सरकारको बेथिति

नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने त परम्परा नै बनिसक्यो । देश र जनताको चिन्ता गर्नेभन्दा पनि कसरी हुन्छ सरकारमा सहभागी हुने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरु लागेका छन् । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैँ राजनीतिक दलहरुले एक–आपसमा विवाद गरे पनि सत्तास्वार्थमा आएर उनीहरु एकताबद्ध हुने गरेका छन् । देशमा राजनीतिकरुपमा परिवर्तन भएको छ तर दलहरुको सोच र संस्कारमा भने पटक्कै परिवर्तन हुन सकेको छैन । देशको समृद्धिभन्दा पनि आफू र आफ्नो दलको स्वार्थ कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने दौडमा राजनीतिक दलहरु लागेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गठन भएको सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिकाउ हुन सकेको छैन । संसदीय परम्पराअनुसार सरकार ढाल्ने र बनाउने कार्यमा नै राजनीतिक दलहरुले बढी समय बिताएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको कामअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । बाँकी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । तर देशलाई समृद्धि बनाउने भन्ने बहस दलहरुको बीचमा चल्न सकेको छैन ।

सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा रमाउँदै आएका राजनीतिक दलहरुले सरकारमा पुगेपछि धेरैलाई चित्त बुझाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने गरेका छन् ।संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै सरकार टिकाउनकै लागि भए पनि राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्ने गरी धमाधम मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि आफूले बनाएको रेकर्ड तोड्दै अहिले ५६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । किन आवश्यकता पर्यो यत्रो ५६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल ? राज्यलाई करोडौं रुपियाँ नोक्सान हुने गरी किन थपिँदै छन् मन्त्रीहरु ? सरकार टिकाउनकै लागि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको परिवर्तनअनुसार सरकार चल्न नसकेको आभास आमजनताले गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुको स्वार्थ पूरा गर्नको लागि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु जायज हुँदैन । हाल ३१ वटा मन्त्रालय छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरीत मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन भएको स्वीकार गरे पनि किन कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेको छैन ? निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता, मर्यादा र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा यस कार्यले असर पुग्ने ठहर गरेको छ । सबैतिरबाट आलोचना भइरहेकोले पनि सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार कार्यको कदम सच्याउनुपर्छ ।