प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवार छनोट गरेर राजनीतिक दलहरु चुनावी अभियानमा होमिएका छन् । आगामी मंसिर १० गते पहिलो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु चुनावी अभियानमा जुटिसकेका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवाहरु निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जनमत पार्नको लागि विभिन्न एजेन्डा लिएर गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् । विगतको निर्वाचनझैँ यसपटक पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवाहरुले समृद्धिको सपनाको नारा जनतासमक्ष लिएर गएका छन् ।
निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र तीनका उम्मेदवारहरुका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । तर उम्मेदवारले आचारसंहिताको बेवास्ता गर्दै निर्वाचनलाई भड्किलोरुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डाभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र जनमत आफ्नो पक्षमा तान्ने दाउमा उम्मेदवारहरु लागेको देखिन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित ढंगले सम्पन्न गराउन भन्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता देखावटीरुपमा मात्र हो कि भन्ने प्रश्नसमेत जन्मिएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि सो अनुरुप उम्मेदवारहरुले पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा आयोगले अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत आर्थिकरुपमा सक्षम भएका उम्मेदवाहरुले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी एम्बुलेन्स वितरण गर्ने, जोडर दिने, सडक निर्माण गरिदिने काम खुल्लंखुल्लारुपमा भइरहेको छ । यतिसम्म कि भड्किलोरुपमा भोजभतर खुवाउने, टिर्सट, टोपी वितरण गर्ने काम पनि रोकिएको छैन । तर निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयमा अझै ध्यान दिन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेर कार्यान्वयनको पक्षलाई ध्यान दिनने हो भने आचारसंहिता बोलीमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउनको लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिबद्धता मात्र जनाउन लगाउने हो कि स्थगलगतरुपमा निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमन पनि गर्ने हो ?
निर्वाचन आचारसंहिताले नै निर्वाचनको विश्वासनियता बढाउँछ ।
आचारसंहिता भनेको राज्यले जबरजस्ती लाद्ने विषय मात्र नभई स्वयंको नैतिकता र प्रतिबद्धतामा आउने विषय हो । यस अर्थमा उम्मेदवारहरुको नैतिकता र प्रतिबद्धतासँग जोडिएको विषय पनि हो । यसले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अझ स्वस्थ बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा निर्वाचनहरुमा प्रसारप्रसार निकै भड्किलो भएको देखिन्छ । विगतमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको घटनालाई मध्यनजर गर्दै आगामी निर्वाचनमा त्यस्तो भड्किलो प्रचारप्रसार रोक्न निर्वाचन आयोग सजग हुनुपर्छ ।