कूटनीतिक पहल अघि बढाऊ



 

छिमेकी मुलुक चीनसँग सीमा जोडिएका मुलुकका उत्तरी बस्ती र नाकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा चीन सकारात्मक भएको छ । चीनतर्फ यसअघि प्रयोगमा आइसकेका तातोपानी, रसुवागढी, कोरलाबाहेकका नयाँ नाका खुलाउन नेपालले गरेको आग्रहमा चीन सकारात्मक बनेको हो । सडक यातायात सम्झौता संशोधन गर्न बुधबार काठमाडौंमा दुवै मुलुकका उच्च अधिकारी संलग्न द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले प्रस्ताव गरेकामध्ये केही नाकाको छिट्टै स्थलगत अध्ययन⁄अवलोकन गरेर कार्यान्वयनमा लाने जवाफ दिएको छ । तर, कुन–कुन नाकाबारे स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर चिनियाँ पक्षले प्रस्ट्याएको छैन ।

सो बैठकमा नेपालले विभिन्न ११ रुट खुलाउन प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले रसुवागढी–हिल्सा, रसुवागढी–कोरला, खासा–कोरला, रसुवागढी–डोल्पा, खासा–डोल्पा, रसुवागढी–दार्चुला, रसुवागढी–ताक्लाकोट, खासा–ताक्लाकोट, रसुवागढी–ओलाङ्चुङ्गोला र रसुवागढी–किमाथांकालगायतका नाका खोल्न प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि दुवै मुलुकबीच खासा–यारी (हुम्ला), खासा–रसुवागढी, खासा–ओलाङ्चुङ्गोला नाका खोल्ने सम्झौता भइसकेको छ । यस किसिमको बैठक गत वर्ष चीनको ल्हासामा भएको थियो । यस पटकको बैठकमा सहभागी हुन चीनको बेइजिङ र ल्हासाबाट सहसचिवस्तरका १३ जना चिनियाँ अधिकारी काठमाडौं आएका थिए । नेपालको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारसहित, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, ऊर्जा, शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए ।

सीमा नाकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेबारेको यस पटकको बैठकमा विस्तृत छलफल भएकाले छिट्टै यो विषय टुंगो लाग्ने नेपाली अधिकारीहरुको दाबी छ । नेपालले गरेको प्रस्तावबारे चीनले छिट्टै अनुगमन गर्ने र यो आर्थिक वर्षभित्रैमा अर्को बैठक बेइजिङमा बस्ने बताइएको छ । सो बेला यो विषय टुंगो लाग्ने र कार्यान्वयन चरणमा जाने नेपाली अधिकारीहरुको तर्क छ । यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको अवस्थामा नेपालभित्रै र दुवै मुलुकबीच सामान खरिद र ढुवानी सहज बन्ने, ढुवानी लागत घट्ने र अन्य आर्थिक सम्भावनाको ढोका खुल्ने बताइएको छ । यससँगै दुवै मुलुकबीच ढुवानीमा प्रयोग भइरहेका मालवाहक सवारीसाधन आवागमन सहज बनाउन बुधबारको बैठकमा सहमति भएको छ । ढुवानीमा प्रयोजनमा दर्ता भएका, भन्सारले सिफारिस गरेका मालवाहक सवारी एक–अर्को मुलुकमा प्रवेश गराउन दुवै मुलुक सहमत भएका हुन् । यसअघि दुवै मुलुकका दूतावासबाट समेत यस्तो अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो ।

मालवाहक सवारीबारेको यो प्रावधान केही सरल बने पनि विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको यथार्थ पनि छ । खासा–यारी (हुम्ला), खासा–रसुवागढी, खासा–ओलाङ्चुङ्गोला नाका खोल्ने सम्झौता भइसकेको एक दशकभन्दा बढी अवधि पार भइसकेको छ, तर वर्षौंसम्ममा पनि सो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको पछिल्लो प्रस्तावलाई चीनले सकारात्मकरूपमा लिएको अवस्थामा एकपछि अर्को सम्झौताको सूची मात्र थपिनु उपलब्धि हुँदैन । नेपालले उच्चतहको कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत् यो विषय कार्यान्वयन चरणमा अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्