विश्वनाथ खरेल
नेपालको नयाँ संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ। यो त्यस्तो मौलिक हक हो, जसका आधारमा नेपालका महिला आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा राज्यको हरेक अंगमा सहभागी हुनसक्छन्। यसरी देश, समाज, राष्ट्र विकासका लागि महिला–पुरुषको बराबरी जिम्मेवारी छ। जबसम्म महिलालाई पछाडि पार्न खोजिन्छ, तबसम्म समाज र राष्ट्रको विकास सम्भव छैन। तर दलहरू महिला सक्षम छैनन्, अयोग्य छन् भनी पन्छाउने काम गरिरहेका छन्।
आफ्ना कार्यकर्तालाई सक्षम, योग्य बनाउन नसक्नुमा दलहरूकै दोष होइन र ? त्यस्तै गरी संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ। संसद्मा सदस्यसमेत एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ। दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। तर राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिस्पर्धा गराएर नभई समानुपातिकबाट मात्रै प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको देखिन्छ।
हाम्रो मुलुकको विगतमा भएको सहभागिता र राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिताका दृष्टिले देशको नयाँ संविधानलाई हेर्ने हो भने नेपालको संविधान विश्वमै गर्व गर्नलायकको संविधानका रूपमा देखिन्छ। त्यसो त भर्खरै म्याद सकिएको संसद्मा २९ दशमलव ५ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुका नाताले संसद्मा सबैभन्दा धेरै महिला सहभागिता भएको मुलुकमा हाम्रो देश आजको मितिमा विश्वकै ४८ औँ स्थानमा गणना भइरहेको स्थिति थियो। यस हिसाबले हेर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको एक दशककै समयावधिमा संसद्मा महिला सहभागिताको मामिलामा हाम्रो देशले गणतन्त्र भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई समेत उछिनेको छ। स्मरणीय छ, विश्वको सबैभन्दा ठूलो संसदीय लोकतन्त्र रहेको मुलुक भारतको संसद्मा अहिले केवल ११ दशमलव ८ प्रतिशत महिला रहेका छन् भने विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिकामा १९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र महिला सांसद रहेका छन्। चीनजस्तो विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसहितको विकसित समाजवादी मुलुकमा समेत केवल २४ दशमलव २ प्रतिशत महिला त्यहाँको जनप्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्।
नेपालले यति छिट्टै ती सबैलाई महिला प्रतिनिधित्वमा उछिन्नु ऐतिहासिक उपलब्धि हो। हाम्रो देशको संविधानले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ। संविधानले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीबाट दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिको संख्या निर्वाचित गराउन नसके समानुपातिक प्रणालीबाट पुर्याउनुपर्नेछ। प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी निराशाजनक छ। देशभर प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ४४ र प्रदेशसभाका लागि २ सय ३२ जना महिला उम्मेदवार छन्। बढी उम्मेदवार निर्वाचित गराउन सक्ने ठानिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै महिलाको उम्मेदवारी न्यून छ। उनीहरूले समानुपातिकतर्फ भने झन्डै ६० प्रतिशत महिला उम्मेदवार खडा गरेका छन्। यसरी प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार नै निर्वाचित हुने पक्का हुँदैन। महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचित क्षेत्र नै आरक्षित गर्न माग भएको भए पनि यस्तो संवैधानिक⁄कानुनी व्यवस्था भएन। अन्ततः दलहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट ३३ प्रतिशत पुर्याउने गरी महिलाको संख्या बढाएका छन्। यसरी आगामी संघीय संसद् तथा प्रतिनिधिसभामा संविधानले तोकेअनुसारको महिला प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यको हैसियतमा विभेद गरेको छैन। समानुपातिक सदस्य पनि जनमतबाटै चुनिने हो। यसरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका हिसाबले यो निकै सकारात्मक हो। स्थानीय तहमा पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य प्रतिनिधित्व भएको छ। अब प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै महिला प्रतिनिधिको सम्मानजनक उपस्थिति हुनेछ।
विश्वका यस्ता थोरै मुलुकमा मात्र प्रगतिशील संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। परन्तु यो तथ्य पनि विश्वसामु लुकाउन मिल्दैन कि माथिको संविधानको व्यवस्थासित ठाडै बाझिने गरी नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को धारा ८४ (८) ले भने संघीय प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। ठीक त्यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १७६ (९) ले प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पनि गरेको छ। मौलिक हकअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनेपछि त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेकोमा व्यवस्थापिकाको गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले त्यसलाई घटाएर ३३ प्रतिशतमा झार्नु विरोधाभासी कुरो हो। तर नेपाली महिलाले हरेक तहको व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ३३ प्रतिशतभन्दा कम महिला सहभागिता अब उप्रान्त नहुने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितता ठानेर यो प्रावधानमा चित्त बुझाए। तथापि नेपालको नयाँ संविधानको विश्वमै गर्व गर्नलायकको यो विषयवस्तुलाई व्यवहारमा उतार्दा प्रमुख भनिएका दलहरूले संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ दिएको उम्मेदवारीले लाजमर्दो बनाइदिएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रमुख भनिएका तीन दल– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फका जम्मा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा खाली १८ महिलाको मात्रै उम्मेदवारी पेस गरेका छन्। यो भनेको जम्माजम्मी १० दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हो अर्थात् संविधानमा कबोलेको थोरैमा ३३ प्रतिशतको तुलनामा तीन भागमा एक भाग मात्र। पहिलो चरणको ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा यी तीन दलबाट केवल ३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने दोस्रो चरणको १ सय २८ निर्वाचन क्षेत्रमा खाली १५ जनाको मात्र। बरु त्योभन्दा राम्रो महिला सहभागिताको उदाहरण साना दलमा भेटिन्छ। यसभित्र पस्ने हो भने आश्चर्य त यो देखिन्छ कि कुल १८ जनाको उम्मेदवारीमा दक्षिणपन्थी भनिएको नेपाली कांग्रेस एक्लैको ९ जनाको उम्मेदवारी देखिन्छ भने महिला मुक्तिको झन्डा धेरै पहिलेदेखि उठाई आएको वामपन्थी दल एमालेको जम्मा ५ जना र माओवादी केन्द्रको ४ जनाको उम्मेदवारी देखिन्छ। दुबैको जोड्दा वामपन्थी गठबन्धनको ९ जना त पुग्छ, अझ राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत जोड्दा वामपन्थी गठबन्धनको कांग्रेसको भन्दा पनि बढी हुन्छ। तर ठूला वामपन्थी दलमध्ये हरेकको उम्मेदवारीमा महिलाको सहभागिताको लागि जुन खालको उदाहरणीय उदारता हुनुपथ्र्याे, त्यो भने देखिएन।
देशको राजनीतिक परिवेशलाई नियालेर हेर्ने हो भने, २०७४ को प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अत्यन्तै थोरै महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएका छन्। संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि दलहरूले महिलालाई टिकट दिन हदैसम्मको कन्जुस्याइँ गरेका छन्। यो राजनीतिक दलहरूबाट गरिएको लैंगिक विभेद हो। राजनीतिक दलहरूले महिलालाई भोटबैंकमा मात्र सीमित पार्न खोजेको देखिन्छ। उदार प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त बोकेको नेपाली कांग्रेसले पनि महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ। यो हुनुमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच कायमै रहेकाले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ कम उठाइएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ एकातिर छ भने अर्कोतिर चुनाव भड्किलो अर्थात् करोडौं खर्च गरी पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने, बढीभन्दा बढी समय खटिनुपर्ने यी विविध कारणहरुले गर्दा महिला उम्मेदवार कम भएको भन्ने अर्का थरीका राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ रहेको पनि पाइन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने, आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरुको प्रतिनिधित्व राज्यको लागि ज्यादै न्यून देखिएको छ।
देशमा भएका प्रत्येक परिवर्तनमा महिलाको सक्रिय भूमिका थियो। यसैको प्रतिफल देशमा लोकतन्त्र आयो, संविधान बन्यो। संविधानमा अधिकार पनि सुनिश्चित भयो। तर त्यो अधिकार प्राप्ति गर्ने बाटो भने महिलाका लागि सहज देखिएन। महिलाको अधिकारलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले कुण्ठित पार्न खोजिरहेको देखिन्छ। यसको मूल कारण राजनीतिक दलका नेताहरूको संकीर्ण सोच हो। यसले महिलाको त्याग र बलिदानको अपमान गरेको छ। अब राजनीतिक दलहरू सच्चिन जरुरी छ। महिलालाई अघि बढाउन उदारता देखाउनुपर्छ। यसरी राजनीतिक दलहरूले ६ महिनाअघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गर्दै थोरै स्थानीय तहमा मात्र प्रमुखमा टिकट दिएका थिए। संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले दलहरू महिलालाई उपप्रमुखमा पनि उठाउन बाध्य भएका थिए। निर्वाचित महिलाले स्थानीय तहमा सक्षमताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्। अहिले राष्ट्रप्रमुख नै महिला छिन्। केही अघिसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा सभामुख र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा महिला थिए। उनीहरूले क्षमता देखाएकै हुन्। तर पनि महिलाहरुको अधिकारलाई दलका नेताहरूले कुण्ठित पार्न खोजिरहेको देखिन्छ। यसको मूल कारण नेताहरूको संकीर्ण सोच नै हो।