ठगिनु हाम्रो नियति कि दोष ?



 

डा. टीकाराम पोखरेल

विगत केही वर्षदेखि दशै, तिहारजस्ता चाडबाड कालोबजारीको पर्याय बनेका छन्। मासुजन्य पदार्थमा मूल्य वृद्धि, सवारीसाधनले असुल्ने मनपरि भाडा, कपडा पसलमा ब्रान्डेडको भ्रममा पारेर गरिने ब्रह्मलुट, दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव र मूल्य वृद्धिजस्ता कुराबाट उपभोक्ताहरु प्रभावित हुने गरेका छन्। बजारिया संस्कृतिले गाउँलाई पनि अतिक्रमण गर्दै जाँदा कालोबजारीको असर गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ। जहाँ उपभोग्य वस्तुको व्यापार त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको कालोबजारी हुने गरेको छ।

यस वर्षको दशैँको महाअष्टमीको दिन काठमाडौँदेखि त्रिशूलीसम्मको यात्रामा बसले प्रत्येक यात्रुसँग ४ सय रुपियाँ भाडा असुलेको पाइयो। जबकि सो रुटको निर्धारित भाडा १८० रुपियाँ हो। माइक्रो बसले पनि सोही अनुपातमा भाडा लिइएको पाइयो। एकातिर यसरी मनपरि भाडा असुली हुन्छ भने अर्कातिर यो भाडाको टिकट दिइएको पाइएन। केही यात्रुलाई टिकट दिए पनि जम्मा १८० रुपियाँ बराबरको मात्र दिएको पाइयो। कतिसम्म भने, टिकट काट्दा १८० को मात्र टिकट दिनुपर्ने र बढी पैसाको टिकट काट्दा कार्वाहीका लागि प्रमाण हुन सक्ने भएकाले प्रमाण लोप गर्न व्यवसायीहरुले काउन्टरमा टिकट नकाट्ने र यात्रुलाई विनाटिकट बसमा हालेर अलि पर पुर्याएपछि बढी भाडा असुलउपर गर्ने र बढी भाडा नतिर्नेलाई दुव्र्यवहार गर्ने वा बाटैमा ओरालिदिने गरी सेटिङ मिलाइएको पाइयो।

यात्रुहरुको व्यापक विरोधपछि यो कुरा नुवाकोट प्रहरीलाई खबर गर्दा प्रहरीले बल्ल–बल्ल एक बसलाई समातेर १ हजार रुपियाँको जरिबाना रसिद त काट्यो तर उसलाई थप कारबाही भएन। न त अरु बसहरु जसले जथाभावी असुली गरिरहेका छन् तिनीहरुको अनुगमन गर्न नै ट्राफिक प्रहरीले जाँगर चलायो। यस विषयमा नुवाकोट प्रहरी प्रमुखको भनाइ पाइयो– ‘भाडा किन बढी असुलिन्छ भन्ने रुटकज हेर्नुपर्छ, एक–दुईवटा बस अनुगमन गरेर के गर्ने ?’ उनको यो भनाइले प्रहरीलाई बढी भाडा असुलेको सबै थाहा छ, तर ऊ रमिते बनेर बसेको छ भन्ने प्रस्ट देखियो।

यो एउटा उदाहरण मात्र हो। हरेक अपराधको प्रारम्भिक कारबाही शुरु गर्ने र तुलनात्मकरुपमा सबै ठाउँमा सहजै उपस्थिति देखिने राज्यको निकाय प्रहरीको त ठगीप्रतिको धारणा यस्तो छ भने अरु निकायहरुको के होला ? हो, हरेक समस्याको ‘रुट कज’मा नगई वास्तविक समस्या समाधान हुँदैन। तर त्यो ‘रुट कज’ पत्ता लगाई समाधानको उपाय निकाल्ने जिम्मेवारी कसको हो ? सरकारी निकायकै होइन र ?

दशैँ र तिहारजस्ता चाडवर्प लक्षित गरी स्थानीय प्रशासनले यदाकदा बजार अनुगमन गरेको देखिन्छ। तर अनुगमनमा कालोबजारीको बेथितिको गहिराहीमा पुग्नुको साटो एक दिन अनुगमन गरेको समाचार मिडियालाई दिएर आफ्नो जिम्मेवारी समाप्त भएझैँ प्रशासन कानमा तेल हालेर सुत्ने गरेको देखिन्छ। खै प्रशासनको ‘रुट कज’ खोज्ने सक्रियता ?

दोस्रो कुरा, के अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी चाडबाडमा मात्र हो ? चाडबाडमा पनि एक दिन गरिएको अनुगमनले के परिणाम निस्कन्छ ? अनुगमन कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरी फेरि कालोबजारी नगरुन् भनेर सचेत गराउनका लागि हो कि मिडियामा हल्ला गरेर आफ्नो बहादुरी देखाउन मात्र हो ? कि वर्षको २–४ दिन अनुगमन गरेकै भरमा ती अनुगमनकारी निकायको ३६५ दिनको तलब भत्ता पाक्ने हो ? यदि यस्तो होइन भने गत एक वर्षमा कतिपटक बजार अनुगमन भए ? कतिलाई मुद्दा चलाइयो ? कतिजना कालो बजारियालाई कारबाही गरियो ? कति जरिबाना असुलउपर गरियो ? कुन–कुन मालसामानको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भयो ? भन्ने कुराको तथ्यांक कुन–कुन निकायसँग छ ? तथ्यांक छ भने श्वेतपत्र जारी गरे हुँदैन ?

आजकल कतिपय नियमनकारी निकायसँग बजारको यस्तो बेथिति सुधार्न के कदम चालिएको छ ? भनी प्रश्न गर्यो भने आफूकहाँ उजुरी नआएको र उजुरी आएमा कारबाही गरिदिने भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको पाइन्छ। उजुरी नआई कारबाही नगर्ने र उजुरी पनि नआउने हो भने जनताको करबाट बन्ने राज्यकोषको खर्च गरेर त्यस्तो बेकम्मा निकायहरु राखेर किन राज्यलाई भार पार्ने ? कि त यस्ता कालोबजारीको प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्यो, कि त त्यस्ता निकायहरु जो उजुरी नआई ‘प्रोएक्टिभ’ भएर आफैँ केही गर्दैनन् त्यस्ता निकाय खारेजी गर्नुपर्यो।

नियमनकारी निकायलाई राम्ररी थाहा छ, सम्पूर्ण बजार कालोबजारियाको नियन्त्रणमा छ। बजार प्रतिस्पर्धामा होइन ‘कार्टेलिङ’ र ‘सेन्डिकेट’मा चलेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले खेप्नुपरेको छ। तर सरकारका नियमनकारी निकायहरु देखेको नदेखेझैँ गरी बसेका छन्। सरकार यति उदासीन छ कि जनतालाई प्रमाण जुटाइदिने भार बोकाउँछ। कसैले कालोबजारीको कुरा गर्यो भने उल्टै कहाँ छ त्यस्तो कालोबजारी ? प्रमाण ल्याउनुस्, हामी कारबाही गरिदिन्छौँ भनेर गैरजिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुन्छन्। जनताको कर असुली गरेर तलब खानेलाई उपभोक्तासँग प्रमाण जुटाइदेऊ भन्न अलिकति पनि हिच्किचावट छैन। प्रमाण जुटाइदिने काम उपभोक्ताको हो र ? पटक्कै होइन। प्रमाण जुटाउने काम सरकारी निकायको हो र त्यस्तो प्रमाण संकलनमा सहयोग गर्ने काम मात्र उपभोक्ताको हो। सरकारी निकाय नै यस्तो उदासीन भएपछि उपभोक्ता प्रमाण जुटाउने झन्झटतिर लाग्नुभन्दा बढी रकम तिरेर आफ्नो व्यवहार चलाउनेतिर लाग्छन्।

यसरी ठगिनु दोष कसको ? जनता भन्छन्– राज्यले अनुगमन गरेन। सरकारी निकाय भन्छन्– नागरिक आफैँ सचेत हुनुपर्छ। सरकारी निकायले भनेजस्तो कालोबजारी जनताले रोक्न सक्ने भए सरकारको आवश्यकता पर्ने थिएन। सरकार भनेकै समाजमा हुने विकृति, विसंगति, अन्याय र बेथितिको नियन्त्रण गर्दै समाजलाई व्यवस्थित गर्ने निकाय हो। समाजका विद्यमान बेथितिको अन्त्य जनताले नै गर्ने हो भने त राज्यका निकाय आवश्यक पर्ने नै थिएन। अन्यायको विरुद्ध जनता आफैँ लड्न सके अदालत किन चाहिन्थ्यो ? प्रहरीको काम जनताले गर्ने भए प्रहरी किन चाहिन्थ्यो ? सबै कुरा आफसे आफ भए र जनताले नै सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न सके राज्य संयन्त्र किन चाहिन्थ्यो ? यसरी सबै स्वतस्फूर्त चले कि त त्यो रामराज्य हुन्थ्यो, कि त कार्ल माक्र्सको साम्यवाद हुन्थ्यो। तर यस्तो साम्यवाद वा रामराज्य आजको युगमा सम्भव छ र ? छैन। नभएर नै आजको राज्य संयन्त्रहरुको स्थापना भएको हो।

राज्य संयन्त्र जनताको बोझ बन्नु हुन्न। जनताको सेवक हुनुपर्छ। राज्यले दिने सेवा–सुविधाहरु औपचारिकतामा सीमित हुनुहुन्न। घरदैलोमा वास्तविक सेवा पुग्नुपर्छ। राज्यले नागरिकका अधिकारलाई संरक्षित र सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अबको राज्य दयामुखी होइन, अधिकारमुखी हुनुपर्छ। कुनै नागरिकले गुनासो लिएर राज्यका निकायमा आयो भने त्यसको सम्बोधन औपचारिकतामा सीमित हुनुहुन्न, वास्तविक न्याय दिलाउनुपर्छ। आएका गुनासाहरुको मात्र सम्बोधन गर्ने होइन, बरु त्यस्ता गुनासा, विकृति र विसंगति कहाँ–कहाँ छन् ? राज्यले खोजी–खोजी समाधान गर्नुपर्छ। अनि मात्र अधिकारमुखी राज्यको अवधारणा व्यवहारमा लागू हुन्छ। ठगिनु उपभोक्ताको दोष होइन, बरु ठग्नुचाहिँ ठूलो अपराध हो। यो कुरा राज्यले उपभोक्ता र कालोबजारिया दुवैलाई बोध गराउन सक्नुपर्दछ। यसका लागि सरकारले बजार अनुगमन कार्य र कालोबजारियालाई गरिने कारबाही औपचारिकतामा मात्र होइन, प्रभावकारीरुपमा गर्नुपर्छ। अनि मात्र उपभोक्ता ठगिनबाट बच्छन् र राज्यले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गरेको ठहर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्