भूकम्पपीडितको बेवास्ता



प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ नजिकिएसँगै चुनावी मैदानमा होमिएका नेताहरू जनताको घरदैलोमा मत माग्न गइरहेका छन् । यो चिसो मौसममा चुनावी माहोल तात्दै गएको छ । तर भूकम्पपीडितहरू भने जाडो बढेसँगै झनै चिस्सिदै गएका छन् । चिसो मौसम जति बढ्दै गयो उनीहरूको दैनिकी पनि त्यति नै कष्टकर बन्दै गएको छ । दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने ठूला–ठूला कुराहरू समेटिएका छन् तर साढे दुई वर्षदेखि टहरामा बसेका लाखौं भूकम्पपीडितहरूलाई समृद्ध बनाउने कुरा दलहरूका घोषणापत्रमा खासै अटाउन सकेको छैन ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र त्यसपछि लामो समयसम्म नियमिति आएको पराकम्पनले ठूलो जनधनको क्षेति पुर्यायो । काठमाडौं, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापलगायतका ३१ जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भए । भूकम्पको कारण ८ हजार ७ सय ३० जनाको मृत्यु भयो भने २२ हजार ३ सय जना गम्भीर घाइते भए । ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा निजी घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भए । २ हजार ६ सय ५६ सरकारी भवन र विद्यालयको १९ हजार कक्षाकोठा पनि पूर्णरूपमा क्षति भयो ।

यति मात्र हैन, कैयौं सांस्कृतिक सम्पदा जगैदेखि भत्किए । खानेपानीलगायत विकासका कैयौं पूर्वाधार पूणँरूपमा क्षति भयो । पूर्ण क्षति नभए पनि भूकम्पको कारण लाखौं निजी घर बस्न नहुने अवस्थामा पुगे । सरकारी भवन, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भयो । तत्कालीन समयमा सबै राजनीतिक दल तथा आमनागरिक मात्र हैन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले तत्काल उद्धारमा पूर्ण योगदान दिए भने पुनर्निर्माणको लागि दीर्घकालीन योजना पनि बनाए । भूकम्प गएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितहरूको तत्कालको उद्धार र राहतबाहेक पुनर्निर्माणको लागि सन्तोषजनक कार्य हुन सकेको छैन । कैयौं भूकम्पपीडितहरू अहिले पनि टहरामै छन् । जाडो, घाम, पानी सबै सहेर बस्न भूकम्पपीडितहरू बाध्य छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा, ६६ लाख ७ हजार ७ सय ५ वटा निजी घर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि यो अवधिसम्म ६६ हजार ३ सय ७१ वटा घर मात्र निर्माण भएका छन् । १ लाख ५२ हजार निजी घर बन्दै गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । राहत पाउनेको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने, तेस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या २० हजार ३ स ६६ मात्र देखिन्छ । भूकम्पपीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालीन संसदीय समितिले विभिन्न निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले चुनाव जित्ने बहानामा आश्वासन दिनेबाहेक भूकम्पपीडितलाई राहत पुग्ने खास कार्यक्रम लिएर मत माग्न सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्