मागलाई सम्बोधन गराउने विषयले पटक–पटक प्रवेश पाइरहेको छ। यसका नायक नेपालमा हाललाई प्रा.डा. गोविन्द केसी देखिएका छन्। हुन त आफ्नो छोराको हत्यारालाई प्रकाउ गरी कानुनी कार्यवाही गरेर विधिको शासन स्थापित गराइपाउन आमरण अनशन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको आमरण अनशनकै क्रममा मृत्यु भैसकेको व्यहोरा जगजाहेर छ। उनको शव हालसम्म पनि दाहसंस्कार हुन नसकी टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जमै बेवारिसेको जस्तो अवस्थामा राखिएको छ। यस्तो अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने आफ्ना पतिले अनशनको क्रममा सहादत प्राप्त गरेपश्चात् उनकी श्रीमती गंगामाया वीर अस्पतालमा चार वर्षदेखि अनशन बसिरहेकी छिन्। या त उनको माग पूरा हुनुपर्यो, या त आफ्नो पनि देहावसान आफ्नो पतिजस्तै अनशनकै क्रममा हुनेछ भन्ने उनको भनाइ सार्वजनिक भएको छ। यसले नेपाल मानवअधिकारको रक्षा गर्ने विषयमा र कानुनी शासन स्थापना गर्ने विषयमा अटेरी भएको प्रतीत हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले उनको छोराको हत्या अभियोग लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न दिएको आदेशलाई मानेर अनशन तोडेकी गंगामायाले दुई वर्ष कुर्दा पनि राज्यले सर्वोच्चको आदेशलाई समेत रद्दीको टोकरीमा मिल्काएपछि पुनः अनशन शुरु गरेकी छिन् गंगामायाले। यो विषयमा थुप्रै आलेख तथा समाचारहरु सार्वजनिक भैसकेका छन्। तथापि, सरकारले टेरपुच्छर लगाइरहेको छैन। यस विषयमा बाँकी नतिजा समयले ल्याउने नै छ। हाललाई प्रतीक्षा गर्नेदेखि बाहेक गंगामायाको अन्य विकल्प देखिँदैन।

यीबाहेक अनशनकै विषयलाई लिएर विश्वव्यापीरुपमा चर्चामा रहेका प्रा.डा. गोविन्द के.सी. र नेपालभित्र सामान्य चर्चामा आएका प्रा.डा. महेश गजुरेल हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक डा. महेश गजुरेलसमेत सम्मिलित प्राध्यापकहरुले सात महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ढोकामा अनशन बसी चरणबद्ध आन्दोलन चलाउँदा पनि सरकारले टेरपुच्छर नलगाएपछि प्राध्यापक डा. महेश गजुरेल आमरण अनशनमा उत्रिएका हुन्। आमरण अनशनको १५ औं दिनसम्म पनि सरकारले आनाकानी, यताउता र नियम कानुन देखाउन थालेसँगसँगै डा. गजुरेलको अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि सामान्य सर्तसहित आन्दोलन स्थगित हुन पुगेको छ।

अनशनका अर्का नायक हुन् प्रा.डा. गोविन्द के.सी.। उनले १३ औं पटकसम्म आमरण अनशनको भूमिका निभाइसकेका छन्। विशेषतः उनको माग मेडिकल शिक्षासग रहेको छ। उनको र राज्यको बीच भएको घम्साघम्सी हुँदै–हुँदै सर्वोच्च अदालतलगायत राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि अनशन बस्ने चेतावनी दिइएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्। यसरी चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था सृजित गराउन राज्यको गैरजिम्मेवारी कार्य नै हो भन्नेको अभिमत ठूलै मात्रामा छ।

चेतावनी दिनुपर्ने अवस्थाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्दा डा. केसीको १३ औं अनशन स्थगित गरिएको मुख्य कारणमा चिकित्सा शिक्षा ऐन अध्यादेशमार्पmत पारित गरिने गरी सरकारसँग भएको सहमतिपछि मात्र हो। उनले आरोप लगाउँदै आएका मेडिकल माफियाहरुको चलखेलको कारण अध्यादेशमार्पmत ऐन नआउने हो कि वा आइहाले पनि प्रमाणीकरणमा अवरोध आउने हो कि भन्ने संसय थियो। यस कारणले समय–समयमा विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरिरहेका थिए डा. केसीले। अर्को प्रसंग मेडिकल शिक्षासँगसँगै भ्रष्टाचारका प्रखर विरोधी डा. केसीको ध्यान सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारीका आरोपीहरुलाई बचाउने गरी पैmसला आउन थालेको विरुद्धमा पनि तानिन पुग्यो र हालै सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरिएका गोपाल खड्कालाई पुनस्र्थापना गर्ने विषयमा उनको कडा आपत्ति थियो। निगमका विभिन्न निर्णयहरुमा पटक–पटक विवादमा परिरहेका खड्कालाई सरकारद्वारा सामान्य स्पष्टीकरण पनि नसोधी बर्खास्त गरिनु नै उनलाई सरकारकै तर्पmबाट पुनर्वहालीको ढोका खोलिदिएको विषयबारे व्यापक छलफल र बहसको विषय बन्न पुग्यो। यो सँगसँगै विगतमा गरिएका सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशहरुलाई अयोग्य घोषणा गर्ने षड्यन्त्र भैरहेको भन्दै त्यसप्रति पनि आक्रोश पोख्दै न्यायपालिकाविरुद्ध नै अनशन बस्ने उनको भनाइ सार्वजनिक भए, जसलाई जनस्तरबाटै व्यापक अनुमोदन त भयो तर सर्वोच्च अदालतमै सो मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणले यसले कुन रुप लेला भन्ने विषयमा चाहिँ जिज्ञासुहरु पर्खाइको स्थितिमा रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको सृजना गराइएको छ। यद्यपि डा. गोविन्द केसी देशमा रहेको हरेक बेथितिविरुद्ध एकैचोटि माग राखी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्नेमा मात्र मेडिकल शिक्षाको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रेको भनी टिकाटिप्पणी गर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन भने मेडिकल शिक्षासँग सरोकार राख्ने विद्यार्थीचाहिँ मेडिकल शिक्षादेखि बाहेक अरु विषयमा हात नहाल्न डा. गोविन्द केसीलाई सुझाउँदै आएका छन्। अन्ततः लड्नै परेपछि सबै बेथितिविरुद्ध जाइलाग्नुपर्छ भन्नेको संख्या अधिक रहेको छ र उहाँलाई यस अर्थमा व्यापक जनसमर्थन पनि प्राप्त भएको छ।

राष्ट्रपतिप्रति उनको गुनासोचाहिँ चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरणमा भएको ढिलाइ हो। वास्तविकरुपमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भएको अध्यादेश कति अवधिभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फर्काउने भन्ने बारेमा समयसीमा तोकिएको त छैन। तथापि, सामान्यतया यसरी समयसीमा नतोकिए पनि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फर्काउन सक्ने व्यवहारमा चलिआएको छ। यो आलेख प्रकाशित हुँदासम्म सम्भवतः पेस भएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश या त प्रमाणीकरण भएर आउला या पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएला वा त्यत्तिकै अल्झाइराख्ने काम होला। आशा गरौं, प्रमाणीकरण भएर आउला। अन्यथा यही विषयलाई लिएर पुनः १४ औं आमरण अनशनमा डा. केसी गए भने अबचाहिँ जनताको सशक्त भूमिका के हुने हो भन्ने विषय विचारणीय पक्ष बन्न पुगेको छ।

राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सामान्यतया मान्छे मृत्युवरण गर्न चाहँदैन। अपवादका रुपमा कुनै कारण देखाएर आवेगमा आई आत्महत्या गरेर मृत्युवरण गर्ने अवस्थादेखिबाहेक सकेसम्म हरेक मानव बाँच्न नै चाहन्छ। यस कुरालाई विभिन्न विद्वान्ले आफ्नो खोज तथा अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरिसकेका छन्। यस अर्थमा कुनै पनि मान्छेलाई असह्य पीडा नभईकन कुनै माग पूरा गराउनको लागि राज्यको सामुन्ने आफ्नो ज्यान त्याग्न कदापि तयार हुँदै हुँदैन। यसर्थ यस विषयमा जो–कोहीले आमरण अनशन शुरु गर्छ भने गहिरोरुपमा वास्तविकता बुझी समयमै राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्छ। पछिल्लो समयमा यस सवालमा भने राज्य निरीह देखिएकै हो भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन। पक्कै पनि यो कुरामा विमति छैन कि कहिलेकाहीँ आफ्नो क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थको लागि आन्दोलनको रुपमा कसै–कसैले यो विषयलाई उठान नर्गने होइनन् र प्रयोग नर्गने पनि होइनन्, गर्छन्। तथापि, ती कुराहरुमा मागको आधार, अनशन बस्ने व्यक्ति, उसको राजनीतिक संलग्नता आदिले राखेका वा आएका मागहरु राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिने खालका हुन् कि वास्तविक जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरुसँग सम्बन्धित हुन् भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ। सोही अनुसार राज्यले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। जे–जस्तो माग आए पनि सबै प्रकारका मागहरुलाई एउटै डालोमा राखेर राज्यद्वारा हेरिने जुन प्रचलन छ, त्यसलाई बदल्नै पर्छ। देश र जनताको स्वार्थ गाँसिएको विषयलाई सम्बन्धित माग पूरा गर्न राज्यले कदापि हेलच्क्र्याइँ र कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन।

अनशन रहेकै अवस्थामा मानवले मृत्युवरण गर्नु भनेको राज्यले भोकभोकै मारेको मानिन्छ। राज्यको दायित्व मानवको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो र गर्नुपर्छ। यस विषयमा जे–जस्ता अप्ठ्यारा देखिए तापनि आवश्यक परे राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर भए पनि मानवजीवनको रक्षा गर्नै पर्दछ। नन्दप्रसाद अधिकारीको हकमा राज्यबाट गम्भीर त्रुटि भएकै हो। अब कम्तीमा गंगामायाको हकमा राज्यले नन्दप्रसादकै स्थितिमा नपुर्याओस्। समयमै उनको समस्याको सार्थक सम्बोधन गरियोस्। अनि डा. गोविन्द केसीलाई पनि १४ औं पटक अनशन बस्ने अवस्था सृजना नगरियोस्।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)