हिमाल, पहाड, तराई तीनै किसिमको भूभाग भएको मुलुक हो नेपाल । यहाँ जस्तो किसिमको भूमि चाहिए पनि पाइन्छ । तर यहाँको भूमिको उचित उपयोग हुन सकेको छैन । उर्वर भूमिमा कंक्रिटको शहर विस्तार भइरहेको छ भने नदीकिनारहरु औद्योगिक फोहोरले भरिएका छन् । उता चुरे दोहनले सो क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत भइरहेको छ । खेतीपातीमा आकर्षण कम हुँदा आधुनिक कृषि प्रणली अवलम्बन गर्नु त परै जाओस्, परम्परागतरुपमा हुँदै आएको खेतीमा पनि कमी आएको छ । जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि त भूकम्प प्रभावित ग्रामीण बस्तीहरु झाडीमा परिवर्तन भएका छन् । त्यसैले यहाँ व्यवस्थित भूउपयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा कृषि नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर यहाँ बढ्दोरुपमा जनसंख्या वृद्धि, खेतीयोग्य भूमिको सीमितता, खेतीपाती गर्ने पुरानै प्रचलन, प्राकृतिक स्रोतहरुको जथाभावी प्रयोग, अज्ञानता आदि कारणले कृषि उत्पादनमा क्रमिकरुपमा ह्रास आउँदै गइरहेको छ । यतिसम्म कि केही दशकअघि खाद्यान्न निर्यात गर्ने यो मुलुक आज आएर विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । बर्सेनि यहाँ खाद्यान्नसहित तरकारीजन्य वस्तुहरुको संकट बढिरहेको छ । यसले गर्दा जनता महँगीको मारमा परिरहेका छन् । समयमा नै व्यवस्थित भूउपयोगप्रति ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा विकराल स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
उद्योग, आवास र कृषिका लागि उपयोगिताका आधारमा जमिन छनोट गरी पूर्वाधार विकासमा सरकारले नै जोड दिनुपर्छ । यस्तै कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । त्यसैले बहुसंख्यक किसानको रोजगारी र आम्दानीका अवसरहरु वृद्धि गर्न कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण एवम् व्यापारीकरण गर्न जरुरी छ । तराईको उर्वर भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने र वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी गरिब किसानलाई जग्गा वितरण गर्न आवश्यक छ ।
हुन त कृषि भूमि बाँझो राख्ने प्रवृत्ति हटाउन र उर्वर जग्गाको गैरकृषि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले केही वर्षअघि भूउपयोग नीति ल्याएको थियो । सो नीतिले भूबनोटलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोग गरी ६ भागमा वर्गीकरण गरेको थियो । तर यो नीति कागजीरुपमा मात्र सीमित हुँदा समस्या झनै चर्कंदै गएको देखिन्छ । त्यसैले उपयुक्तता र आवश्यकताअनुसारको व्यवस्थित भूउपयोग नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।