मधेस मुद्दामा मौन नबनौं

संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले पेचिलो बनेको छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले मधेसी जनताको अधिकार स्थापित गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताउँदै संविधान संशोधनलाई चुनावी मुद्दा बनाएका बेला संयुक्त वाम गठबन्धनले भने संविधान संशोधनका बारेमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेपछि मधेसी दलले अहिले सोही विषयलाई आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएको छ । संविधान संशोधनप्रति अनुदार बनेको एमालेले संयुक्त घोषणापत्रमा मधेस मुद्दालाई संबोधन नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि संयुक्त वाम गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत अहिले चुपचापको अवस्थामा पुगेको छ । हिजो माओवादी केन्द्रकै अगुवाइमा संविधान संशोधन मुद्दा संसद्मा दर्ता गरिएको भए पनि अहिले आएर संशोधनको विषयमा एक शब्द पनि नबोल्नुले मधेसी जनता र संविधान संशोधनको वकालत गर्नेहरू माओवादीप्रति सशंकित भएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले आफूले उठाएका मुद्दालाई बीच बाटोमा नै यसरी अलपत्र अवस्थामा छाडिदिने हो भने उसले उठाउने अन्य मुद्दाका बारेमा जनताले शंका नगर्लान् भन्न सकिन्न । संविधान संशोधनको मुद्दामा एमाले अनुदार भयो भन्दैमा माओवादीले संशोधनको मुद्दालाई बीच बाटोमा नै अलपत्र अवस्थामा छोड्नु उसको अपरिपक्व राजनीतिक चरित्र भएको टिप्पणी हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन ।

एमाले–माओवादी दुवै पार्टीले यस विषयमा कुनै कुरा नउठाउनुले उनीहरू साँच्चीकै मधेसी जनताको अधिकारलाई बेवास्ता गरेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनुलाई बुद्धिजीवीहरूले दुर्भाग्यको संज्ञा दिएका छन् । सबै जनता दलका लागि बराबर हुनुपर्ने हो तर दुई ठूला वाम घटक मधेस मुद्दामा मौन बस्नुले उनीहरूको मधेसप्रतिको नीति के हो भन्नेमा अन्योलता छाएको छ । मधेसी जनताले उठाएका माग जायज हो भने मागको संबोधन हुनुपर्ने थियो तर मधेसीले उठाएको माग सुन्न नचाहने एमालेको नीति पनि ठीक छैन । संविधान संशोधनको माग राखेर मधेसमा हुने विरोध प्रदर्शनले मुलुकका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस तथा मधेसी दलले यही मुद्दालाई सधैं उठाइरहने वातावरण बनाइनुहुन्न । यो मुद्दा दीर्घकालसम्म रही रहने हो भने यसले मुलुकमा विखण्डन नल्याउला भन्न सकिन्न यसतर्फ वाम दल सचेत हुनुपर्दछ ।