सडक निर्माणमा भद्रगोल



सुरेश तामाङ  ।

साँघुरो सडक, गुचमुच्च परेका पुराना बस्ती र सँगै मठ मन्दिर, शिवालय, पाटीपौवा र पोखरी काठमाडौं उपत्यकाका चिनारी हुन्। यसलाई यहाँका स्थानीयले आफूलाई चिनाउने धरोहरका रुपमा लिन्छन्। यी धरोहरलाई पुर्खाले आर्जेर राखेका सदिऔंदेखिका जीवन्त इतिहासको रुपमा समेत लिइएको पाइन्छ।

 

 

 

 

 

 

 

पछिल्लो समय विभिन्न वहानामा यी धरोहरलाई नाश गर्ने परिपाटीको विकास भएको भन्दै स्थानीय जागरुक बनेका छन्। यसै विषयलाई लिएर स्थानीय र राज्यपक्षबीच पटक–पटक द्वन्द्व भएको छ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार गर्ने योजना नै स्थानीय र राज्यपक्षबीच द्वन्द्व निम्त्याउने जड बनेको छ। राज्यपक्षले सडक विस्तार गर्न खोज्दा स्थानीयले लगातार अवरोध गरेका छन् भने कतिपय स्थानीयले अदालतको ढोकासम्म पुगेर न्यायको खोजीमा लागेका छन्।

सडक विस्तारको क्रममा मठमन्दिर, ऐतिहासिक र पुरातात्विक विषयवस्तु नाश हुने भनेर मात्रै स्थानीय र राज्यपक्षबीच द्वन्द्व चर्केको छैन। बासस्थानको सवालमा पनि त्यत्तिकै द्वन्द्व छ।

राज्यपक्षले योजना बनाएर सडक विस्तार गर्दा सामाजिक पक्षलाई त्यति ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन। सडक विस्तार गर्दा कति जनसंख्याको हाराहारीमा मानिस पूर्णरुपमा विस्थापित हुन सक्छन्? भन्ने कुरामा त्यति ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन।

विस्थापितलाई अन्यत्र पुनस्र्थापना गर्ने, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिने लगायतका विषयमा राज्यपक्ष लाग्नुपर्नेमा सरकारी दररेट भन्दै कमभन्दा कम रकम दिएर थप सुकुम्बासी बनाउने जस्तो योजना रहेको पीडित पक्षको आरोप छ।

समाजशास्त्रीले पनि यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यपक्ष अन्योलमा रहन नहुने सुझाव दिएका छन्। समाजशास्त्री रमा श्रेष्ठले सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित हुनुपर्ने वास्तविक पीडितलाई पुनस्र्थापित हुन सक्ने गरी मुआब्जाको व्यवस्था गर्दा उचित हुने बताउनुभयो। उहाँले पीडितको उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभयो।

सडक विस्तारका क्रममा पीडितको माग पनि राज्यले पूरा गर्न नसक्ने खालका छैनन्। प्रायःजसो सबै माग राज्यले चाहेमा एक चुट्कीमै सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छन्। तर सरकारी उदासीनता यस विषयमा प्रस्टै झल्किएको पीडितपक्षको गुनासो छ।

उनीहरूका अनुसार, राज्यपक्ष जसरी हुन्छ क्षतिपूर्ति दिने सडक छेउका घर टहरा भत्काउने, नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने, मठमन्दिर, ऐतिहासिक धरोहर भत्काउने ध्याउन्नमा रहेको छ।

पीडितका कुरा सुन्दा अझै पनि उनीहरू सडक विस्तारको पक्षमै छन्। राज्यपक्षले सडक विस्तार गर्दा व्यवस्थित तरिकाले सडक विस्तार गर्नुपर्ने आफूको माग रहेको ढोलाहिटी–सुनाकोठी–ठेचो–चापागाउँ–लेलेका सडक विस्तारपीडित मूल संघर्ष समितिका संयोजक कमल विष्ट बताउनुहुन्छ।

‘हामी सडक विस्तारका विरोधी होइनौं’, समितिका संयोजक विष्टले भन्नुभयो– ‘हामी सडक विस्तारकै पक्षमा रहने हो तर व्यवस्थित तरिकाले सडक विस्तार होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’

सडक विस्तारपीडितका मागहरू

उचित मुअब्जाको व्यवस्था

घर, पर्खाल र टहराको उचित क्षतिपूर्ति सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित हुनुपर्ने पीडितलाई इच्छाएको ठाउँमा स्थापित गराइनुपर्ने कला, संस्कृति, ऐतिहासिक र पुरातात्विक वस्तुलाई यथास्थानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने।

निर्माण पक्षलाई वाक्क दिक्क

नगरी नहुने तर गरे बाधा हुने यस योजनाले गर्दा हिजोआज सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। सडक विस्तारको काम शुरू गर्नासाथ स्थानीयको अवरोध शुरू भइहाल्छन्। स्थानीयको निरन्तर अवरोधका कारण निर्माणपक्ष, सरकारी निकायसमेत हायलकायलको अवस्थामा छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा हाल सडक विस्तारका काम काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र जिल्ला आयुक्त कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेका छन्।

स्थानीयले काम गर्न दिएनन्ः आयोजना प्रमुख केसी

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०६४⁄०६५ देखि विस्तारका काम शुरू गरेको हो। उपत्यकाको बढ्दो सवारीसाधनको चापलाई व्यवस्थित गर्न सडक विस्तारको अवधारणा आएको हो। यसै शिलशिलामा विभिन्न स्थानमा गरी चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा ५ सय ८ किमि सडकखण्ड विस्तार गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो। प्राधिकरणले ३ सय किलोमिटर सडकखण्ड भने विस्तार गरिसकेको छ।

सडक विस्तारका क्रममा धेरै ठाउँमा स्थानीयले संघर्ष समिति बनाउने र अदालतमा मुद्दा हालेर सडक विस्तारको काम प्रभावित बनेको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजना प्रमुख दीपक केसीले कतै सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश त कतै स्थानीयले काम गर्नै नदिने परिपाटी जन्मिएको बताउनुभयो। ‘स्थानीयले कामै गर्न दिइएनन्। हामी काम गर्ने भनेर फिल्डमा गएका हौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘धेरैजसो ठाउँमा स्थानीयको अवरोध कायम नै छ। यस्तो अवस्थाका कारण हामीले काम गर्न नसकेको हौं ।’

उहाँका अनुसार सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश जारी नभएको ठाउँमा समेत काम गर्न स्थानीय दिइएको छैन। स्थानीयको निरन्तरको अवरोध र सर्वाेच्चको स्टे अर्डर (अन्तरिम आदेश)ले काम ठप्प रहेको उहाँले बताउनुभयो।

कहाँ–कहाँ छ सर्वाेच्चको स्टे अर्डर ?

सर्वाेच्चले सबैभन्दा बढी (१३ वटा) काठमाडौंमा र ललितपुरमा २ वटा स्टे अर्डर जारी गरेको छ। सर्वाेच्चलेले काठमाडौंका विभिन्न सडकखण्डमध्ये कलंकी–नागढुंगामा २, जोरपाटी–साँखु सडकखण्डमा २, जारेपाटी–सुन्दरीजल सडकखण्डभित्र १, गोंगबु–टोखा सडकखण्डमा ५, गल्कोपाखा–चक्रपथ सडकखण्डमा २ वटा गरी १३ वटा स्टेअर्डर जारी गरेको छ।

स्टे अर्डरका मुद्दा सर्वाेच्चमा हेर्दा हेर्दैमा

जारी गरेको १५ स्टे अर्डरमध्ये कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डका २ वटा र जोरपाटी–साँखु सडकखण्डका २ वटामा परेको रिट सर्वाेच्चले हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। यी रिट न्यायधीश पुरुषोत्तम पराजुली, केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासमा छन् । सो रिटपछि आउने आदेश विकासको क्षेत्रमा एउटा नजिरको रुपमा आउने भन्दै यो रिटलाई प्रमुखताका साथ हेरिएको जानकारहरू बताउँछन्।

विवाद मुआब्जामै

सडक विस्तारका क्रममा मुख्य विवाद मुआब्जामै रहेको उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार स्थानीयले ठाउँ विशेषमा चलेको दररेटअनुसार मुआब्जा दिन माग गरेकोमा राज्यपक्षले सरकारी दररेटभन्दा निकै कम दररेट कायम गरी मुआब्जा वितरण गर्न खोज्दा विवाद कायमै छ।

आयोजनाले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु, त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा, सातदोबाटो–गोदावरी, इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी, लगनखेल–सातदोबाटो–ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–लेले, जोरपाटी–सुन्दरीजललगायतका सडकमा मुआब्जाको विवाद रहेको जनाएको छ। यही कारणले सडक विस्तार अघि बढेको छैन।

मुआब्जा बढाउने तयारी

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारले सडक विस्तार गर्दा दिने क्षतिपूर्ति बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार, घर पुनर्निर्माण गर्न मिल्ने गरी क्षतिपूर्ति दिइने भएको हो। अहिले यो प्रस्ताव प्राधिकरणबाट शहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेको छ।

प्रस्तावमा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनअनुसार जग्गाको मुआब्जा बढाइनेछ। सरकारले घर भत्काउँदा क्षतिपूर्तिस्वरुप दिँदै आएको प्रतिवर्ग फिट २ हजार ६ सय रुपियाँलाई बढाएर ३ हजार रुपियाँ बनाउने भएको छ। प्रतिवर्गफिट ४ सय बढाउने गरी प्रस्ताव गएको प्राधिकरणले जनायो।

मुअब्जामा कति खर्च

उपत्यकाको सडक निर्माणका लागि मात्र २ अर्ब ९४ करोड खर्च गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सडक विस्तारका लागि आएको रकममध्ये ७० देखि ७५ प्रतिशत घरको क्षतिपूर्ति दिनमै खर्च हुने गरेको उनले बताए।प्राधिकरणले काठमाडौंमा ४ सय किलोमिटर, ललितपुरमा १ सय ३७ र भक्तपुरमा १ सय ३० किलोमिटर सडक विस्तारको काम अघि बढाएको छ।

कुन सडकको निर्माण कहाँ पुग्यो ?

आयोजनाले चार अर्ब ६७ करोड लागतमा डेढ वर्षअघि ८ वटा सडकखण्ड विस्तार कार्य शुरू गरेको थियो। ठेक्का सम्झौताअनुसार अधिकांश सडक आयोजनाको विस्तार ०७४ असोजदेखि पुस मसान्तसम्ममा सकिनु पर्ने हो। तर, कार्यप्रगति ३० प्रतिशत पनि छैन।

के भन्छन् काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य

सडक विस्तार गर्दा कसैलाई अन्याय गर्नुहुन्न। राज्यले भूमिहीनहरूलाई त भूमिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने घर जग्गा भएका नागरिकलाई भूमिहीन सुकुम्बासी बनाउने काम गर्नुहुँदैन। जग्गा राज्यको हो, व्यक्तिको कसैको होइन। राज्यले चाहे जुन बेला पनि लिन सकिन्छ। तर घरटहराको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ। नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउन कसैलाई छुट छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्