रुपनारायण खतिवडा
संविधानसभाबाट जारी भएको पहिलो संविधानका रुपमा रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ। नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार यस वर्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रहने सरकारका तीनवटै तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको छनोटका लागि निर्वाचनको सिलसिला चलिरहेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छनोटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेशसभा र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्मुखमा आइसकेको छ। यसरी हेर्दा, २०७४ साल नेपालका लागि निर्वाचन वर्षका रुपमा देखा परेको छ। निर्वाचनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको देशका नागरिकहरुका लागि आफैंमा ठूलो महत्व राख्दछ। सँगसँगै, यसका बहुआयामिक प्रभावहरु पनि रहन्छन्। यसै मेसोमा निर्वाचनले देशको अर्थतन्त्रलाई अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्म कुन रुपले प्रभावित गर्दछ भन्ने चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ।
विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो भने, सामान्यतया निर्वाचन र अर्थतन्त्रका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध रहेको हुन्छ। निर्वाचन प्रक्रिया एवं निर्वाचनका क्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सक्ने हो भने निर्वाचनका माध्यमबाट सिंगो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। केही अपवादबाहेक निर्वाचन र अर्थतन्त्रबीच सुल्टो र समानान्तर सम्बन्ध रहने गर्दछ। निर्वाचन तहगत र स्तरअनुसार हुने भएकोले यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव पनि त्यही अनुपात र सघनतामा हुने गर्दछ। अर्कोतर्फ, निर्वाचनले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान अभिवृद्धि गर्ने भए पनि यो क्षणिकरुपमा मात्र रहने तर्क पनि केही अर्थशास्त्रीहरुले गर्ने गरेका छन्। निर्वाचनमा खर्चिएको रकम उत्पादनशील लगानी नभई सबै रकम उपभोग खर्चमै सीमित हुने भएकोले निर्वाचनबाट अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव नपर्ने वा कम पर्ने मत अघि सार्ने गरिन्छ। निर्वाचनले मूल्य वृद्धिदर र आयात बढाउने तथा चालू खर्चमा भार थप्ने भएकोले आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारी खर्चमा बढोत्तरी हुने गर्दछ। खासगरी निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अंगहरुलगायतका सरकारी निकायहरुले निर्वाचनका विभिन्न प्रयोजनमा उल्लेख्य मात्रामा सरकारी खर्च गर्ने गर्दछन्। निर्वाचन सामग्री खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम, गोष्ठी सञ्चालन, निर्वाचन शिक्षा, अनुगमनलगायतमा ठूलै मात्रामा खर्च हुने गर्दछ। यसबाहेक, राजनीतिक दलहरु, नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवारलगायतको खर्चको आकार पनि ठूलै रहने गर्दछ। निर्वाचनका क्रममा सरकारबाहेकका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण, निर्वाचन शिक्षालगायत विभिन्न कार्यक्रमहरुमा यथेष्ट खर्च गरिरहेका हुन्छन्।
यस किसिमको औपचारिक नगद प्रवाहबाहेक निर्वाचनमा अनौपचारिक रुपबाट हुने खर्चको हिस्सा पनि ठूलै रहने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा औपचारिक अर्थतन्त्रकै हाराहारी रहेको हाम्रो जस्तो देशमा निर्वाचनले पैसाको गतिविधि मात्रै बढाउँदैन, अनौपचारिक ‘गुप्त धन’ पनि बाहिरिने गर्दछ। यो स्थिति स्वस्थ अर्थतन्त्रको सूचक भने होइन। यद्यपि, अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिएको नगद पनि अन्ततः बैंकजस्ता औपचारिक प्रणालीमा आउने भएकोले यसले पनि अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याउने अवस्था रहन्छ। निर्वाचनको समयमा अल्पकालमा नै भए पनि देशको रोजगार बजारमा सकारात्मक असर देखिने गर्दछ। छोटो समयको आंशिक रोजगारीले व्यक्तिगत जीवनस्तर उकास्न सघाउ पुर्याउँदै अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको हुन्छ। यस हिसाबले औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा देशमा सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि हुनु भनेकै मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा भन्दा चलायमान र गतिशील बन्नु पनि हो। गतिशील अर्थतन्त्र आफैंमा आर्थिक वृद्धिको द्योतक भएकाले यसबाट अर्थतन्त्रमा सोझै लाभ पुगिरहेको हुन्छ।
दीर्घकालीन हिसाबले हेर्ने हो भने, निर्वाचनपछि सरकारका विभिन्न तहमा बहाली हुने जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना चुनावी नारा र विकासे एजेन्डाहरुलाई अघि बढाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने गर्दछन्। यस किसिमको प्रयत्नले विकास र समृद्धिलाई निम्त्याइरहेको हुन्छ। सरकारका तहहरुबाट सूत्रपात भएको विकास र समृद्धिको यात्राबाटै आर्थिक रुपान्तरणको दिगो उठान हुने भएकोले यस हिसाबले पनि निर्वाचनको महत्व रहन्छ। सरकारका विभिन्न तहमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिहरुको बहाली भएसँगै ती तहमा देखिएका बेथिति र नकारात्मक आर्थिक प्रभावहरुलाई निरुत्साहित गरी देशमा उपलब्ध स्रोतको सदुपयोगमार्फत सिंगो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन पनि निर्वाचनले माध्यमका रुपमा सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ।
मुलुकी अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दा निर्वाचनका केही नकारात्मक प्रभावहरु पनि रहेका हुन्छन्। निर्वाचन सम्पन्न गरिरहँदा सरकारको चालू खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भए पनि उच्च मात्राको साधारण खर्च देशको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन। मूलतः अनुत्पादक खर्चका रुपमा रहेको चालू खर्चले उपभोगमा बढावा दिइरहेको हुन्छ। निर्वाचनको समयमा एकैपटक ठूलो मात्रामा नगद प्रवाह भएसँगै उपभोक्ताहरुको क्रयशक्ति बढ्ने र यसबाट बजारको कारणले भन्दा पनि फेरिएको उपभोग प्रवृत्तिले मूल्यवृद्धिमाथि चाप पर्ने गर्दछ। यसबाट आयातको मात्रा बढ्ने तथा वस्तु एवं सेवाको मूल्यवृद्धि हुने समस्या देखा पर्दछ।
हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्नुका साथै निर्वाचन आयोगले गर्ने साधारण खर्चको ठूलो मात्रासमेत निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको खरिदमा विदेशिने अवस्था छ। यसबाट अर्थतन्त्र आयातमुखी भई व्यापारघाटामा बढोत्तरी हुने गर्दछ। निर्वाचनले उद्योग, व्यवसायलाई पनि केही नकारात्मक असर पार्दछ। नेपालको सन्दर्भमा घोषित या अघोषितरुपमा राजनीतिक दलहरुको ठूलो आर्थिक स्रोत धान्ने भनेकै उद्योगी, व्यवसायीहरु हुन्। निर्वाचनका क्रममा सयौंका संख्यामा रहेका राजनीतिक दल र हजारौंको संख्यामा रहने उम्मेदवारहरुलाई आर्थिक सहयोग, चन्दालगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसायीहरुलाई यसको मार पर्ने अवस्था रहन्छ। उद्योगी, व्यवसायीहरुले निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरुलाई उपलब्ध गराउने ठूलो मात्राको आर्थिक सहयोगको भार पनि अन्ततः उपभोक्ताहरुमाथि नै पर्दछ। यसले पनि बजार मूल्यवृद्धिमा मलजल गरिरहेको हुन्छ। निर्वाचनका कारण देखा पर्ने यस खालका परिदृश्यहरुले मुलुकी अर्थतन्त्रलाई अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्मै असर पुर्याइरहेका हुन्छन्।
निर्वाचनबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही पक्षहरुमा उचित ध्यान पुर्याइन आवश्यक छ। निर्वाचनको समयमा देशको विकास प्रशासनलाई सकेसम्म कम व्यवधान पुर्याई विकास आयोजना र कार्यक्रमहरुमा हुने पुँजीगत खर्चको रफ्तारलाई नरोक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। निर्वाचनका क्रममा सरकारी जनशक्तिको परिचालन गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतका उच्च प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका आयोजना एवं कार्यक्रमहरुमा असर नपुग्ने तवरले कर्मचारीहरुको खटनपटनको व्यवस्था मिलाइन आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाइन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। खासगरी, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचनका समयमा प्रशस्त खर्च गर्ने तर यसको स्रोत अदृश्य हुनुका साथै खर्च प्रणालीसमेत पारदर्शी नहुने अवस्था विगतका निर्वाचनहरुमा पनि देखिएको छ। अदृश्य स्रोत र अपारदर्शी खर्च देशको अर्थतन्त्रका लागि त घातक रहन्छ नै, यो अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र सुशासनको समेत चुनौती हो।
यसतर्फ राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले पर्याप्त ध्यान पुर्याउँदै निर्वाचनका क्रममा हुने आर्थिक कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको अवलम्बन गर्न, आर्थिक सहयोग, चन्दा आदि उठाउँदा अनिवार्य रसिद काटेर मात्र उठाउन तथा निर्वाचनपश्चात् खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्न एकदमै जरुरी देखिन्छ। साथै, यससम्बन्धमा व्यवस्था भएका निर्वाचन कानुनको परिपालनामा पनि सबै पक्षहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। निर्वाचनको समयमा अर्थतन्त्रमा एकैपटक ठूलो मात्रामा नगद प्रवाह भएसँगै उपभोक्ताहरुको क्रयशक्ति बढ्ने र यसबाट बजार मूल्यमा बढोत्तरी हुने समस्या देखा पर्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ, सरकारी संयन्त्रहरुको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनतिर केन्द्रित भइरहँदा बजारको अनुगमन र नियमन व्यवस्था तुलनात्मकरुपले कमजोर रहने र यसको नाजायज फाइदा व्यापारीहरुले उठाएका कारण पनि मूल्यवृद्धि हुने खतरा उत्तिकै रहन्छ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको समयमा देखा पर्ने कृत्रिम मूल्यवृद्धिलगायतका समस्याहरुबाट आमउपभोक्तामा तत्कालै असर पुग्नुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत असन्तुलन पैदा गर्दछ। निर्वाचन चलिरहँदा देखा पर्ने यस खालका जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गर्नसमेत सरकार र सरोकारवालाहरुको उचित ध्यान पुग्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन सरकारका सबै तहमा जनप्रतिनिधिहरुको छनोटका लागि निर्वाचन आवश्यक मात्रै हैन, अपरिहार्य छ भन्ने तथ्यमा आम सचेत नागरिकको दुईमत हुन सक्दैन। यो स्थितिमा यस वर्ष निर्वाचनका क्रममा सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने ठूलो मात्राको खर्च देशको आवश्यकता र बाध्यता दुबै हो। विभिन्न तहमा चरणबद्धरुपमा भइरहेका निर्वाचनले अल्पकालमा केही नकारात्मक आर्थिक प्रभावहरु देखाउन सक्ने भए पनि यसले देशमा लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणलाई पार लगाई विकास र समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। निर्वाचनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता बहाली भई देश स्थिर अर्थतन्त्रको लिकमा हिँड्न सक्यो भने अहिले भइरहेको खर्च र यसका सामान्य दुष्प्रभावहरुको सकारात्मक नतिजा ढिलो–चाँडो प्राप्त गर्न सकिन्छ। तथापि, निर्वाचनका कारण अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने यावत् नकारात्मक प्रभावहरुबाट मुलुकी अर्थतन्त्रलाई मुक्त राख्दै यसका सकारात्मक पाटाहरुको पक्षपोषणतर्फ पनि ध्यान पुग्नै पर्छ। यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरु जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बन्न तथा आमसञ्चारका माध्यमलगायत आमनागरिकले समेत खबरदारी गर्न सके निर्वाचनलाई देशको आर्थिक हितमा समेत उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ।