डा. डीआर उपाध्याय
मुलुक यति बेला निर्वाचनमय बनेको छ। संघीय संसद् र प्रदेश निर्वाचनका लागि पहिलो चरणमा हिमाली र पहाडी ३२ जिल्लाको मनोनयन दर्ता सम्पन्न भइसकेको छ। नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको थालनीस्वरूप अघि बढेका यी प्रक्रियामा देखिएको संकेतले पनि जनतामा आशावादी बनाएको छ। मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा निराशाका काला बादल मडारिए पनि लोकतन्त्रले आफ्नो गन्तव्य पक्रिन थालेको छ। पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ७४ सिटका लागि आगामी मंसिर १० गते निर्वाचन हुँदै छ। त्यसको अर्को १० दिन मंसिर २१ मा बाँकी स्थानको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछ। नयाँ संविधानपछिको तेस्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको समेत निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ।
विशेष गरी यस पटकको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी गठबन्धनको भिडन्त हुने देखिएको छ। त्यसमा राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीय फोरम, नयाँ शक्तिलगायतका दलबाट दिइएका सीमित उम्मेदवारीबाहेक अधिकांश दुई गठबन्धनअन्तर्गतका छन्। अहिलेको निर्वाचनमा देखिएको उम्मेदवारीको ढाँचाले राजनीतिक वातावरण विस्तारै संग्लिँदै जाने लक्षणसमेत देखाएको छ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सम्पन्न निर्वाचनमा हिंसात्मक घटना भएको अनुभव छ। मुलुकममा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि भएका संविधानसभाका दुई निर्वाचनका बेलाको अवस्था पनि त्यति सहज थिएन। मुलुकमा संक्रमणकालकै बेलामा भएका ती निर्वाचनका बेला मात्र होइन, परिणाम आएपछि पनि विवादको वातावरण देखिएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला छिटपुट घटना भए पनि अबका दुई निर्वाचन चरण अत्यन्तै लोभलाग्दो गरी अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। संविधान जारी हुँदाका बखत देखिएको असजिलो अवस्थाबाट पनि मुलुक अघि बढिसकेको छ। संविधानलाई स्वीकार गर्ने विषयमा देखिएको असजिलोपनबाट अघि बढ्दै अहिले सबै दलले यसमा सहभागिता जनाउने अवस्थामा आइपुग्नु आफैंमा सुखद संकेत पनि हो। उत्साहपूर्ण उम्मदेवारी दर्ताले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न हुने विश्वास बढाएको छ। मतदाताहरुले सही उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विकासप्रेमी, भष्टाचार नगर्ने, छवि नबिग्रेएका, राम्रा उम्मेदवार जुनसुकै पार्टीका भए पनि मतदाताले भोट दिँदा कुनै फरक पर्दैन। हाम्राले होइन राम्राले जित्नुपर्छ। यो अभियानमा आम जनसमुदाय लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सुशासनका लागि बहुमतको सरकार अनिवार्य सर्त हो। त्यसका लागि जुनसुकै दलले भए पनि बहुमत ल्याउनुपर्छ। मुलुकमा सुशासनको अवस्था जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा बढेको छैन। त्यसका लागि भए पनि आम मतदाताले राम्रोसँग सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दलहरुलाई बहुमत पुर्याएर पठाउने भनेकै मतदाता हुन्। दलहरुले स्थिर सरकार दिने बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ। स्थिर सरकारका माध्यमबाट विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ। मुलुकलाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकरूपमा सम्पन्न गराउने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ। अबको मुद्दा भनेको आर्थिक विकासको मुद्दा हो। दलहरुले आर्थिक विकासको मुद्दा बोकेर जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ। अहिले बनेका वामपन्थी र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले मुलुकलाई दुई पार्टीभन्दा बढी नबनाउने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत देखाउँछ। मुलुक दुई धु्रवमा विभाजित हुन खोजिरहेको छ। जुन मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने कुरामा राम्रो यो पक्ष हो। लोकतन्त्रको स्थायीत्वका लागि पनि राम्रो कुरा हो। विश्वलाई हेर्ने हो भने पनि दुई पार्टी सिस्टम भएका देशले तीव्र गतिमा विकास गरेका छन्। विकासका लागि राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हुनुपर्छ। ४⁄५ वर्षसम्म एउटै सरकारले शासन गर्दा विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउँछ। वास्तवमा राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा अहिले एकातिर कम्युनिस्ट एक हुन खोज्नु धेरै राम्रो हो। त्यस्तै कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई वटा राप्रपा, सद्भावना, राजपालगायत एउटै मोर्चा बन्नु पनि राम्रो कुरा हो। विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक फोरम नेपाललाई कांगे्रसमै विलय गराएर चुनावमा जान खोज्नु सकारात्मक सन्देश हो। यी सबै कुरालाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ। त्यसैले अहिले जुन हिसावले राजनीतिक धु्रवीकरण भइरहेको छ, त्यो सकारात्मक नै छ।
आगामी निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक दुवै गठबन्धनले अबको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा आ–आफ्नो कार्यक्रम लिएर जनतामाझ जानुपर्छ। आ–आफ्नो कार्यक्रमसहित निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाने कुराले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। वि.सं. २००७ मा जाहानिया राणाशासनको अन्त्य भयो। त्यसपछि राजा र राजनीतिक दलबीच टसल मात्र रह्यो। २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् तत्काल संविधान बन्न सकेन। धेरै वर्षपछि बनेको संविधान राजाको एउटा कदमबाट तुहिन पुग्यो। राणा गए तापनि राजाले तिनैको आचरण अनुशरण गरे। फेरि २०१९ सालको पञ्चायती संविधानविरुद्ध राजा र राजनीतिक दलबीच संघर्ष शुरु भयो। २०४७ सालको संविधान पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन। २०६२⁄०६३ सालको जनआन्दोलनले प्राप्त गरेको २०७२ मा जारी संविधान कार्यान्वयन हुने दिशामा मुलुक चुनावमार्फत अघि बढिरहेको छ। अब सबैको ध्यान चुनावतर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्छ।
चुनावलाई समावेशी बनाउनेतर्फ कुनै राजनीतिक दलहरुको ध्यान पुगेको देखिँदैन। राजनीतिक दलहरु महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा अझै सकारात्मक रहेको देखिँदैन। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सदस्यका लागि महिला उम्मेदवारको संख्या कम देखिएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ ५ प्रतिशत मात्रै महिलाको उम्मेदवारी परेको देख्न सकिन्छ। संविधानले संसद्मा महिलाको एक तिहाइ उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ। तर, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो खुसीले काम गरेको देखिन्छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, राजनीतिक दलहरुले संविधान र कानुनको भावनाविपरीत काम गरेको बुझिन्छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कति उम्मेदवार उठाउनै पर्ने भनेर तोकिएको छैन। दलहरुले त्यस प्रावधानलाई समानुपातिक प्रणालिबाट पूरा गर्ने मनशाय भएको बुझन सकिन्छ।
संसद्⁄संविधानसभामा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको अभ्यास शुरु भएको एक दशक बितेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमार्फत छानिएका थुप्रै महिलाले दुईवटा संविधानसभामा सांसद सभासद् बन्ने अवसर पाए। त्यो अवसर उनीहरुका लागि ठूलो उपलब्धि हो। प्रतिनिधिसभाका लागि ३७ सिट र प्रदेशसभाका लागि ७४ सिटमा आगामी १० मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवार खै ? पहिलो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तीन प्रमुख दलका महिला उम्मेदवार नै धेरै छैनन्। ३५ सिटमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले २ सिटमा र १६ सिटमा उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रले जम्मा १ सिटमा मात्र महिला उम्मेदवार उठाएका छन्। २१ सिटमा उम्मेदवारी दिएको एमालेले १ जना पनि महिला उठाएको छैन। यता प्रदेशसभातर्फ पनि अवस्था आशालाग्दो छैन। प्रदेशसभामा ७० सिटमा उम्मदेवारी दिँदा पनि कांग्रेसले जम्मा २ जनालाई उम्मदेवार बनाएको छ। माओवादी केन्द्रले ३३ सिटमा जम्मा ३ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले ४० ठाउँमा उम्मेदवार उठाउँदा जम्मा २ जना महिला उम्मेदवार बनाएको छ। दलहरु दलित नेताहरुलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउनबाट पछाडि फर्किएका छन्। महिला नेतृत्वहरुलाई प्रत्यक्ष चुनाव उठाएर उनीहरुको कार्यक्षमता र लोकप्रियता जाँच्ने समय हो यो। प्रमुख दलहरुमा प्रभावशाली महिला नेतृत्वको अभाव पनि छैन। महिला नेतृहरुले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहेका पनि छन् तर यो अवसरबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरुले वञ्चित गराएका छन्। उनीहरुले महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक आदिलाई समानुपतिकबाट छनोट गर्ने मनसाय बनाएका छन्। सबै राजनीतिक दलहरुले समावेशीको चर्को नारा जतिसुकै उठाउने गरे पनि व्यवहारमा कुनै काम लागू गरेका छैनन्। निर्वाचनका लागि चयन गरेका उम्मेदवारहरुमा महिला मात्रै होइन, समावेशी समूहका अन्य समुदायलाई समेत प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिएका छैनन्। जुनसुकै चुनाव पनि महँगिँदै गएका छन्। स्थानीय तहको तीनै चरणका चुनावले यो तथ्य पुष्टि गरेको छ। निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोग दिनरात खट्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय हो। चुनाव निष्पक्ष बनाउन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा प्रमुख दलहरुले समेत इमानदारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। उम्मेदवार छनोटदेखि नै इमानदारिता देखाउन सक्नुपर्छ।