राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टी मागेर चलाउने गरेका छन्। उनीहरु सबै सत्ता र शक्तिको बलमा पैसाको जोहो गर्छन्। सत्तामा पुग्न नसक्नेले जनताको सहारा लिन्छन् अनि सत्तामा पुगेपछि पारा उही। मंसिर १० र २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चुनावी सरगर्मी बढेसँगै राजनीतिक दलहरुले चुनावी खर्चको जोहो पनि आ–आफ्नै तरिकाले गर्न शुरु गरिसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्न औपचारिकरूपमा कुनै पक्षलाई पनि अपिल नगरेको जनाएको छ। कांग्रेसको आर्थिक समितिले उद्योगी, व्यवसायीका साथै निकटका व्यक्तिहरुसँग आर्थिक संकलनका लागि पहल गर्ने गरेको छ। तर, नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हुने चुनाव खर्च जुटाउन विदेशमा रहेका शुभेच्छुकहरुसँग रकम संकलन गर्ने भएको छ। चुनाव खर्चका लागि पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकबाट रकम संकलन गर्ने योजना रहे पनि प्रमुख स्रोत भने विदेशमा रहेका नेपाली नै देखिएका छन्। जसबाट १ सय अमेरिकी डलरदेखि १ हजार अमेरिकी डलर उठाउन पार्टी कमिटी परिचालन गरेको छ।
खाडीका ८ देश, अमेरिकाका २२ राज्य र युरोपका २२ देशमा कमिटी बनाएको एमालेले ती देशबाट कम्तीमा २० करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखेको देखिएको छ। निर्वाचनका बेला दलहरुले उठाउने खर्चको फेहरिस्त कहींकतै सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन। स्थानीय तहदेखि विदेशका विभिन्न देशबाट वैध वा अवैधरूपमा प्राप्त हुने रकम कुनै पनि दलले खुलाउँदैनन्। पछिल्लो समय चुनाव खर्चको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेता उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने वा चाहना नगर्ने दृष्टान्त हरेक दलमा छन्।
निर्वाचन आयोगले प्रतिउम्मेदवार प्रतिनिधिसभातर्फ रु. २५ लाख र प्रदेशसभामा रु. १५ लाख खर्चको सीमा तोकेको छ। तर, त्यो पैसाले धुप हाल्न पनि नपुग्ने औपचारिकरूपमै दलका उम्मेदवारले बताएका छन्। जुन किसिमले पैसाको खोलो बगाउँछन् चुनावमा त्यसै किसिमले राज्यको ढुकुटीको दोहन हुनेछ। ठूला भनिएका दलका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाअनुसार खर्च भएको देखाउने गरिए पनि उनीहरुको खर्चको सीमा असीमित बन्ने गरेको कुरा कसैले छिपाउनु आवश्यकता छैन।
चुनाव महँगो बन्दै गइरहेको र सामान्य आर्थिक अवस्था भएका उम्मेदवारले खर्चकै समस्याका कारण पछि हट्नुपर्ने नियति छ। जसले गर्दा राजनीतिमा आफ्नो सर्वश्व गुमाएका र निष्ठाको राजनीति गर्नेहरु पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। दलहरुले उम्मेदवारका खर्च जुटाउन स्वदेश र विदेशमा रहेका व्यक्तिसँग चन्दा मागेर चुनावी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा लाजमर्दो स्थिति हो। कुनै व्यक्ति तथा संस्थाबाट चन्दा लिँदा त्यो व्यक्ति तथा संस्थाले पनि केही न केही प्रतिफल चाहन्छ, चाहेको हुन्छ। सहयोग गर्नेहरुले दलहरुबाट गर्ने अपेक्षा महत्त्वाकांक्षी हुन्छ।
दलहरुलाई ठूलो रकम सहयोग गरेर समानुपातिकमा पर्नेहरु हुन् या दलहरुलाई सहयोग गरेका नामबाट व्यक्तिले गर्ने अपेक्षाबाट नराम्रो परिणाम ल्याउँछ। चुनावमा पैसाको खोलो बगाएरभन्दा जनताको स–साना समस्या पूरा गर्ने उम्मेदवारले बढी विश्वास जित्न सक्छ भन्ने कुरा दलहरुले मनन गर्नुपर्छ। चुनावमा खर्च गर्न देश–विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीबाट चन्दा अपेक्षा गर्नुभन्दा चुनावी खर्च घटाएर मतदाताको मन जित्नु अझै बढी प्रभावकारी हुनसक्छ। दलहरुले मगन्ते सोच र शैली परिवर्तन गर्नु जरूरी देखिएको छ।
– संगम घिमिरे, बाँसबारी, काठमाडौं,
हालः कुवेत
वास्तविक भूकम्पपीडितलाई हेंला नगर
वैशाख १२ को महाभूकम्पका कारण घरविहीन भएका हाम्रो जिल्लाका ४० प्रतिशत भूकम्पपीडितले साढे २ वर्षसम्म पनि अनुदान सम्झौता गरेका छैनन्। चितवनमा मात्रै घर पुनर्निर्माणका लागि ७ हजार ३ सय ३५ जना लाभग्राहीको नाम समावेश भएकोमा जम्मा ४ हजार ४ सयले मात्रै सम्झौता गरेको कुरा बाहिर आएको छ। सरकारले दिने अनुदान रकमप्रति भूकम्पका लाभग्राही उत्साहित नहुँदा पीडितले पुनर्निर्माणमा चासो देखाएका छैनन्। जति समय बित्दै गए पनि पीडितको समस्या जस्ताकोतस्तै छ।
भूकम्प प्राधिकरण कार्यालय स्थापना भए पनि हालसम्म प्राविधिक नियुक्त नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। पहिलो किस्ता बुझेका भूकम्पपीडितले पुस महिनाभित्र घरको आधार तयार पारी दोस्रो किस्ता लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, भूकम्पका लाभग्राही घर बनाउने कि नबनाउने भनेर अन्योलमा रहेको देखिन्छ। यहाँ समन्वय अभावमा भूकम्पका लाभग्राहीले घर बनाउन ढिलाइ गरेका हुन्। प्राविधिक नियुक्त नहुँदा पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको गुनासो पीडितले चितवनका जनप्रतिनिधिसँग पोख्दै आएका छन्।
नक्कली पीडित थपिँदा वास्तविक लाभग्राही छुटेको गुनासो पनि बढिरहेको छ। सरकारले तीन किस्तामा गरी ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। तर, पहिलो किस्ता बुझेका अधिकांश पीडितले दोस्रो किस्ता लिने कि नलिने भन्नेमा निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। ३ लाखमा बन्ने घरका लागि प्राधिकरणका इन्जिनियरहरुको प्राविधिक सल्लाह, नक्सापास, डिजाइन, प्राविधिक निरीक्षण पूरा गर्नुपर्छ। प्राधिकरणसँग समन्वय हुन नसक्दा पहिलो किस्ता बुझेका पीडितहरुले थप सम्झौता गर्ने⁄नगर्ने विषयमा चासो नदेखाएका हुन्।
भूकम्पले घरविहीन भई अस्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका पीडितको पीडा अझैसम्म बीसको उन्नाइस हुन सकेको छैन। सरकारले वास्तविक पीडितका लागि समयमै राहत तथा अनुदान दिन नसकिरहेको अवस्थामा नक्कली पीडितको संख्या पनि बढ्दै जानु संयोग मात्रै होइन। सरकारले राहतस्वरूप १५ हजार रुपियाँ वितरण गरेपछि एकाघरका पीडित परिवारसमेत रातारात अलग बनेका थिए। देशभर नै नक्कली पीडित बढ्दै गएपछि त्यसको मार भने वास्तविक पीडितलाई पर्न गएको छ। नक्कली पीडितका लागि अनुदान रकम वितरण हुँदा वास्तविक पीडितलाई असर पर्नुको साथै राष्ट्रिय ढुकुटीको समेत दुरुपयोग बढेको छ। भूकम्पपीडितका नाममा समेत अनियमितता बढेको खबर सार्वजनिक भएसँगै कागजीरुपमा क्षति देखाउने नक्कली पीडितको संख्या बढ्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनामा ढिलासुस्तीका साथै अनियमितता भएका विवरणहरु आइरहँदा वास्तविक लाभग्राही छुट्ने र अन्य व्यक्तिले सुविधा लिएको भन्ने गुनासो चिर्न प्राधिकरण र पीडितबीच समन्वय हुनु अत्यावश्यक छ।
– सौरभ शाक्य, चितवन