सम्मानपूर्वक आजीवन सुविधा



 

पूर्वपदाधिकारीहरूलाई राज्यबाट आजीवन सुविधा दिने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक पारित भएको छ । मुलुक सञ्चालन गर्नेहरू र नीति–नियम निर्माणमा सहभागीहरूलाई पूर्वपदाधिकारी भनी उहाँहरूलाई राज्यबाट आजीवन सुविधा दिने उद्देश्यअनुरूप उक्त विधेयक ल्याइएको हो । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई पूर्वपदाधिकारीका रूपमा उक्त सुविधा प्रदान गर्न लागिएको हो । पूर्वपदाधिकारीको परिभाषामा पूर्वसांसदहरूलाई समावेश गरिए पनि उनीहरूलाई आजीवन सुविधा भने नदिने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था उपसमितिले तयार पारेको विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिको घर राजधानीमा नभए उहाँलाई मासिक २ लाख रुपियाँ बाँचुन्जेल दिने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अन्य पदाधिकारीका लागि मासिक ७५ हजार रुपियाँ आजीवन सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी राजधानीमा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक १० लाख रुपियाँ दिने गरी विधेयक ल्याइएको छ । यसअघि पूर्वपदाधिकारीका बारेमा कुनै कानुन नभएकाले पूर्वपदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने बारेमा अन्योलता रहँदै आएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई राज्यले कस्तो सुविधा दिने भन्ने बारेमा विगतमा राज्यका निकायबीच नै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएपछि पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधासम्बन्धी सबै खालका समस्या समाधान हुने देखिन्छ । संसद्ले यसअघि नै ल्याउनुपर्ने यो विधेयक ढिला गरी आएको छ । अन्य देशहरूमा पनि पूर्वपदाधिकारीहरूलाई यस प्रकारका सुविधा दिने प्रचलन रहेको छ । तर यसरी प्रदान गरिने सुविधामा समयसापेक्षरूपमा परिवर्तन हुनु भने जरुरी छ । एकपटक बनाएको कानुन वर्षौंसम्म परिमार्जन नहुने हो भने दिनेले दिएको जस्तो र लिनेले पनि लिएको जस्तो मात्रै हुन्छ । त्यसैले समयअनुसार परिमार्जन गरिनुपर्नेतर्फ पनि नीति–निर्माण गर्नेहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जे होस्, राज्यले सम्मानस्वरूप पूर्वपदाधिकारीहरूलाई दिन लागेको यस किसिमको सुविधालाई जायज नै भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्