राजमार्ग आसपासमा सञ्चालन हुने होटलमा यात्रु ठगिने र गुणस्तरहीन खाना खुवाउने विषय नौलो होइन । वर्षौंदेखि सर्वसाधारण यात्रुहरुले भोग्दै आएको समस्या हो यो । राजमार्ग आसपासमा हजारौंको संख्यामा होटल सञ्चालन भएका छन् । सरकारले मूल्यसूची अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने नियम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खानाको गुणस्तरमा समेत सुधार हुन सकेको छैन ।
व्यवसायीहरुले आफूखुशी खानाको मूल्य निर्धारण गरी यात्रुहरुसँग चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन् । यात्रुहरुले महँगो मूल्य तिरेर पनि बासी खाना खानुपर्ने बाध्यता छ । गाडी सञ्चालक र होटल व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा सार्वजनिक सवारीमा आवतजावत गर्ने यात्रुहरु यसरी ठगिँदै आएका छन् । गुणस्तरहीन खाना र महँगो मूल्य लिँदासमेत सरकारको आँखा पर्न सकेको छैन । यसको मार सर्वसाधारण यात्रुले भोग्दै आएका छन् ।
सरकारले चाडपर्वको बेलामा वर्षको एकपटक बाहेक राजमार्गको होटलहरुमा अनुगमन गर्ने गरेको छैन । अनुगमन गर्नुपूर्व नै कर्मचारीले सूचना दिएर जाने गरेका घटनासमेत छन् । किन सरकारी निकायले अधिकार सम्पन्न भएर पनि राजमार्गका होटल व्यसायीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ? राजमार्गको होटलमा गुणस्तरहीन खाना खाँदा बिरामी पर्नेसम्मका घटना हुँदा पनि सरकारी निकाय भने देखेको नदेखेझैँ गरिरहेको छ । आखिर कहिलेसम्म ? होटलहरुमा बासी र बिग्रन लागेको खानेकुरा खानु यात्रुहरुको बाध्यता बनेको छ । बस सञ्चालकहरुले एकान्तमा लगेर गाडी रोक्ने र त्यहीँ नै खाना खानुपर्ने बाध्यता सृजना गर्ने गरेका छन् ।
राजमार्गका होटलमा दैनिकरुपमा यात्रुहरु ठगिएको घटनाका बारेमा सरकार जानकार छ तर नियन्त्रण गर्नतिर ध्यान दिन सकिरहेको छैन ? सर्वसाधारण दिनहुँ ठगिरहनुपर्ने कहिलेसम्म हो ? के सरकारसँग नियम–कानुन नै नभएर हो त ? राजमार्गमा यसरी यात्रु लुटिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नै पर्छ । राजमार्गमा सञ्चालित होटल यात्रुहरुको सुविधाको लागि भन्दा पनि लुटतन्त्र मच्चाउन उद्यत देखिन्छन् । होटल व्यवसायीहरुले खानाको मूल्य मनोमानीरुपमा लिनुहुँदैन । यात्रुलाई गुणस्तरीय खाना खुवाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि होटल व्यवसायीहरुले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकता रोक्न ढिला गर्नुहुँदैन । राजमार्गका होटलहरुमा हुने बेथिति र विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन ।