नजिकिँदै गरेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको निहुँमा उद्योगी व्यवसायी एवं निजी शैक्षिक संस्थाहरुबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नाममा चन्दा असुली भइरहेको चर्चा छ । चन्दा मागकै कारण विशेष गरी निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल विद्यालय बस्नै छाडेको समाचार छ । मंसिर १० र २१ गते हुने आमनिर्वाचनका लागि सहयोग माग्नेको लर्को लाग्न थालेपछि उनीहरू कार्यकक्ष नै छोडेर भाग्न थालेका छन् । लिखितरुपमा चिठी लिएर आउनेभन्दा पनि मोबाइलबाट फोन गरेर चन्दा माग्नेको संख्या बढेको निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरुको भनाइ छ । नाम बताउँदा आफूलाई पछि असर पर्ने डरले विद्यालयका सञ्चालकले चन्दा दिने तर कसले चन्दा माग्यो भनेर नाम नबताउनुले विद्यालय सञ्चालकहरु अप्ठेरोमा परेको साझै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विशेष गरी चन्दा माग्ने अग्रपंक्तिमा प्रमुख दलहरु माओवादी केन्द्र, त्यसपछि एमाले अनि नेपाली कांग्रेस भएको जनाइएको छ । निजी विद्यालयका एक सञ्चालकले भनेका छन्, ‘के गर्ने, चन्दा नदिए कारबाही गर्लान् भन्ने डर, सकेजति दिन्छौं, उनीहरूलाई खुशी पार्छौं ।’ उनको भनाइले चन्दाआतंकले धेरै निजी शिक्षण संस्थाहरु पीडित भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष गीता राणाले आफू पनि निर्वाचनमा उठेका कारण आफ्नो विद्यालयमा त्यति धेरै चन्दा माग्न नआएको बताउनुभएको छ । तर केही संगठनका नेता भने रकम माग्न आएको उहाँले स्वीकार्नुभएको छ । कतिपय दलहरु चन्दा माग्न आउने हुँदा निर्वाचन नै नआइदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्न थालेको छ अरे प्याब्सन, ललितपुरका अध्यक्ष शिव कार्कीलाई । राजनीतिक पार्टीले व्यापारिक घरानाहरुसँग चुनावका लागि रकम मागेका घटना त सामान्यजस्तै भइसकेका थिए तर अहिले ठूलो रकम कमाएको होला भनी निजी शैक्षिक संस्थाहरुसँग चन्दा माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको त्यस्ता शैक्षिक संस्थासँग आबद्धहरुले बताउने गरेका छन् ।
शैक्षिक संस्थाहरुबाट मात्रै नभएर कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी, संघसंस्था वा व्यक्ति विशेषबाट जबरजस्ती चन्दा असुल्नु गैरकानुनी कार्य हो । झन् डर–त्रास देखाएर कसैले चन्दा माग्छ भने त्यो सरासर गलत हो । कसैले स्वेच्छाले चन्दा दिन्छ भने त्यो अलग कुरा हो । जबरजस्तीको चन्दाले अप्रत्यक्षरुपमा सर्वसाधारणहरु नै मर्कामा पर्ने गर्छन् । शैक्षिक संस्थाबाट होस् वा उद्योगी व्यवसायीबाट नै किन नहोस्, जबरजस्ती चन्दा दिँदा उनीहरुले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने भनेको सर्वसाधारणबाट नै हो । आफूले दिएको चन्दा रकम पूर्ति गर्न उद्योगी व्यवसायी आफ्नो सामानको मूल्य बढाउन कस्सिन्छन् भने निजी शैक्षिक संस्था विद्यार्थीबाट लिने शुल्क बढाउन कम्मर कसेर लाग्छन् । आखिरमा चन्दा लिने नेताहरु नै उनीहरुको विरोध गर्न नसकी मौन समर्थन जनाउन पुग्छन् र यसको मार सर्वसाधारणमा पर्छ । त्यसैले राज्यले नै चन्दाआतंकलाई निस्तेज पार्नुपर्छ । कसैले जबरजस्ती चन्दा उठाउँछ भने उसलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न पछि पर्नुहुँदैन ।