आयोग सरकारको लाचार छायाँ नबनोस्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहिताविपरीत राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासहितलाई समेटेर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् जम्बो बनाएर आलोचित देउवाले फेरि राप्रपाका ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको हो । आफ्नो पार्टीसँगको साझेदारी तोड्दै माओवादीले प्रतिपक्षी दल एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि देउवाले निर्वाचन आचार संहिता बिर्संदै मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाउनुभएको हो । पटक–पटक गरी सातौं पटकसम्म विस्तार भएको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को संख्या इतिहासकै सबैभन्दा धेरै ६४ सदस्यीय पुगेको छ ।

राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको ४ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो । देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी माओवादीलाई सरकारबाट हट्न नैतिक दबाब दिएपछि सो दलले भने सरकारबाट नहट्ने र सरकारको समर्थनसमेत फिर्ता नलिने जनाएको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको हो । प्रतिपक्षी एमालेलगायत अन्य दलको विरोध र निर्वाचन आयोगको निर्देशनविपरीत भएको यस्तो निर्णयको असन्तुष्टि सर्वत्र छाएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्य गम्भीर भएकाले सो कार्यलाई सामान्यरूपमा लिन नहुने, निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा आशंका रहेको ती दलको ठहर छ ।

तर, राप्रपा अध्यक्ष थापाले चुनावलाई दुर्घटनामा पर्न नदिन राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थपिएका मन्त्रीको शपथ गराउनु आचार संहिताविपरीत हुन्छ कि हुँदैन भनेर शनिबार बिहान आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको बताइएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलगायतको टोलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई आयोग जुनसुकै हालतमा निर्वाचन गराउन जुटेकाले नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ दिलाउँदा फरक नपर्ने बताएपछि शनिबार साँझ मन्त्रीहरुले शपथ लिएका छन् । निर्वाचन आचार संहिताविपरीतका नियुक्त बदर गराउने आदेश निर्वाचन आयोगलाई छ । सोहीअनुसार यसअघि नियुक्त भएका राज्यमन्त्रीद्वय विराज विष्ट र कमलादेवी शर्माको नियुक्तको निर्णय सच्याउन देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

तर, अहिले भने आयोगले विगतको आफ्नै निर्णय बिर्संदै सरकार विस्तारलाई निर्वाचन आचार संहिताविपरीत भन्न नमिल्ने जनाएको छ । निर्वाचनबारे सब ैपक्षलाई गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको आयोग सरकारको पछिल्लो कदममा लचक बन्नु रहस्यपूर्ण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ । स्रोतका अनुसार शनिबारको छलफलमा आयोग पदाधिकारीले शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निर्णय आयोगले सच्याउनुपर्ने धारणा अघि सारेका बेला आयोगले निष्पक्ष र गम्भीर भएर सरकार स्ययंले गरेको आचार संहिता उल्लंघनलाई रोक्नुपर्छ । अन्यथा आयोग स्वयं सरकारको लाचार छायाँको उदाहरण नबनोस् ।