बढी महत्वाकांक्षी घोषणापत्र



 

आसन्न निर्वाचनको पूर्वतयारीस्वरूप दुई प्रमुख गठबन्धनसहितका धु्रवीकृत राजनीतिक दलहरूले अत्यन्त प्रिय लाग्ने र महत्वाकांक्षी घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्दै जनतामाझ अग्निपरीक्षामा उत्रिएका छन्। उनीहरू त्यही घोषणापत्रको सहारामा जनतामाझ भोट माग्न धाइरहेका पनि छन्। लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणापत्र अलि छिटो सार्वजनिक भयो भने वाम गठबन्धनको घोषणापत्र पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। सञ्चारमाध्यमहरूले वाम गठबन्धनको ४७ पृष्ठ लामो घोषणापत्र आफ्नो हात पारिसकेका छन्। दुवै पक्ष संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् भने घोषणापत्रलाई विजयको राजमार्गका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

वाम गठबन्धनले विद्यालय, प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाकजस्ता ठाउँहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने र पाँच वर्षमा देशभरि वाईफाइ सेवा निःशुल्क गरिने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यसै गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पुर्याइने, सुत्केरीलाई ५ हजार भत्ता र रोजगार महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ र आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइने, राजधानीको चक्रपथमा आगामी पाँच वर्षभित्र रेलसेवा सञ्चालन गर्ने तथा मुख्य शहरमा मेट्रो, मोनो रेल र ट्रमा सेवा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विकासका कुराहरू पूरा गर्न पर्याप्त मात्रामा स्रोत–साधनको आवश्यकता पर्ने कुरालाई वाम गठबन्धनले अवश्य पनि भुल्नेछैन।

यसै गरी, लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पनि अर्थतन्त्रको आकार १० वर्षमा एक सय खर्बको हाराहारीमा पुर्याइने, लाखौंको संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा वार्षिक ५ खर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याइने, १० वर्षमा गरिबीलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने तथा कुपोषण र भोकमरी निर्मूल पार्ने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, आगामी १० वर्षमा पाँच ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने तथा प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्र्याएर पर्यटन उद्योगमा ५० लाखसम्मको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। पढ्दा र सुन्दा आकर्षक लाग्ने यी दुवै गठबन्धनका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न भने त्यति सजिलो अवश्य पनि छैन। चुनाव जितेर सत्तामा जानका लागि विकासका आकर्षक शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर घोषणापत्र तयार गर्नु दलहरूको बाध्यता पनि हो।
– रविन श्रेष्ठ, ललितपुर

राजनीतिक नेतृत्व कति अपरिपक्व ?
स्थानीय निकायका संरचनाहरू त बनेका छैनन् भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गर्ने ? अन्योल, विवाद र कठिनाइ रहेको अवस्था छ। प्रदेशहरूको राजधानी कुन ठाउँमा राख्ने तय नै नभई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद र राजनीतिक दलका नेताहरू प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन गइरहेका छन्। उनीहरूमा दीर्घकालीन सोच हुन आवश्यक थियो तर यस्तो भएको पाइएन।

राजधानीहरूको टुङ्गो नै नलगाई अब निर्वाचित हुने प्रदेशसभा सदस्यले सातवटै प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्री पदको टुङ्गो लगाउने कुन स्थान र कुन ठाउँमा ? शपथग्रहण गराउने कुन ठाउँमा ? शपथग्रहण गर्न केन्द्रमा नै धाउने कि ? संरचना नै तयार नभई मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुन ठाउँमा ? मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू गएर बस्ने कुन ठाउँमा ? प्रदेशसभाका मन्त्रीहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कसरी ? संघीयता भन्नलाई सजिलो छ, तर कार्यान्वयन गर्न जटिलता छ। अन्य मुलुकहरूको देखासिकी गरेर हुँदैन। घाँटी हेरेर हाड निल्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद र राजनीतिक दलका नेताहरूबाट संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ। यसकारण संघीयता हाम्रो मुलुकका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपश्चात् प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद र राजनीतिक दलका नेताहरूबाट फेरि सातवटा प्रदेशसभाको राजधानी कुन–कुन ठाउँमा बनाउने विषयमा विवाद भई नागरिकहरूमा समेत द्वन्द्वको बीउ रोपिने संकेत देखा परेको छ। दिन–प्रतिदिन कमजोर भइरहेको यो मुलुक नराम्रोसँग धराशायी हुन के बेर ? सातवटै प्रदेशसभाको राजधानी कुन–कुन ठाउँमा बनाउने टुङ्गो नलगाई चुनाव मात्र गरेर फेरि मुलुकमा विवाद, झगडा र द्वन्द्व गराउने काँचो काम गरिएको छ। यहाँका नेतृत्वकर्ताहरू अपरिपक्व र अदूरदर्शी साबित भएका छन्।

निर्वाचन गराएर पनि मुलुकले निकास पाउन सकेन र मुलुकमा अराजकता यथावत् रह्यो भने निर्वाचन गराउनुको औचित्य के ? निर्वाचन गराएर मुलुकले निकास पाउन सक्यो र गति लियो भने मात्र निर्वाचन गराएको उपलब्धि हुनेछ। अपरिपक्व र अदूरदर्शी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद र राजनीतिक दलका नेताहरूबाट मुलुकले निकास पाउने देखिँदैन।
– राकेशकुमार शर्मा, हालः हेटौंडा उमनपा–२, मकवानपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्