माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ओखलढुंगा, पोकलीका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वसभासद एवं माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गरी जेल चलान गरेसँगै विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । टिकाटिप्पणी गर्ने क्रममा एकपक्षले द्वन्द्वकालका घटना सत्य तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत नै टुंग्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् भने अर्को पक्षले जघन्य अपराधका घटनामा संलग्नलाई कानुनअनुसार कार्वाही हुनै पर्छ भनिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरिसक्दा पनि प्रहरी प्रशासनले सर्वोच्चको आदेश पालना गराउने कुरामा ध्यान नदिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रहरी प्रशासनले ढुंगेललाई गत मंगलबार पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको हो । प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिमा उनलाई सदरखोर डिल्लीबजार जेल चलान गरिएको छ ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट होस् वा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट होस्, हत्या, बलात्कार, अपहरणजस्ता जघन्य अपराध धेरै भएका छन् । सबै घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर जघन्य अपराध गर्नेलाई माफी दिने विषयमा मानवअधिकारवादी मात्र हैन राष्ट्रिय⁄अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत छुट दिएको छैन । राजनीतिक द्वन्द्वको नाममा होस् वा राजनीतिक दलको आडमा, अपराध गर्ने अपराधीहरु खुल्लंखुल्ला हिँडिरहेको बेला पीडित पक्ष न्याय नपाएर भौंतारिरहेका छन् । ढुंगेललाई गरिएको कार्वाहीले अन्य पीडितहरुलाई पनि न्याय पाउने आशा जागेको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा जघन्य अपराध गरेबापत जिल्ला अदालतबाट सजाय फैसला भएका तथा सर्वोच्चले नै पक्राउ गरी कार्वाही गर्नू भनी आदेश दिएका कतिपय घटनामा संलग्न नेताहरु अझै पनि खुल्लंखुल्ला प्रहरीसँग नै कुम जोडेर हिँडिरहेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर कार्वाही गर्नुपर्ने भन्दै मानवअधिकारवादी, सञ्चारजगत् तथा राष्ट्रिय⁄अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाबाट दबाब आएको घटनालाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास भए पनि धेरै घटना त्यस्ता छन्, जुन पीडित पक्षहरुले जति गुहार मागे पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या प्रकरण होस् वा मैना सुनुवार हत्या प्रकरण होस्, चाहे गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको छोरा कृष्णप्रसादको हत्या प्रकरण होस्, छानबिन प्रक्रिया र न्याय⁄अन्याय छुट्याउने प्रयास निकै सुस्त छ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित रहेका यी घटनाको छानबिनमा यति ढिला छ भने चर्चामै नआएका अन्य घटनाको छानबिन कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि प्रवेश गरिसकेको छ । कतिपय राजनीतिक दलहरुले जघन्य अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका मात्र हैन, अदातल तथा प्रहरी कार्यालयमा किटानी उजुरी परेकाहरुलाई चुनावी मैदानमा नेता बनाएर पठाएका छन् । यसबाट पनि मुलुकमा दण्डहीनता कति मौलाएको छ भन्ने देखिन्छ ।
ढुंगेललाई जेल चलान गरेपछि अपराधीलाई जुनसुकै बेला कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ । माओवादी द्वन्द्वकालका घटना मात्र हैन, अन्य कुनै पनि बेला आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई तत्काल छानबिन गरी न्यायको कठघरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । राजनीतिक आवरणमा कोही पनि अपराधीलाई छुट दिनु हुन्न ।