सूचनाको हक प्रचलनमा नागरिकको दायित्व

कृष्णहरि बास्कोटा
वर्तमान नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ। लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको सूचनाको हकलाई संविधानको धारा २७ मा समावेश गरिएको छ। यो नागरिकको मौलिक हक हो। संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक पाएका छन्। साथै संविधानको कर्तव्य खण्डमा हेर्दा नागरिकले संविधानको क्रियाशीलताका लागि कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भाव झल्किन्छ।

प्रत्येक
सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका निर्णय पे्रस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। समय–समयमा ‘टि द प्रेस’ गर्नुपर्छ। नागरिकको
गुनासो व्यवस्थापनको संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको नागरिक बडापत्र जारी गर्नुपर्छ। यी सबै कार्य भए÷नभएको हेर्नु पनि नागरिकको दायित्व हो।

यसर्थ संविधानले नागरिकलाई दिएको हक टुलुटुलु हेर्न होइन प्रचलन गर्न हो भन्ने बुझिन्छ। यदि नागरिक आफ्नो कर्तव्यप्रति सजक छ भने जुन निकायमा जुन बखत जे काम हुँदैन, सोही बखत निजले तत्कालै सोसम्बन्धी सूचना मागको लिखित निवेदन दिनुपर्छ। मुलुकभित्र सञ्चालित विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलाइप्रति जागरुक नागरिकले खबरदारी र पहरेदारी गरी सूचना मागको अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ।

संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि छुट्टै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ। यस ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न यो ऐन जारी भएको कुरा लेखिएको छ। यसर्थ सार्वजनिक निकायले आफूसँग भएको सूचना सर्वसाधारणको पहुँचमा रहने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यसै क्रममा नागरिकले पनि सूचनाको नजिक पुग्ने प्रयास गर्नुपर्छ। फलफूलको वृक्षमा रहेको फल टिपेर खाने हो। गाई–भंैसीको थुनमा रहेको दूध दुहुनु पर्छ। धाराको पानी थापेर घरमा ल्याएर पिउने हो। स्वयं धारा नागरिकको मुखसम्म आइपुग्दैन। यही प्राकृतिक नियमअनुसार नागरिक आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना हासिल गर्न सूचना रहेको स्थानमा पुग्नु उसको कर्तव्य हुन आउँछ।

नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा यस कानुनको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसर्थ नागरिकले कानुनबमोजिम सूचना माग्न अग्रसर हुनुपर्छ। यस कानुनले सरकारी र संवैधानिक निकाय, राजनैतिक दल र तिनका भगिनी संस्था, राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कानून वमोजिम दर्ता भएका सवै निकायसँग सूचना माग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सूचना नै शक्ति भएकाले सूचना माग्ने र पाउने विषयमा सक्रिय नागरिक नै असल नागरिक ठहरिन्छ। किसान नागरिकले रासायनिक मलमा ४० प्रतिशत र प्रा·ारिक मलमा ५० प्रतिशत छुट भएको कुरा जान्नुपर्छ। बिरामी नागरिकले सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा बहिरंग सेवा र आकस्मिक उपचारमा चिकित्सकको सेवा निःशुल्क पाउने कुरा बुझ्नुपर्छ। बा≈य रोजगारमा जाने महिला नागरिकले सो प्रयोजनका लागि लिने तालिमको रकम सोधभर्ना पाइने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ। यसै गरी युवा नागरिकले युवा स्वरोजगार कोषबाट रु. २ लाखको ऋण पाउने सूचना हासिल गर्नुपर्छ। यसै गरी कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाले मासिक २ सयको भत्ता पाउँछन्। नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने र व्यापार गर्नेले कुनै प्रकारको कोटा प्रणालीमा आवेदन गर्नुपर्दैन। सरकारी स्कुलमा छात्राले वार्षिक ४ सयको छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ।

यी र यस्तै तमाम सूचनाले सुसूचीत नागरिक नै लोकतन्त्रका पहरेदार र खबरदारी गर्न सक्ने पंक्तिमा पर्ने कुरा निःसन्देह प्रस्ट छ।

प्रत्येक नागरिकले नेपालभित्र सञ्चालित कार्यालयहरू खुला र पारदर्शी भए÷नभएको तथा तिनको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित भए÷नभएको रखवारी गर्नुपर्छ। यसै गरी सबै निकायले जनताले सूचना माग नगरे पनि कानुनले निर्दिष्ट गरेका २० बुँदामा आफ्नो विवरण ३–३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यस्तो विवरण वेभसाइटमा भए÷नभएको परीक्षण गर्नुपर्छ। साथै यस्ता सबै सूचना अध्ययन गरी लाभ लिनुपर्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ। यसर्थ सजग नागरिकले सूचना अधिकारीको विवरणसहितको फ्लेक्स बोर्ड सार्वजनिक भए÷नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ। प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका निर्णय पे्रस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

समय–समयमा ‘टि द प्रेस’ गर्नुपर्छ। नागरिकको गुनासो व्यवस्थापनको संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको नागरिक बडापत्र जारी गर्नुपर्छ। यी सबै कार्य भए÷नभएको हेर्नु पनि नागरिकको दायित्व हो। आज कुनै नागरिकलाई सूचना माग्नुपर्ने आवश्यकता नभएको हुनसक्छ, तर संयन्त्र निर्माण भएमा परेका बखत सूचना लिन सकिन्छ भन्ने उम्मिद राख्नुपर्छ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफूलाई आवश्यक परेको सूचना तत् निकायका सूचना अधिकारीसँग माग गर्नुपर्छ। निजले माग भएको सूचना तत्काल दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो सूचना मागको निवेदनबापत कुनै दस्तुर तिर्नु पर्दैन। साथै यस्तो निवेदनमा हुलाक टिकट पनि टाँस गर्नु पर्दैन। कुनै कारणवश सूचना अधिकारीले सूचना संकलन गरेर दिनुपर्ने भए सोको लिखित कारण नागरिकलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसर्थ प्रत्येक नागरिकले सूचना मागको निवेदन दर्ता गराई तत्कालै सूचना हासिल गर्नुपर्छ।

धेरै जाने बुझेका मानिसले पनि सूचना अधिकारीले १५ दिनमा सूचना दिन्छन् भनी बुझेका छन्। एक प्रकारले यो अपूर्ण बुझाई हो। नागरिक कस्सिएमा तत्कालै सूचना पाउँछन्। कारण कानुनले तत्कालै सूचना दिनू भनेको छ। विशेष परिस्थितिमा मात्रै १५ दिनको व्यवस्था हो। यसबाट बुझ्नुपर्छ नागरिक बलिया भए तत्काल सूचना पाइन्छ, नागरिक निध्रो र सूचना अधिकारी हाबी भए १५ दिन लाग्ने हो। यस पंक्तिकारको अनुभवमा अधिकांश सूचना अधिकारी तत्कालै सूचना दिने सकारात्मक मनस्थितिमा छन्। यसको परीक्षण वा सत्य÷असत्य के हो जान्न पनि सूचना मागको निवेदन दिन नागरिकमा सार्वजनिक अपिल गर्दछु।

नमरी स्वर्ग देखिन्न भन्ने उखान त्यसै चलेको होइन। नागरिक आफ्नो अधिकारको उपयोग नगरी सो अधिकारको महत्व र शक्तिबारे जानकारी हुँदैन। यसर्थ सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष सूचना मागको उजुरी दिनुका साथै सूचना नदिने सूचना अधिकारीलाई कारबाहीसमेत गराउनुपर्छ। अधिकांश केसमा सूचना अधिकारीविरुद्धको उजुरी सुन्ने प्रमुखले सूचना दिने निर्णय गरेका छन्।

तर, नागरिकले दिन मिल्ने सूचना पनि नदिने सूचना अधिकारीलाई कारबाही गराउन पहल गरेको देखिन्न। यसबाट बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने उखानलाई बढावा पुगिरहेको बुझिन्छ। यस आलेखको उद्देश्य सूचना अधिकारीलाई कारबाही गराउनु होइन, तर नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी दिई सशक्तीकरण गर्ने अभिप्राय हो। कुनै नागरिकले उजुरीबाट पनि सूचना पाउन नसकेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन लिएर आउनैपर्छ। राज्यका निकाय जनतालाई गलाउन सक्षम हुने, नागरिक भने गलित भएर आफ्नो अधिकारको रक्षासम्म गर्न नसक्ने हुनु हँुदैन। यसबाट मुलुकमा
शासक र रैतीको सम्बन्ध झांगिन मद्दत पुग्छ।

अन्त्यमा, यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ। नेपाली जनता यो मुलुकका मालिक हुन्। यस मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सच्चा सिपाही पनि नागरिक नै हुन्। यस मुलुकका राजनैतिक शासकलाई जनताले निर्वाचित गरी पठाएका हुन्। साथै मुलुकका कर्मचारी जनताले तिरेको करबाट तलब लिई जनतालाई सेवा दिने वर्ग हुन्। यसर्थ मुलुकको सबै गतिविधि जान्न पाउने हक नेपाली नागरिकमा छ। यसर्थ प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकारप्रति गर्व गर्दै कर्तव्यप्रति सजग रहन जरुरी छ।

जुन मुलुकमा जनता सूचनाको अधिकारप्रति सजग र कियाशील रहन्छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ। सेवाग्राहीले सरल र सहज ढंगले राज्यका सेवा र सुविधा पाउन थाल्दछन्। साथै सो मुलुकमा विकास निर्माणको कामले पनि गति लिन्छ। यसर्थ नेपाली जनता जागौं भनी सार्वजनिक अपिल गर्न चाहन्छु।